ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਨੇ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਕਣਕ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 20 ਦਿਨਾਂ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਤੱਕ 50 ਫ਼ੀਸਦੀ ਖਰੀਦ ਕਾਰਜ ਸਫਲਤਾਪੂਰਵਕ ਮੁਕੰਮਲ ਕਰ ਲਏ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਹਾੜ੍ਹੀ ਮੰਡੀਕਰਨ ਸੀਜ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕਣਕ ਦੀ ਕੁਲ ਅਨੁਮਾਨਿਤ ਆਮਦ 130 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ 'ਚੋਂ ਸੂਬੇ ਦੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 67.50 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 65.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਇਸੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਆਈ ਕਣਕ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲਤਨ ਇਸ ਸਾਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ 27 ਫ਼ੀਸਦੀ ਵੱਧ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਈ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਹਾੜ੍ਹੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਤੱਕ 53.35 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿਚ ਹੋਈ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ 61.95 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਖਰੀਦੀ ਗਈ, ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ 3.45 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਦੀ ਖਰੀਦ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਏਜੰਸੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ 7.27 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਸੰਗਰੂਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ 19 ਅਪ੍ਰੈਲ 2022 ਤੱਕ 7.18 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਖਰੀਦੀ ਜਾ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਸੰਗਰੂਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਕ੍ਰਮਵਾਰ 5.40 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਅਤੇ 5.31 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਆਮਦ ਨਾਲ ਦੂਜੇ ਅਤੇ ਤੀਜੇ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਅਨੁਸ਼ਾਸਨ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਿਆ ਜਾਖੜ ਦਾ ਜਵਾਬ
ਦੱਸਣਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 35.02 ਲੱਖ ਹੈਕਟੇਅਰ ਰਕਬੇ 'ਚ ਕਣਕ ਦੀ ਬਿਜਾਈ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਅਤੇ ਅਨੁਮਾਨ ਅਨੁਸਾਰ 171 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ 130 ਲੱਖ ਮੀਟ੍ਰਿਕ ਟਨ ਕਣਕ ਦੀ ਫਸਲ ਮੰਡੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ ਆਸ ਹੈ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ (ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ.) ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਣਕ ਖਰੀਦਣ ਵਾਲੇ ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਤਾੜਨਾ ਕਰਦਿਆਂ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਜਾਂ ਭਾਰੀ ਜੁਰਮਾਨੇ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿਣ ਲਈ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਜੋਆਣਾ ਦੀ ਰਿਹਾਈ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਰਵਨੀਤ ਬਿੱਟੂ ਦੀ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਨੇ ਕੀਤੀ ਨਿਖੇਧੀ
ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਧਿਆਨ 'ਚ ਆਇਆ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਵਿਅਕਤੀ, ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਕੋਈ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਅਤੇ ਦਿਹਾਤੀ ਵਿਕਾਸ ਫੰਡ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਣਕ ਖਰੀਦ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਅਕਤੀਆਂ, ਵਪਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਫਰਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਤੁਰੰਤ ਬੰਦ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾੜਨਾ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ ਕਸੂਰਵਾਰ ਪਾਇਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਪਾਸੋਂ ਅਸਲ ਮਾਰਕੀਟ ਫ਼ੀਸ ਤੇ ਆਰ. ਡੀ. ਐੱਫ. ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਮੰਡੀ ਫ਼ੀਸ ਦਾ 10 ਗੁਣਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਵੀ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸਿਹਤ ਮੰਤਰੀ ਡਾ. ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਸਿਵਲ ਸਰਜਨਾਂ ਨੂੰ ਲੋੜ ਅਨੁਸਾਰ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ
NEXT STORY 
