ਜਲੰਧਰ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਖੁਰਾਣਾ)— 2007 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਲਗਾਤਾਰ 10 ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ 'ਤੇ ਸ਼ਾਸਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨੇਤਾਵਾਂ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਤੋਂ ਅਰਬਾਂ ਰੁਪਏ ਕਮਾਉਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਲਾ ਕੇ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੇ ਚੋਣ ਵਾਅਦੇ ਕਰ ਕੇ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਆਈ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਅਕਸ ਹੁਣ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਲੱਗੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਖਰਾਬ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਚਾਹੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਕਿਸੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਪੂਰੇ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਿਕਾਂ ਤੇ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟਰਾਂ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ, ਮੀਰਥਲ ਤੇ ਡਮਟਾਲ ਜਿਹੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ 'ਤੇ ਸ਼ਰੇਆਮ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ 500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਸੈਂਕੜਾ ਯਾਨੀ ਇਕ ਟਰੱਕ 'ਤੇ ਕਰੀਬ 5000 ਰੁਪਏ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਦਲੇ ਵਿਚ ਰਸੀਦ ਤਕ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇ ਹਸਤਾਖਰ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਮੋਹਰ ਹੈ। ਦੋਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਵਸੂਲੀ ਮੀਰਥਲ ਰੋਡ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਸੁੰਦਰ ਚੱਕ ਰੋਡ, ਨਰੋਟ ਜੈਮਲ ਸਿੰਘ ਰੋਡ, ਮਾਧੋਪੁਰ ਰੋਡ ਅਤੇ ਕੀੜਿਆਂ ਰੋਡ ਆਦਿ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਗਰੁੱਪ ਇਨ੍ਹਾਂ ਰਸਤਿਆਂ ਤੋਂ ਲੰਘਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਵਸੂਲੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕੰਮ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਹੱਥ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਸੰਸਦੀ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਸਾਬਕਾ ਲੋਕ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਹੁਣ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਸਿੰਘ ਬਾਜਵਾ ਨੇ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੀ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ 'ਤੇ ਡੂੰਘੀ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਇਸ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣ ਅਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਇਸੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਹਰਸਿਮਰਤ ਕੌਰ ਨੇ ਵੀ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹ ਰੱਖਿਆ ਹੈ। ਬੀਤੇ ਦਿਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਖਨਨ ਮਾਫੀਆ ਪੂਰਾ ਸਰਗਰਮ ਹੈ ਅਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਹੀ ਸਰਪ੍ਰਸਤੀ ਵਿਚ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਵਸੂਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਤਹਿਤ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 7 ਕਲੱਸਟਰਾਂ ਵਿਚ ਵੰਡਿਆ ਸੀ। ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਾਈਨਿੰਗ ਐਂਡ ਜਿਓਲਾਜੀ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਲਸਟਰ ਲਈ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਿਸ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਬੋਲੀ ਸੈਨਿਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਨੇ 62.18 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਲਗਾਤਾਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹ ਈ-ਆਕਸ਼ਨ ਪਿਛਲੇ ਮਹੀਨੇ ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ ਸੀ ਪਰ ਮਾਨਸੂਨ ਸੀਜ਼ਨ ਕਰ ਕੇ ਅਤੇ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਆਦਿ ਨਾ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਅਜੇ ਤਕ ਪਠਾਨਕੋਟ ਕਲਸਟਰ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਨਵੀਂ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਹੈਂਡ ਓਵਰ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਾਰੇ ਰਸਤਿਆਂ 'ਤੇ ਇਲੈਕਟ੍ਰਾਨਿਕ ਕੰਡੇ ਲਾਉਣੇ ਅਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਮਾਈਨਿੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਹੋਰ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤੇ ਹਨ ਪਰ ਇਸ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰਸਮੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਨਨ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਣਾ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਕਾਰਜ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਕਈ ਸਵਾਲ ਖੜ੍ਹੇ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਅਤੇ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਕੰਮ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣ ਲੱਗੇ
ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਤੋਂ ਹੋਰ ਥਾਵਾਂ ਵਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇ ਟਰੱਕਾਂ ਤੋਂ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦੀ ਵਸੂਲੀ ਜਿਥੇ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਹਿੰਗੀ ਮਿਲਣੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਉਥੇ ਇਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ 550 ਸਾਲਾ ਸਮਾਗਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ ਹੋ ਰਹੇ ਉਸਾਰੀ ਦੇ ਕੰਮਾਂ 'ਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਮਨਾਉਣ ਲਈ ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਦੇ ਆਲੇ-ਦੁਆਲੇ ਦੇ ਵੱਡੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਰੱਖਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕਈ ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਲੰਬੀਆਂ ਸੜਕਾਂ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਕਾਰਣ ਕੰਮ ਰੋਕ ਰੱਖੇ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਥਿਤ ਸ੍ਰੀ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੱਲ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰੀਡੋਰ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦਾ ਕੰਮ ਵੀ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਰੁਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰਾਂ ਨੇ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਵਿਚ ਵਾਧੇ ਤੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕ ਰੱਖਿਆ ਹੈ।
ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਵੀ ਨਵੇਂ ਲੱਗੇ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਮਾਰਫਤ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਤਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਦੇਖਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੀ ਐਕਸ਼ਨ ਲੈਂਦੀ ਹੈ?
ਸੁਲਤਾਨਪੁਰ ਲੋਧੀ ਵਿਚ 550 ਸਾਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੱਲ ਰਹੇ ਕੰਸਟ੍ਰਕਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ, ਜੋ ਹੁਣ ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਕਾਰਣ ਰੁਕ ਗਏ ਹਨ।
ਮਹਿੰਗੀ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਨਾਲ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇਗਾ : ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿਜ
ਕਾਂਗਰਸੀ ਨੇਤਾ ਸੁਦੇਸ਼ ਵਿਜ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਸਤੀ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਦੇਣ ਦਾ ਜੋ ਚੋਣ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਅੱਜਕਲ ਬਿਲਕੁਲ ਉਸ ਦੇ ਉਲਟ ਕੰਮ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪਠਾਨਕੋਟ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ 'ਤੇ ਵਸੂਲੇ ਜਾ ਰਹੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਗੁੰਡਾ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਜਿਥੇ ਕ੍ਰੈਸ਼ਰ ਮਾਲਕ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਮੂਡ ਵਿਚ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਰੇਤ-ਬੱਜਰੀ ਮਹਿੰਗੇ ਮੁੱਲ ਦੇ ਘਰ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਚੂਰ-ਚੂਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵੀ ਹਿੱਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼੍ਰੀ ਵਿਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈ. ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸਖਤੀ ਨਾਲ ਪੇਸ਼ ਆਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੱਤਾ ਪੱਖ ਦੇ ਕਿਸੇ ਵਿਧਾਇਕ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇਤਾ ਦਾ ਹੱਥ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵੀ ਪਛਾਣ ਕਰ ਕੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੋਣਗੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਅਗਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਸਾਬਤ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।
3 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਕਾਰ ਸਮੇਤ ਲਾਪਤਾ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਭਾਖੜਾ ਨਹਿਰ 'ਚੋਂ ਬਰਾਮਦ
NEXT STORY 
