ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ/ਬਿਲਾਸਪੁਰ (ਬਾਵਾ/ਜਗਸੀਰ) - ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਪਟਾਕਿਆਂ ਸੰਬੰਧੀ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਥੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਅੰਦਰ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਨੱਕ ਹੇਠ ਸ਼ਰੇਆਮ ਧੱਜੀਆਂ ਉੱਡੀਆਂ ਪਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਮੂਕ ਦਰਸ਼ਕ ਬਣ ਕੇ ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਖਦੇ ਰਹੇ।
ਬੇਸ਼ੱਕ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਅਟਵਾਲ ਨੇ ਪੁਲਸ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸਟਾਲ ਚੁੱਕਵਾਉਣ ਦੀ ਦਲੇਰੀ ਦਿਖਾਈ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਵਿਧਾਇਕ ਦੀ ਘੁਰਕੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮਾਣਯੋਗ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਦੜ ਵੱਟਣਾ ਹੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਆਪਣੀ ਚਮੜੀ ਬਚਾਉਂਦਾ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ।
ਸੂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਇਕ ਧੜੇ ਦੇ ਕੁਝ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਦੇ ਸਟਾਲਾਂ ਨੂੰ ਚੁਕਵਾਉਣ 'ਤੇ ਦੂਸਰੇ ਧੜੇ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਦੋਵਾਂ ਧਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਝਪਟ ਹੋਈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੋਵੇਂ ਧੜਿਆਂ ਦੇ ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਗੀ ਹੋ ਗਏ।
ਸਿਰਫ 6 ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲੀ ਸੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ
ਇਸ ਵਾਰ ਸਿਰਫ 6 ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਪਟਾਕਾ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਹਾਸਲ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚੋਂ 4 ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਅਤੇ 2 ਬੱਧਨੀ ਕਲਾਂ ਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਹਾਲ ਸਿੰਘ ਵਾਲਾ ਦੇ ਪਟਾਕਾ ਵਪਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਮਲਾ ਨਹਿਰੂ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਣੇ ਸਟੇਡੀਅਮ 'ਚ ਹੀ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ ਦੁਕਾਨਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਤੇ ਖੇਤਰ ਅਤੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਵੱਡੇ ਸਟਾਲ ਲਾ ਕੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ। ਹੈਰਾਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਪਟਾਕਿਆਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ 39 ਸਟਾਲ ਲੱਗੇ ਜਦਕਿ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਸਿਰਫ 4 ਸਟਾਲਾਂ ਦੀ ਸੀ ਤੇ ਪਟਾਕੇ ਵੇਚਣ ਲਈ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਵੱਲੋਂ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਕੀਤੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਇਕ ਵੀ ਸਟਾਲ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ।
ਜਾਖੜ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਜਿੱਤ 'ਤੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ 'ਚ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਲਹਿਰ
NEXT STORY 
