ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ) : ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਸੀਟ ’ਤੇ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਉਪ ਚੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਰੋਕ ਲਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਸਾਫ਼ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਆਉਣ ਤੱਕ ਪਿਛਲੇ ਰੇਟਾਂ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੁੰਵਰ ਵਿਜੇ ਪ੍ਰਤਾਪ ਨੇ ਬਹਿਬਲ ਕਲਾਂ ਕਾਂਡ ਦੀ ਜਾਂਚ 'ਤੇ ਮੁੜ ਚੁੱਕੇ ਸਵਾਲ
ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ 31 ਮਾਰਚ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਚਿੱਠੀ ਮੁਤਾਬਕ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ’ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਰੋਕ ਸਬੰਧੀ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਚੋਣ ਜ਼ਾਬਤਾ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਸਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਲਈ ਚੱਲ ਰਹੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਤੇ ਕੋਈ ਇਤਰਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਨਵੇਂ ਟੈਰਿਫ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਰੋੜ ਦਾ ਡਰੱਗਜ਼ ਰੈਕਟ ਮਾਮਲਾ : ਹਾਈਕੋਰਟ 'ਚ ਖੁੱਲ੍ਹ ਗਈਆਂ ਸੀਲਬੰਦ ਰਿਪੋਰਟਾਂ
ਬਿਜਲੀ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਬਾਰੇ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚੋਣ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੇ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਸਬਸਿਡੀ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਹੁਕਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ। ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਚੋਣ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਗਾਈਡਲਾਈਨਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ ਚੋਣਾਂ ਮੁਕੰਮਲ ਹੋਣ ਤੱਕ ਅਸਥਾਈ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਟੈਰਿਫ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਚੋਣਾਂ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਟੈਰਿਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2023-24 ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗੀ। ਉਥੇ ਹੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਨਵਾਂ ਟੈਰਿਫ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਹ ਉਸ ਵਿਚ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਤਾਰੀਖ਼ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਵਾਹਨਾਂ 'ਤੇ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਟਿੱਕਰ ਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦਾ ਸਖ਼ਤ ਐਕਸ਼ਨ
ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਤੱਕ ਲਈ ਵੈਲਿਡ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਵਸੂਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਈ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਟੈਰਿਫ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ 2022-23 (31 ਮਾਰਚ) ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਰ ਚੋਣ ਆ ਜਾਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਨਵੇਂ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕਰਨੇ ਪਏ। ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੇ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰ ਕੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਲਈ ਨਵੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਜਲੰਧਰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਉਪ ਚੋਣ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਨਵੀਆਂ ਦਰਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : CM ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਤੋੜਿਆ ਸਾਬਕਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀਆਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ
ਪਾਵਰਕਾਮ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਦਰਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਸਬੰਧੀ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਨੂੰ ਤਜਵੀਜ਼ ਭੇਜੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਵੱਲੋਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਕਰ ਕੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਅਤੇ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨਾਂ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ-ਵਟਾਂਦਰਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਟੈਰਿਫ ਰੇਟਾਂ ’ਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਬਣਾਈ ਗਈ। ਇਸੇ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੇਟਾਂ ਿਵਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਰੋਕ ਲਾਉਣੀ ਪਈ ਹੈ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਪੰਜਾਬ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇ ‘ਸੰਵਿਧਾਨ ਬਚਾਓ’ ਮੁਹਿੰਮ ਤਹਿਤ ਕੱਢਿਆ ਵਿਸ਼ਾਲ ਪੈਦਲ ਮਾਰਚ, ਕੇਂਦਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਭੰਡਿਆ
NEXT STORY 
