ਲੁਧਿਆਣਾ (ਸਿਆਲ)- ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ-ਕਮ-ਚੇਅਰਮੈਨ, ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ, ਹਰਪ੍ਰੀਤ ਕੌਰ ਰੰਧਾਵਾ ਨੇ ਤਾਜਪੁਰ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ, ਮਹਿਲਾ ਜੇਲ ਤੇ ਬੋਰਸਟਲ ਜੇਲ ਦੀ ਅਚਾਨਕ ਚੈਕਿੰਗ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਮੁੱਖ ਨਿਆਇਕ ਮੈਜਿਸਟ੍ਰੇਟ-ਕਮ-ਸਕੱਤਰ, ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਹਿਮਾਂਸ਼ੂ ਅਰੋੜਾ ਵੀ ਮੌਜੂਦ ਸਨ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਵਿਚ ਕਈ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇਲ੍ਹ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹੱਲ ਕਰਨ ਤੇ ਲੋੜੀਂਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ।
ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਜੇਲ੍ਹ ਦੇ ਕੈਦੀਆਂ/ਹਵਾਲਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਦੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੱਤੀ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੋ ਕੈਦੀ/ਹਵਾਲਾਤੀ ਆਪਣੇ ਕੇਸ ਲੜਨ ਲਈ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਹ ਜ਼ਿਲ੍ਹ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਰਾਹੀਂ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਨਾਲ ਹੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਫ਼ਤ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲੈਣ ਲਈ ਉਹ ਜੇਲ੍ਹ ਵਿਚ ਬਣੇ 'ਲੀਗਲ ਏਡ ਕਲਿਨਿਕ' ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਕੇਂਦਰ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਅਰਜ਼ੀ ਫਾਰਮ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸੈਂਟਰਲ ਜੇਲ ਵਿਚ ਕੈਦੀਆਂ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਭੋਜਨ ਦਾ ਵੀ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ। ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੇ ਸਮੂਹ ਜੇਲ ਸੁਪਰਡੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਉਹ ਮਾਣਯੋਗ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ। ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਘਾਟਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਤੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਜ਼ਿਲਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਅਥਾਰਟੀ ਨੂੰ ਸੌਂਪਣ।
ਹਿਮਾਲਿਆ 'ਚ ਆਫ਼ਤਾਂ ਦੀ ਦਸਤਕ! ਕਿਉਂ ਵਧੀਆਂ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫ਼ਤਾਂ, 130 ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੱਗੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਝਟਕੇ
NEXT STORY 
