ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਹਾਊਸਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਵਾਲੀ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਰੈਗੂਲੇਟਰੀ ਅਥਾਰਟੀ (ਰੇਰਾ) 2 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਚੇਅਰਮੈਨ ਦੀ ਅਣਹੋਂਦ ਕਾਰਨ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਨਿਪਟਾਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਬਿਲਡਰ ਅਤੇ ਲੋਕ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਹਨ। ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਐੱਨ. ਐੱਸ. ਕੰਗ ਨੇ 10 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਚੇਅਰਮੈਨ ਵਜੋਂ ਆਪਣਾ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੰਜੀਵ ਗੁਪਤਾ ਵੀ 20 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਾਰਜਕਾਲ ਪੂਰਾ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਏ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਰੇਰਾ ਦਾ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹਨ।
ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਸਾਰੇ ਮੈਂਬਰ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟਾਂ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਅਟਕ ਗਈ ਹੈ। 'ਰੇਰਾ' ਤੋਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨੰਬਰ ਅਤੇ ਸਰਟੀਫਿਕੇਟ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਕੋਈ ਵੀ ਬਿਲਡਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮੱਸਿਆ ਆ ਰਹੀ ਹੈ। 'ਰੇਰਾ' 'ਚ ਇੱਕ ਚੇਅਰਮੈਨ, ਦੋ ਮੈਂਬਰ, ਇੱਕ ਸਕੱਤਰ ਹੈ। ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ, ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ, ਸੀਨੀਅਰ ਆਈ. ਆਰ. ਐੱਸ. ਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਆਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਦੀ ਅਗਵਾਈ 'ਚ ਲੀਗਲ ਰੀਮੇਬਰੈਂਸ (ਐੱਲ. ਆਰ.) ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਦੀ ਇੱਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਰੂਪ 'ਚ ਕੁੱਲ 30 ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਸਟਾਫ਼ 'ਰੇਰਾ' 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ। 'ਰੇਰਾ' 'ਚ ਚੇਅਰਮੈਨ ਅਤੇ ਮੈਂਬਰ ਦੀ ਮਿਆਦ ਖ਼ਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਲਗਭਗ 45 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਬੰਧੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੇ ਸਮੇਂ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਜਾਂ ਤਾਂ ਖ਼ੁਦ ਜਾਂ ਉਸ ਵੱਲੋਂ ਨਿਯੁਕਤ ਕੋਈ ਵਿਅਕਤੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਪਰ ਇਸ ਵਾਰ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਪੂਰੀ ਕਰਨ 'ਚ ਦੇਰੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਚਿੰਤਾਜਨਕ : ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਇੱਕੋ ਦਿਨ ਪਰਾਲੀ ਸਾੜਨ ਦੇ 711 ਮਾਮਲੇ, ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
