ਜਲੰਧਰ— ਓਵਰ ਸਪੀਡ ਦੇ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਮੌਤਾਂ ਸੜਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਗੰਭੀਰ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸੂਬੇ 'ਚ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੀ ਇਸ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸੂਬੇ 'ਚ ਹਾਈਵੇਅ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ ਜਦਕਿ ਇਸ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ।
ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ 'ਚ ਸੋਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵੀ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਪੀਡ ਖਤਕਨਾਕ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਕਰੀਬ ਡੇਢ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਵੀ ਇਸ 'ਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਵੀ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 'ਚ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਸੇਫ ਸਕੂਲ ਵਾਹਨ ਪਾਲਿਸੀ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਬਾਹਰ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਕੇਂਦਰੀ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ 6 ਅਪ੍ਰੈਲ 2018 ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਸਿਰੇ ਤੋਂ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਨਾਲ ਫੋਰ ਲੇਨ 'ਤੇ 100 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ ਦੇ ਅੰਦਰ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਹੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। 9 ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਾਲੇ ਵਾਹਨਾਂ ਲਈ ਇਹ ਲਿਮਟ 90 ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ, ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਲਈ 80 ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਬਾਈਕ ਲਈ 80 ਅਤੇ 60 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਇਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਵਿਭਾਗ ਨੇ 20 ਜੁਲਾਈ 2018 ਨੂੰ ਜੋ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਉਸ 'ਚ ਇਕ ਵੀ ਬਦਲਾਅ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
1 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸਪੀਡ ਵੱਧਣ ਨਾਲ 5 ਫੀਸਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ
ਵਿਸ਼ਵ ਸਿਹਤ ਸੰਗਠਨ ਦੇ ਲੀਗਲ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਪੂਰੇ ਵਿਸ਼ਵ ਨੇ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਮੰਨਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਕ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ੰਕਾ 5 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਸਪੀਡ 'ਚ 5 ਫੀਸਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ 30 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਜਾਨਲੇਵਾ ਹਾਦਸੇ ਘਟਾਏ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਿਗਮ ਹਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜੋਕਿ ਪਹਿਲਾਂ 50 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਸੀ।
ਕੁਝ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੈ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ
ਸਿਰਫ ਹਾਈਵੇਅ 'ਤੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਨਗਰ-ਨਿਗਮ ਖੇਤਰ 'ਚ ਵੀ ਸਪੀਡ ਵੱਧ ਗਈ ਹੈ। ਸਕੂਲ ਦੇ ਬਾਹਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਸੀ, ਹੁਣ 70 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਪ੍ਰਤੀ ਘੰਟਾ ਹੋ ਗਈ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ 45 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਦੀ ਸਪੀਡ ਰੱਖੀ, ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਕੁਝ ਤੈਅ ਨਹੀਂ।
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2007 'ਚ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਸਪੀਡ ਲਿਮਟ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਸੀ।
ਫਾਸਟੈਗ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਕੱਟਿਆ ਦੁੱਗਣਾ ਚਾਰਜ
NEXT STORY 
