ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਬੋਝ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਭੌਂ-ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨਾਲ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤਿੰਨਾਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਨਾ 433.13 ਕਰੋੜ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਭਾਰ ਝੱਲਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਹ ਭਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਇਸ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਕਈ ਥਾਣਿਆਂ ਤੇ ਚੌਂਕੀ ਇੰਚਾਰਜਾਂ ਦੇ ਤਬਾਦਲੇ, ਪੜ੍ਹੋ ਪੂਰੀ ਸੂਚੀ
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਭਾਖੜਾ ਬਿਆਸ ਮੈਨਜਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਨੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਹਿਮਾਚਲ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ 3 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ-ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਤਾਰਨਾ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ 16 ਮਾਰਚ 2023 ਨੂੰ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ ਜਲ ਸੈੱਸ ਲਾਇਆ ਸੀ ਪਰ ਉਸ ਵਲੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਐਲਾਨ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਾਨਲੇਵਾ ਹੋਈ ਹੱਡ ਚੀਰਵੀਂ ਠੰਡ, ਟੁੱਟਣ ਲੱਗੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ, ਸਾਵਧਾਨ ਰਹਿਣ ਲੋਕ
ਹੁਣ ਹਿਮਾਚਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਕੱਢਦਿਆਂ 12 ਦਸੰਬਰ, 2025 ਨੂੰ ਗਜ਼ਟ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ 'ਤੇ 2 ਫ਼ੀਸਦੀ ਭੌਂ-ਮਾਲੀਆ ਸੈੱਸ ਲਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਵੀ ਮੰਗੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 24 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਭੇਜ ਦਿੱਤੇ ਸਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਹਾਈਡਰੋ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਵਪਾਰਕ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਲੋਕ ਹਿੱਤ ਲਈ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜ਼ਮਾਨ ਐਕੁਆਇਰ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭੌਂ-ਮਾਲੀਆ ਸਿਰਫ਼ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਕੀਮਤ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੀ ਲਾਗਤ 'ਤੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਿੱਦਿਅਕ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਤਿਆਰੀ: CBSE ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਕਰਨਗੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਪ੍ਰਸਿੱਧ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦਾ ਐਕਸਪੋਜ਼ਰ ਦੌਰਾ
NEXT STORY 
