ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਅਸ਼ਵਨੀ ਕੁਮਾਰ) : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਕਿਸੇ ਆਫਤ ਦੇ ਸਮੇਂ ਰਾਹਤ ਦੇ ਉਪਾਅ ਦੱਸਣ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਆਖਿਰਕਾਰ 11 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਸਾਕਾਰ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2011 ਵਿਚ ਬਣੇ ਪੰਜਾਬ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਪਲਾਨ ਨੂੰ ਅੰਤਿਮ ਰੂਪ ਦੇਣ ਦਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦੀ ਸਲਾਹ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ 2015 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਸੰਸਾਰਕ ਸਮਝੌਤਿਆਂ ਵਾਂਗ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੈਸ਼ਨਜ਼ ਆਫਿਸ ਫਾਰ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਵਲੋਂ ਤੈਅ ਸੇਂਡਈ ਫਰੇਮਵਰਕ 2015-30 ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੱਤ ਵਿਕਾਸ ਟੀਚੇ, ਪੈਰਿਸ ਐਗਰੀਮੈਂਟ (ਸੀ. ਓ. ਪੀ 21) ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਲੋਂ ਡਿਜਾਸਟਰ ਰਿਸਕ ਰਿਡਕਸ਼ਨ ਮਤਲਬ ਆਫਤ ਜ਼ੋਖਮ ਨਿਊਨੀਕਰਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਤੈਅ ਕੀਤੇ ਗਏ 10 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਫਾਈਨਲ ਸ਼ਕਲ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਪਹਿਲ ਇਸ ਲਈ ਵੀ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਆਫਤਾਂ ਨਾਲ ਜੂਝਣਾ ਪਿਆ ਹੈ। 2018 ਵਿਚ ਬਿਆਸ ਦਰਿਆ ਵਿਚ ਸ਼ੂਗਰ ਮਿੱਲ ਵਲੋਂ ਸੀਰੇ ਦਾ ਰਿਸਾਅ, 2019 ਵਿਚ ਭਿਆਨਕ ਹੜ੍ਹ ਨਾਲ ਤਬਾਹੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹਾਈਡ੍ਰੋਜਨ ਸਲਫਾਈਡ ਗੈਸ ਦੇ ਰਿਸਾਅ ਨਾਲ 11 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਝੰਜੋੜ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਉਂਝ ਤੁਰਕੀ ਵਿਚ ਆਏ ਭੁਚਾਲ ਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਭੂਚਾਲ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਉੱਚ ਜ਼ੋਖਮ ਵਾਲੇ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਆਉਂਦੇ ਹਨ। ਅਜਿਹੇ ਵਿਚ ਠੋਸ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਸ਼ਿੰਦਿਆਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਲਿਹਾਜ਼ ਨਾਲ ਕਾਫ਼ੀ ਅਹਿਮ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੌਸਮ ’ਚ ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਬਦਲਾਅ, ਪਿਛਲੇ 22 ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਟੁੱਟਿਆ
ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਗਠਿਤ, ਕੇਂਦਰ ਵਲੋਂ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ
ਆਫਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਅਤੇ ਆਫਤਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਇਕ ਅਹਿਮ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੇ ਹੋਏ ਰਾਜ ਆਫਤ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਸ ਫੰਡ ਵਿਚ ਪਹਿਲੀ ਕਿਸ਼ਤ ਦੇ ਤੌਰ ’ਤੇ 99 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਦਰਅਸਲ, ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ 15ਵੇਂ ਵਿੱਤ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, 2021 ਤੋਂ 2026 ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਡਿਜਾਸਟਰ ਮਿਟੀਗੇਸ਼ਨ ਫੰਡ ਮਤਲਬ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵਿਚ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ 25 ਫ਼ੀਸਦੀ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜਦੋਂਕਿ 75 ਫੀਸਦੀ ਹਿੱਸਾ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ 2026 ਤੱਕ ਸਟੇਟ ਫੰਡ ਵਿਚ 729.60 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਕੁਲ ਰਾਸ਼ੀ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਵੇਗੀ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੇ ਵੀ ਇਸ ਫੰਡ ਦਾ ਗਠਨ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਸਥਿਤੀ ਦੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲਤਾ ਨਾਲ ਸਮਝ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫਤ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਠੋਸ ਤਿਆਰੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਕਾਰਜ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਕਸਰ ਬਾਕੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਇਸ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਆਫਤਾਵਾਂ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨ ਅਤੇ ਵਾਤਾਵਰਣ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਬਸਤੀਆਂ ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਪ੍ਰੰਪਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇਵੇਗਾ। ਇਸ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਚਿਤਾਵਨੀ, ਸਰਗਰਮ ਰੋਕਥਾਮ, ਰਾਹਤ ਅਤੇ ਪਹਿਲਾਂ-ਤਿਆਰੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਜੀਵਨ ਅਤੇ ਜਾਇਦਾਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਗਿਆਨਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤਹਿਤ ਕਾਰਜ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੁਲਸ ਨੇ ਰੰਗੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਮਾਂ-ਪੁੱਤ, ਕਰਤੂਤ ਅਜਿਹੀ ਕਿ ਸੁਣ ਹੋਵੋਗੇ ਹੈਰਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਵਾਂ ਲਈ ਹੋਵੇਗਾ ਵੱਖਰਾ ਪਲਾਨ
ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਅਹਿਮ ਪਹਿਲੂ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਕੁਦਰਤੀ ਆਫਤ, ਮਨੁੱਖ ਨਿਰਮਿਤ ਆਫਤਾਂ, ਰਸਾਇਣਿਕ ਆਫਤਾਂ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਫਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ ’ਤੇ ਐਕਸ਼ਨ ਪਲਾਨ ਬਣਾਉਣ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਵਿਸ਼ਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਆਫਤ ਦੇ ਜ਼ੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਐਕਸ਼ਨ ਮੋਡ ਵਿਚ ਆਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਕੜੀ ਵਿਚ ਰਾਜ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਅਤੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕ੍ਰਾਈਸਿਸ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉੱਥੇ ਹੀ, ਆਫਤ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਭਾਗਾਂ ਦੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਪਹਿਲੇ 24 ਘੰਟੇ, 48 ਘੰਟੇ, 72 ਘੰਟਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਤਮਕ ਭੂਮਿਕਾਵਾਂ ਤੈਅ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੂਬਿਆਂ ਦੀਆਂ ਆਫਤ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਅਧਿਐਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਕਿ ਚੰਗੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ। ਨਵੀਂ ਯੋਜਨਾ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਫਤ ਸੰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ, ਐਗਰੋ ਕਲਾਈਮੇਟ ਜ਼ੋਨ ਮੈਪ, ਪਿਛਲੇ ਸਾਲਾਂ ਵਿਚ ਹੋਏ ਵੱਡੇ ਡਿਜ਼ਾਸਟਰ, ਦਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਏਰੀਅਲ ਵਿਊ ਅਤੇ ਹੜ੍ਹ ਵਰਗੀਆਂ ਆਫਤਾਂਵਾਂ ਨਾਲ ਪੈਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਵੇਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਨੂੰ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਵਿਖਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸ੍ਰੀ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੇੜੇ ਹੈਰੀਟੇਜ ਸਟ੍ਰੀਟ ਕੋਲ ਹੋਏ ਧਮਾਕਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦਾ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦਾ 10 ਸੂਤਰੀ ਏਜੰਡਾ ਰਹੇਗਾ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਕੇਂਦਰ ਬਿੰਦੂ
1. ਸਾਰੇ ਵਿਕਾਸ ਖੇਤਰ ਆਫਤ ਜੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾਉਣ।
2. ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ, ਐੱਸ.ਐੱਮ.ਈ. ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਐੱਮ.ਐੱਨ.ਸੀ. ਤੱਕ ਰਿਸਕ ਕਵਰੇਜ ਵਲ ਕੰਮ ਕਰਨ।
3. ਆਫਤ ਜ਼ੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਵਿਚ ਔਰਤਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਿਓ।
4. ਸੰਸਾਰ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਰਿਸਕ ਮੈਪਿੰਗ ਵਿਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
5. ਆਫਤ ਜ਼ੋਖਮ ਪ੍ਰਬੰਧਨ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਦਾ ਲਾਭ ਉਠਾਇਆ ਜਾਵੇ।
6. ਆਫਤ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਨੈੱਟਵਰਕ ਤਿਆਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
7. ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਅਤੇ ਮੋਬਾਇਲ ਟੈਕਨੋਲਾਜੀ ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ।
8. ਸਥਾਨਕ ਸਮਰੱਥਾ ’ਤੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਆਫਤ ਜ਼ੋਖਮ ਨਿਊਨੀਕਰਣ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਰੇ।
9. ਕਿਸੇ ਵੀ ਆਫਤ ਤੋਂ ਸਿੱਖਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਨਹੀਂ ਗਵਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
10. ਆਫਤਾਵਾਂ ਲਈ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤਾਲਮੇਲ ਲਿਆਂਦਾ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਲੰਧਰ : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ 9 ਤੇ 10 ਤਾਰੀਖ਼ ਨੂੰ ਸਕੂਲਾਂ ਤੇ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਛੁੱਟੀ ਦਾ ਐਲਾਨ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ।
ਵੱਡੀ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ! ਬਿਨਾਂ ਕਾਰਡ ਪੜ੍ਹੇ ਸਿਹਤ ਕਰਮੀਆਂ ਨੇ ਬੱਚੇ ਦੇ ਲਗਾਏ 4 ਟੀਕੇ, ਹੋਈ ਮੌਤ
NEXT STORY 
