ਲੁਧਿਆਣਾ (ਜੋਸ਼ੀ) : ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਹੋਣ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਮਹੱਤਤਾ ਅਤੇ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ, ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ (ਰਾਜ ਸਭਾ) ਸੰਜੀਵ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਰਾਜ ਸਭਾ ਦੇ ਹਾਲ ਹੀ ’ਚ ਖ਼ਤਮ ਹੋਏ ਸਰਦ ਰੁੱਤ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਉਠਾਇਆ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਰਾਜ ਸਭਾ ’ਚ ਉਠਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਹਰ ਪਿੰਡ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਕੈਂਸਰ ਦੇਸ਼ ਭਰ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਸਭ ਲਈ ਸਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਕਿਫਾਇਤੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਸਬੰਧਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਦਮਾਂ ਬਾਰੇ ਪੁੱਛਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਸਾਇਣ ਅਤੇ ਖਾਦ ਰਾਜ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਖੂਬਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਆਫ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ (ਡੀ. ਓ. ਪੀ.) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਨੈਸ਼ਨਲ ਫਾਰਮਾਸਿਊਟੀਕਲ ਪ੍ਰਾਈਸਿੰਗ ਅਥਾਰਟੀ (ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ.) ਡਰੱਗਜ਼ (ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਕੰਟਰੋਲ) ਆਰਡਰ, 2013 (ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਓ., 2013) ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ’ਚ ਨਿਰਧਾਰਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ (ਬ੍ਰਾਂਡਿਡ ਜਾਂ ਜੈਨਰਿਕ) ਦੇ ਸਾਰੇ ਨਿਰਮਾਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਉਤਪਾਦ ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਵੱਲੋਂ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ (ਨਾਲ ਹੀ ਲਾਗੂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਟੈਕਸ) ਦੇ ਅੰਦਰ ਵੇਚਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ‘ਸ਼ਾਹ’ ਦੀ ਤਲਖੀ ਵਾਲੀ ‘ਟਿੱਪਣੀ’ ’ਤੇ ਅਕਾਲੀ ਖ਼ੇਮਾ ‘ਖਾਮੋਸ਼’, ਬੀਬਾ ਬਾਦਲ ਦੇ ਬਿਆਨ ’ਤੇ ਹੋਏ ‘ਤੱਤੇ’
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲਿਸਟ ਆਫ ਮੈਡੀਸਿਨਜ਼ (ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਈ. ਐੱਮ.) 2015 ਅਤੇ ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਈ. ਐੱਮ., 2022 ਦੇ ਅਧੀਨ ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਓ., 2013 ਦੀ ਅਨੁਸੂਚੀ-1 ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ 131 ਕੈਂਸਰ ਵਿਰੋਧੀ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਸੀਲਿੰਗ ਕੀਮਤ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਐੱਨ. ਐੱਲ. ਈ. ਐੱਮ., 2022 ਤਹਿਤ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਨ੍ਹਾਂ 112 ਐਂਟੀ-ਕੈਂਸਰ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ’ਚ ਲਗਭਗ 22.69 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਹੈ। ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਆਪਣੇ ਜਵਾਬ ’ਚ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਐੱਨ. ਪੀ. ਪੀ. ਏ. ਨੇ 27 ਫਰਵਰੀ 2019 ਦੇ ਆਦੇਸ਼ ਰਾਹੀਂ ‘ਟ੍ਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਰੈਸ਼ਨੇਲਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ’ ਪਹੁੰਚ ਅਧੀਨ 42 ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਕੈਂਸਰ-ਵਿਰੋਧੀ ਦਵਾਈਆਂ ’ਤੇ 30 ਫੀਸਦੀ ਟਰੇਡ ਮਾਰਜਿਨ ਕੈਂਪ ਲਗਾਇਆ ਹੈ। ਇਸ ਨਾਲ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦਵਾਈਆਂ ਦੇ 526 ਬ੍ਰਾਂਡਾਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਚੂਨ ਕੀਮਤ (ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ.) ’ਚ 90 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਦੀ ਕਮੀ ਆਈ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ ਮਰੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਲਗਭਗ 984 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਸਾਲਾਨਾ ਬੱਚਤ ਹੋਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਡੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਓ. ਦੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਥੋਕ ਮੁੱਲ ਸੂਚਕਾਂਕ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੀਮਤ ਸਾਲਾਨਾ ਸੰਸ਼ੋਧਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਗੈਰ-ਅਨੁਸੂਚਿਤ ਫਾਰਮੂਲੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ, ਕੋਈ ਵੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਪਿਛਲੇ 12 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਨੂੰ ਐੱਮ. ਆਰ. ਪੀ. ਦੇ 10 ਫੀਸਦੀ ਤੋਂ ਵੱਧ ਦਾ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰੋੜਾ ਦੇ ਇਸ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਕਿ ਕੀ ਅਜਿਹੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹਨ ਜਿੱਥੇ ਇਕੋ ਕੰਪਨੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਨਾਵਾਂ ’ਤੇ ਇਕੋ ਸਾਲਟ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕੀਮਤਾਂ ’ਤੇ ਵੇਚ ਰਹੀ ਹੈ, ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ ’ਤੇ ‘ਹਾਂ’ ’ਚ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ, ਇੱਥੇ ਦੱਸਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2022 ’ਚ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 40,235 ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੱਛੜੀਆਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ ’ਤੇ ਕਮਜ਼ੋਰ ਵਰਗਾਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮੋਗਾ ’ਚ ਪੁਲਸ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ’ਤੇ ਹਮਲਾ, ਅਸਲਾ ਖੋਹ ਕੇ ਫਰਾਰ ਹੋਏ ਹਮਲਾਵਰ
NEXT STORY 
