ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਰਬਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਿੱਧੂ) - ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਲਈ ਗਵਰਨੈਂਸ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਵਪਾਰ ਅਤੇ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਕਾਨੂੰਨ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸਦਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਖੇਤੀ ਅਰਥਸ਼ਾਸ਼ਤਰੀ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ’ਤੇ ਵੀ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਦੁਆਰਾ ਐਲਾਨ
1 . ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਬਿਹਤਰ ਮੁੱਲ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥ ਕਰਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਵਸਤਾਂ ਬਾਰੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਸੋਧਾਂ
ਸਰਕਾਰ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਸਤੂ ਨਿਯਮ ਵਿਚ ਸੋਧ ਕਰੇਗੀ। ਅਨਾਜ, ਖਾਧ ਤੇਲ, ਤਿਲਾਂ ਵਾਲੇ ਬੀਜਾਂ, ਦਾਲਾਂ, ਪਿਆਜ਼ ਅਤੇ ਆਲੂ ਸਮੇਤ ਖੇਤੀ ਖਾਧ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਡੀਰੈਗੂਲੇਟਿਡ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਆਪਦਾ, ਅਕਾਲ ਜਿਹੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਅਸਾਧਾਰਨ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿਚ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਸਟਾਕ ਸੀਮਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸਰ ਜਾਂ ਮੁੱਲ ਲੜੀ ਪ੍ਰਤੀਭਾਗੀ ਲਈ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ, ਜੋ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਾਪਿਤ ਸਮਰੱਥਾ ਅਧੀਨ ਜਾਂ ਨਿਰਯਾਤ ਮੰਗ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਿਸੇ ਵੀ ਨਿਰਯਾਤਕ ਦੇ ਅਧੀਨ ਹੋਵੇਗੀ।
2. ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਵਿਕਲਪ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀ ਮਾਰਕਿਟਿੰਗ ਸੁਧਾਰ
. ਰੁਕਾਵਟ ਰਹਿਤ ਅੰਤਰ ਰਾਜ ਵਪਾਰ
. ਖੇਤੀ ਉਪਜ ਦੀ ਈ-ਟਰੇਡਿੰਗ ਲਈ ਰੂਪਰੇਖਾ
ਮਾਹਿਰ
ਇਸ ਬਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਅਰਥਸ਼ਾਸਤਰ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਡਾ. ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੰਨ ਲਵੋ ਜੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਵਾਸਤੂ ਨਿਯਮ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਲਿਮਟ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਕੀਮਤ ਉੱਪਰ ਖਰੀਦ ਕੇ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਲੈਣਗੇ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਘਰੇਲੂ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਪੂਰਤੀ ਘੱਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਅਤੇ ਖ਼ਪਤਕਾਰ ਦੋਵਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਾਰ ਪਵੇਗੀ ।
ਜੇਕਰ ਇਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਅਜਿਹਾ ਸੋਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਿਰਫ ਕਿਸਾਨ ਹੀ ਭੰਡਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਬਹੁਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਕਿੱਲੇ ਦੀ ਕਣਕ ਦਾ ਭੰਡਾਰ ਕਰਨਾ ਵੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਘਰਾਂ ਵਿਚ ਸੀਮਤ ਜਗ੍ਹਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਨੂੰ ਭੰਡਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ।
ਸਾਲ 1995 ਵਿਚ ਜਦੋਂ ਸੰਸਾਰ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਯੂ.ਟੀ.ਓ.) ਬਣਿਆ ਸੀ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵੀ ਇਸੇ ਹੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵਿਵਾਦ ਹੋਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਇਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਕੁਝ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਆਈਆਂ ਸਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਕਿ ਹੁਣ ਕਿਸਾਨ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਨਿਰਯਾਤ ਕਰ ਸਕੇਗਾ ਅਤੇ ਕੀਮਤਾਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮਿਲਣਗੀਆਂ ਪਰ ਅਸਲ ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਯਾਤ ਨਿਰਯਾਤ ਵਿਚ ਛੋਟੇ ਉਤਪਾਦਕ ਦਾ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਵੱਟਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮਾਤਰਾ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਵੱਡੇ ਵਪਾਰੀ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ।
ਈ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਡਾ.ਗਿਆਨ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨ ਦੋ ਢੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਲਈ ਦਿਨ ਰਾਤ ਇਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ. ਉਸ ਲਈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ। ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉਸ ਕੋਲ ਸਮਾਰਟ ਫੋਨ ਦੀ ਉਪਲੱਬਧਤਾ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਸਿੱਖਿਆ ਕਿੰਨੀ ਕੁ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਆਨਲਾਈਨ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਕਰ ਸਕੇ ।
ਅੰਤਰ ਰਾਜੀ ਅਤੇ ਈ ਮਾਰਕੀਟ ਕਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਉਤਪਾਦਨ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ.ਪੀ.ਐੱਮ.ਸੀ.) ਤੋਂ ਭੱਜਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਦੂਜੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵੱਖੋ-ਵੱਖ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਚੰਗੀ ਕੀਮਤ ਮਿਲੇ, ਜੋ ਕਿ ਥੋੜੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਪਰ ਇਸ ਉੱਤੇ ਨਿਰਭਰ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਣਕ ਅਤੇ ਝੋਨੇ ਉੱਤੇ ਮਿਲ ਰਹੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ ਨੂੰ ਬੰਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਆਮਦ ਹੋਵੇਗੀ। ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਕਿਸਾਨ, ਖੇਤੀ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਛੋਟਾ ਕਾਰੀਗਰ ਬਾਹਰ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ। ਅੱਜ ਕੋਰੋਨਾ ਮਹਾਮਾਰੀ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਨਾਜ ਦੀ ਕੋਈ ਸਮੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਉਹੀ ਉਤਪਾਦਨ ਕਰਨਗੇ ਜਿਸ ਦੀ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਮੰਡੀ ਵਿਚ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਭੋਜਨ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਵੀ ਜਨਮ ਲੈ ਸਕਦੀ ਹੈ ।
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ 'ਚ 4 ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਰਾਹਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਏ 5 ਨਵੇਂ 'ਕੋਰੋਨਾ ਕੇਸ'
NEXT STORY 
