ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਰਮਨਜੀਤ)-ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ 1 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਅੱਜ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦਾ ਇਜਲਾਸ ਬੁਲਾ ਕੇ ਜਨਤਾ ਦਾ ਧਿਆਨ ਭਟਕਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦੇ ਪੂਰੇ ਨਾ ਕਰਨ ਕਾਰਣ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੋਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਧਿਆਨ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਦੋਸ਼ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸੂਬਾ ਭਾਜਪਾ ਹੈੱਡਕੁਆਰਟਰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਖੇ ਆਯੋਜਿਤ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਦੌਰਾਨ ਲਾਏ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮੰਚ ’ਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦੇ ਸੂਬਾ ਜਨਰਲ ਸਕੱਤਰ ਜੀਵਨ ਗੁਪਤਾ, ਡਾ: ਸੁਭਾਸ਼ ਸ਼ਰਮਾ, ਰਾਜੇਸ਼ ਬਾਗਾ ਆਦਿ ਵੀ ਹਾਜ਼ਰ ਸਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਕੀਤੇ ਵਾਅਦਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਦੋ ਵਾਰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਸੀ ਪਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ‘ਆਪ’ ਆਗੂ ਨੇ ਨਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਵੱਲ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਨਰਗਠਨ ਐਕਟ ਬਣਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਅੱਜ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਆਸੀ ਖਾਹਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਰੌਲਾ-ਰੱਪਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਕੋਈ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿ ਉਸ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਚ ਕੀ ਲਿਖਿਆ ਹੈ? ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਨੂੰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਜਪਾ ਦਾ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਟੈਂਡ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਥੇਦਾਰ ਦਾਦੂਵਾਲ ਦੇ ਅਕਾਲੀ ਦਲ 'ਤੇ ਰਗੜੇ, ਕਿਹਾ-ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਬਣਾਵਾਂਗੇ 'ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਹਰਿਆਣਾ'
ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਭੰਬਲਭੂਸਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ 1 ਨਵੰਬਰ 1966 ਤੋਂ 31 ਨਵੰਬਰ 1985 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਯਮ 25 ਸਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਰਹੇ। 1 ਜਨਵਰੀ 1986 ਤੋਂ 31 ਮਾਰਚ 1993 ਤੱਕ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸੇਵਾ ਨਿਯਮ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਤਨਖਾਹ ਸਕੇਲ ਵੀ ਲਾਗੂ ਸੀ। ਕੀ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸੱਤਾ ਜਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਫਰਕ ਪਿਆ? ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਉਦੋਂ ਕੋਈ ਫਰਕ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਤਾਂ ਅੱਜ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈ ਗਿਆ ਹੈ? ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕਿਵੇਂ ਘਟਿਆ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਿਰਫ਼ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਹੀ ਰੌਲਾ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਮੰਗ ਪੂਰੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹੁਣ ਤੱਕ ਛੇਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੱਤਵਾਂ ਪੇ-ਕਮਿਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਹੂਲਤਾਂ ਉਥੇ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਦਾ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵਲੋਂ ਵਿਰੋਧ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਦਾ ਡਰ ਸਤਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਰਾਜ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਮੋਰਚਾ ਖੋਲ੍ਹਣਗੇ। ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਖਿਲਾਫ਼ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ। ਅਸ਼ਵਨੀ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮਾਂ ਦੇ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਨਾਲ ਨਿੱਜੀ ਖੇਤਰ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਸਵਾਲ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਵਿਚ 25 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਕੇਂਦਰੀ ਨਿਯਮ ਲਾਗੂ ਸਨ, ਉਦੋਂ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ ਕੋਈ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਅਜਿਹਾ ਕੀ ਹੋ ਗਿਆ ਕਿ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਆਪਣੀਆਂ ਨਾਕਾਮੀਆਂ ਨੂੰ ਛੁਪਾਉਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਦੋਸ਼ ਮੜ੍ਹ ਕੇ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਬਾਰੇ ਭਾਰਤੀ ਜਨਤਾ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਸਟੈਂਡ ਬਿਲਕੁਲ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਅਤੇ ਰਹੇਗਾ।
PRTC ਡਿਪੂ ਬਾਹਰ ਬੱਸ ਪਾਸ ਬਣਵਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੀ ਭਾਰੀ ਭੀੜ, ਝੱਲਣੀ ਪਈ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ
NEXT STORY 
