ਪਟਿਆਲਾ (ਬਲਜਿੰਦਰ) : ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੂਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੰਹਿਤਾ 2023 ਦੀ ਧਾਰਾ 163 ਅਧੀਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਸੀਮਾਵਾਂ ਅੰਦਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 6 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਤਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚੋਂ ਗਾਇਬ ਹੋਈਆਂ ਕੁੜੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸਨਸਨੀਖੇਜ਼ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ 'ਚ ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ ' ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ
ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟਰੇਟ ਅਨੂਪ੍ਰਿਤਾ ਜੌਹਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ ਧਾਰਾ 144 ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦੇ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ/ਰੋਸ ਧਰਨੇ ਤੇ ਰੈਲੀਆਂ ਕਰਨ, ਮੀਟਿੰਗਾਂ ਕਰਨ, ਨਾਅਰੇ ਲਗਾਉਣ, ਪੰਜ ਜਾਂ ਪੰਜ ਤੋਂ ਵੱਧ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮਨਾਹੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਹੁਕਮ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ਅੰਦਰ (ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ) ਵਿਚ ਬਣੀਆਂ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੈਂਕੀਆਂ ਉਪਰ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਖਾਵੇ ਲਈ ਚੜ੍ਹਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ : ਛੋਲੇ ਭਟੂਰੇ ਖਾਣ ਆਇਆ ਕਿਸਾਨ ਬਣਿਆ ਕਰੋੜਪਤੀ, ਲੱਗੀ 1,50,00,000 ਦੀ ਲਾਟਰੀ
ਭਾਖੜਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਨਹਾਉਣ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ
ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ ਲੰਘਦੀ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵੱਡੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਨਦੀਆਂ ਨਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਥਾਨ 'ਤੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਨਹਾਉਣ ਅਤੇ ਤੈਰਨ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਵਧੀਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਉਣ ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 6 ਜੂਨ 2026 ਤੋਂ 5 ਅਗਸਤ 2026 ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਈ. ਡੀ. ਦੀ ਫਿਰ ਵੱਡੀ ਰੇਡ, ਜਲੰਧਰ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਕਈ ਜਗ੍ਹਾ ਛਾਪੇਮਾਰੀ
ਗੁਟਕਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਤੇ ਨਸ਼ੀਲੇ ਫਲੇਵਰ ਵੇਚਣ ‘ਤੇ ਪੂਰਨ ਪਾਬੰਦੀ
ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਹੱਦ ਅੰਦਰ ਗੁਟਕਾ, ਪਾਨ ਮਸਾਲਾ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਤੰਬਾਕੂ ਅਤੇ ਨਿਕੋਟੀਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਾਣ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤਾਂ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਫਲੇਵਰਾਂ ਆਦਿ ਵਿਚ ਪਾ ਕੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਹੋਟਲ/ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਆਦਿ ਵਿਚ ਆਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਣ/ਪਰੋਸਣ ਅਤੇ ਅਜਿਹੇ ਹੁੱਕਾ ਬਾਰ ਚਲਾਉਣ 'ਤੇ ਮੁਕੰਮਲ ਪਾਬੰਦੀ ਦੇ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਇਹ ਹੁਕਮ 5 ਅਗਸਤ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਰਹਿਣਗੇ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਪੰਜਾਬ 'ਚ 79 ਥਾਈਂ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਰੋਕ! NGT ਦਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ
NEXT STORY 
