ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ: ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ (ਪੀ.ਏ.ਐਸ.) ਲਈ ਡੇਟਸ਼ੀਟ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਇਹ ਸਰਵੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਤੱਕ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਇਸ ਸਰਵੇ ਦੀ ਸਫਲਤਾ ਲਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਦੁਖਦਾਇਕ ਘਟਨਾ: ਸੜਕ ਹਾਦਸੇ 'ਚ 4 ਸਾਲਾ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮੌਤ
ਇਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇੱਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਹ ਸਰਵੇ ਪਹਿਲੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 12 ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੋਵੇਗਾ। ਪਹਿਲੀ ਜਮਾਤ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 10 ਪ੍ਰਸ਼ਨ ਹੋਣਗੇ ਜਦਕਿ ਦੂਜੀ ਤੋਂ ਪੰਜਵੀਂ ਜਮਾਤ ਲਈ ਹਰੇਕ ਵਿਸ਼ੇ ਦੇ 15 ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਹਰੇਕ ਸਵਾਲ 2 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਬਾਹਰਵੀਂ ਜਮਾਤ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਹਰੇਕ ਪੇਪਰ ਦੇ 20 ਸਵਾਲ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਇੱਕ ਪੇਪਰ 40 ਅੰਕਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਦਾ ਸਰਵੇ ਇਮਤਿਹਾਨ 21 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 25 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਜਦਕਿ ਛੇਵੀਂ ਤੋਂ ਦਸਵੀਂ ਤੱਕ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦਾ ਸਰਵੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 26 ਸਤੰਬਰ ਤੱਕ ਚੱਲੇਗਾ। ਗਿਆਰਵੀਂ ਅਤੇ ਬਾਹਰਵੀਂ ਲਈ ਸਰਵੇ 21 ਸਤੰਬਰ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 3 ਅਕਤੂਬਰ ਖਤਮ ਹੋਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਪਰਿਵਾਰ 'ਤੇ ਟੁੱਟਿਆ ਦੁੱਖਾਂ ਦਾ ਪਹਾੜ, ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਸੂਏ 'ਚ ਡੁੱਬਣ ਨਾਲ ਮੌਤ
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪੰਜਾਬ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸਰਵੇ ਲਈ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ (ਜੀ.ਓ.ਜੀ) ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ। ਸਰਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸਕੂਲਾਂ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਨਤੀਜਿਆਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਯੋਜਿਤ ਕਰਵਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ (ਪੀ.ਏ.ਐਸ.) ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਫਲ ਬਨਾਉਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਸ੍ਰੀ ਵਿਜੈ ਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਨਕਦੀ ਚੋਰੀ ਕਰਕੇ ਭੱਜਣ ਲੱਗੇ ਦੋ ਨੌਜਵਾਨ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦਬੋਚੇ,ਖੰਬੇ ਨਾਲ ਬੰਨ ਕੀਤੀ ਛਿੱਤਰ ਪਰੇਡ
ਬੁਲਾਰੇ ਅਨੁਸਾਰ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਐਸ.ਸੀ.ਈ.ਆਰ.ਟੀ. ਨੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਸਿੱਖਿਆ ਅਫ਼ਸਰਾਂ ਅਤੇ ਸਕੂਲ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇਕ ਪੱਤਰ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੀ.ਏ.ਐਸ. ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਮਦਦ ਲੈਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਪੰਜਾਬ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਸਰਵੇ ਦੇ ਸਬੰਧੀ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸਕੂਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੁਦਾਇ ਵਿੱਚ ਕੜੀ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਇਸ ਸਰਵੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਗਾਰਡੀਅਨ ਆਫ਼ ਗਵਰਨੈਂਸ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਬੋਲੇ- ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਅਧਿਕਾਰਤ ਭਾਸ਼ਾ ਸੂਚੀ 'ਚ ਪੰਜਾਬੀ ਵੀ ਹੋਵੇ ਸ਼ਾਮਲ
NEXT STORY