ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਭੁੱਲਰ)— ਠੰਢ ਦਾ ਮੌਸਮ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮੀਂਹ ਪੈਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਠੰਢ ਦਾ ਪ੍ਰਕੋਪ ਹੋਰ ਵਧਿਆ ਹੈ ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਐੱਸ.ਸੀ. ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਨੂੰ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਗਰਮ ਵਰਦੀਆਂ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਰਵ ਸਿੱਖਿਆ ਅਭਿਆਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਤਹਿਤ ਇਹ ਵਰਦੀਆਂ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਹਰ ਸਾਲ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਈ 65 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਕੇਂਦਰ ਤੇ 35 ਫੀਸਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਪਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਗਰਮ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਲਈ ਅਗਸਤ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਤ ਵਿਚ 22 ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 35.51 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਪਰ 3 ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਸਮਾਂ ਲੰਘ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਕਈ ਜ਼ਿਲਿਆਂ 'ਚ ਵਰਦੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ। ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਨ ਵਾਲੇ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਠੰਢ ਦਾ ਕਹਿਰ ਝੱਲਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਮਿਲੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਹੁਣ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਹੈ ਜਿਸ ਦਾ ਗੰਭੀਰ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਹੋਏ ਹਨ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਕੱਤਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਕੁਮਾਰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਦੀ ਛੁੱਟੀ 'ਤੇ ਹਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਥਾਂ ਕੰਮ ਦੇਖ ਰਹੇ ਅਡੀਸ਼ਨਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀ. ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦਫ਼ਤਰ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਿ•ਆਂ ਦੇ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜੀਂਦੇ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਗਰਮ ਵਰਦੀਆਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਜਵਾਬ ਤਲਬੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਅੱਜ ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ ਨੇ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਫ਼ਤਰ ਬੁਲਾਕੇ ਵੀ ਵਰਦੀਆਂ 'ਚ ਹੋਈ ਦੇਰੀ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੋਂ ਸੰਤੁਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਵੀ ਲਾਈ। ਸਿੱਖਿਆ ਸਕੱਤਰ ਵੱਲੋਂ ਇਥੋਂ ਤੱਕ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਵਰਦੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਕਿਸੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਲਾਪਰਵਾਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ ਤਾਂ ਉਸ ਖਿਲਾਫ਼ ਸਖਤ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੁਣ ਜ਼ਿਲਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਵਜਰਾਲਿੰਗਮ ਵੱਲੋਂ ਕਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਾਰਨ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਹੱਥਾਂ ਪੈਰਾਂ ਦੀ ਪੈ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਰਾਤੋ-ਰਾਤ ਵਰਦੀਆਂ ਸਿਵਾਉਣ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਘੇਰਿਆ ਡੀ. ਸੀ. ਦਫਤਰ, ਝੋਨੇ 'ਤੇ 200 ਤੇ ਕਣਕ 'ਤੇ 150 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਬੋਨਸ ਦੀ ਮੰਗ
NEXT STORY 
