ਜਲੰਧਰ (ਧਵਨ)— ਸਿੱਖਸ ਫਾਰ ਜਸਟਿਸ (ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ.) ਜਿਸ 'ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ਸਬੰਧੀ ਚੀਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਵੀ ਸੰਪਰਕ ਸਾਧਿਆ ਸੀ। ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਪੁਖਤਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਗਈ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਪੀਲ 'ਤੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਐੱਸ .ਐੱਫ. ਜੇ. 'ਤੇ ਪਾਬੰਦੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਫੀ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ 2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਝੰਡਾ ਬੁਲੰਦ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਸੀ।
ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ਰਿਪੋਰਟਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੁਰੱਖਿਆ ਏਜੰਸੀਆਂ ਨੇ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁੱਦੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਨਵਾਂ ਭੰਡੀ ਪ੍ਰਚਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਐੱਸ.ਐੱਫ. ਜੇ. ਦੇ ਗੁਰਪਤਵੰਤ ਸਿੰਘ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਚੀਨੀ ਦੂਤਘਰ ਨੂੰ ਇਸ ਸਬੰਧ 'ਚ ਇਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਪੱਤਰ 'ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਲੋਕ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਪੰਨੂੰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਸਰਹੱਦੀ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਬੰਧਤ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬ, ਆਸਾਮ, ਮਣੀਪੁਰ, ਨਾਗਾਲੈਂਡ ਅਤੇ ਕਸ਼ਮੀਰ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਮਹੂਰੀ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕੁਚਲਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਰਿਫਰੈਂਡਮ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਚੀਨੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਠਾਇਆ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੂਬੇ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਲੈਣ ਲਈ ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਐੱਸ. ਐੱਫ. ਜੇ. ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਸ ਨੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਸਮਰਥਨ ਜੁਟਾਉਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਰਿਫਰੈਂਡਮ-2020 ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਮੁਹਿੰਮਾਂ ਚਲਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੋਲ ਵੀ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀਆਂ ਸਨ ਅਤੇ ਇਸ ਸੰਗਠਨ ਵੱਲੋਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਨੇਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਧਮਕੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ।
ਬੇਅਦਬੀ ਮਾਮਲਾ: ਨਾਭਾ ਜੇਲ 'ਚ ਬੰਦ 5 ਡੇਰਾ ਪ੍ਰੇਮੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੀ ਜ਼ਮਾਨਤ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY