ਜਲਾਲਾਬਾਦ (ਸੁਨੀਲ ਨਾਗਪਾਲ, ਸੇਤੀਆ, ਸੁਮਿਤ, ਟੀਨੂੰ) - ਜ਼ਿਲਾ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਐਸੋਸੀਏਸ਼ਨ ਦੀ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਮੀਟਿੰਗ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਟਿਵਾਨਾ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸੰਪੰਨ ਹੋਈ, ਜਿਸ ’ਚ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ, ਲਾਧੂਕਾ, ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਅਤੇ ਅਬੋਹਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੇ ਹਿੱਸਾ ਲਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ’ਚ ਹਲਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਰਮਿੰਦਰ ਆਵਲਾ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਦੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣੂ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਆਵਲਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਧੰਨਵਾਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਬਜਟ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਲਈ ਮੁੱਦਾ ਚੁੱਕਿਆ ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ’ਚ 1 ਫੀਸਦੀ ਫੀਸ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਝੋਨੇ ’ਤੇ ਵੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਉਠਾਈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਲਾਲਾਬਾਦ ਰਾਈਸ ਐਕਸਪੋਰਟ ਦੇ ਕੁਲਵੰਤ ਰਾਏ ਬਜਾਜ, ਨੀਟਾ ਬਜਾਜ, ਕਾਂਗਰਸ ਵਪਾਰ ਸੈੱਲ ਦੇ ਜ਼ਿਲਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕੇਵਲ ਕ੍ਰਿਸ਼ਨ ਮੁਟਨੇਜਾ, ਅਸ਼ਵਨੀ ਸਿਡਾਨਾ ਨੇ ਬੁੱਕੇ ਭੇਟ ਕਰ ਵਿਧਾਇਕ ਦਾ ਸਵਾਗਤ ਕੀਤਾ।
ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ ਗੋਬਿੰਦ ਬਿਹਾਨੀ ਅਤੇ ਰੰਜਮ ਕਾਮਰਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪੂਰੇ ਜ਼ਿਲੇ ’ਚ ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ 50 ਤੋਂ 60 ਫੀਸਦੀ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦੀ ਕਗਾਰ ’ਤੇ ਖੜ੍ਹੀ ਹੈ। ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਰੀਬ 5 ਹਜ਼ਾਰ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਤੋਂ ਵਾਂਝੇ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਇਸ ਦਾ ਸਿੱਧਾ-ਸਿੱਧਾ ਕਿਸਾਨੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨ ਝੋਨੇ ਦੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਸਮਤੀ ਅਤੇ ਪਰਮਲ ਦੀ ਪੈਦਾਵਰ ਵੱਧ ਹੋਣ ਕਾਰਣ ਪਿਛਲੇ ਸਮੇਂ ਮੁਕਾਬਲੇ ਬਾਸਮਤੀ ਦੇ ਰੇਟ ਲਗਾਤਾਰ ਹੇਠਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ 4 ਹਜ਼ਾਰ ਪ੍ਰਤੀ ਕੁਇੰਟਲ ਵਿਕਣ ਵਾਲੀ ਬਾਸਮਤੀ 2500 ਰੁਪਏ ਦੇ ਕਰੀਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਵਰਤਮਾਨ ਸਮੇਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰ ਬਾਸਮਤੀ ’ਤੇ 4 ਅਤੇ ਪਰਮਲ ’ਤੇ 6 ਫੀਸਦੀ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਵਸੂਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਬਜ਼ੀ ਮੰਡੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਮੰਡੀ ਫੀਸ 4 ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 1 ਫੀਸਦੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਡੀ ’ਤੇ ਮੰਡੀ ਫੀਸ ਖਤਮ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਕਿਸਾਨੀ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਈਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬਚਾਈ ਜਾ ਸਕੇ ।
ਇਸ ਮੌਕੇ ਇੰਦਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਮਦਾਨ, ਮਾਸਟਰ ਬਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੁਰਾਇਆ ਨੇ ਵਿਧਾਇਕ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਮੀਲਿੰਗ ਰੇਟ ਸਿਰਫ 10 ਰੁਪਏ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰੇਟ ਕਾਫੀ ਵਧ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਬਜਟ ’ਚ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਯੂਨਿਟ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਜੋ ਅਜੇ ਤੱਕ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਤੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਨੂੰ ਪੈਡੀ ਖਰੀਦ ਸਮੇਂ ਇਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਿਛਲੇ ਕਈ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਤੇ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਜ਼ਿਲੇ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਜ਼ਿਲੇ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੂੰ 55 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 70 ਪੈਸੇ ਕਰਾਇਆ ਭਰ ਪੈਡੀ ਲਿਆਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੋ ਭਾੜਾ ਮਿੱਥਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਮਿੱਲਰਾਂ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੇ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਇਕ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਾਸਮਤੀ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਬੋਰਡ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ ਸਿਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਲ-ਮੇਲ ਬਣਾ ਕੇ ਨਵੀਂ ਪਾਲਿਸੀ ਬਣਾਈ ਜਾ ਸਕੇ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਖਬਰ ਵੀ - ਸ਼ੈਲਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਟਿਆਲਾ 'ਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਣਗੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰ
ਆਪਣੇ ਸੰਬੋਧਨ ’ਚ ਵਿਧਾਇਕ ਆਵਲਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਅਤੇ ਮੰਗਾਂ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ, ਉਸ ਦਾ ਮੰਗ-ਪੱਤਰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ, ਪੰਜਾਬ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਨੀਲ ਜਾਖੜ, ਇੰਡਸਟਰੀ ਮੰਤਰੀ ਸ਼ਾਮ ਸੁੰਦਰ ਅਰੋੜਾ ਅਤੇ ਫੂਡ ਤੇ ਸਪਲਾਈ ਮੰਤਰੀ ਸ਼੍ਰੀ ਆਸ਼ੂ ਨੂੰ ਰਾਈਸ ਮਿੱਲਰਜ਼ ਦਾ ਵਫਦ ਲੈ ਕੇ ਸੌਂਪਾਂਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਪਹਿਲ ਕਦਮੀ ਕਿਸਾਨੀ ਅਤੇ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਬੰਦ ਪਈ ਹੈ ਜਾਂ ਖਾਤੇ ਐੱਨ. ਪੀ. ਏ. ਹੋ ਗਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਨ ਟਾਈਮ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਅਧੀਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਭਾਰੀ ਤੂਫਾਨ ਤੇ ਮੀਂਹ ਨੇ ਮਚਾਈ ਤਬਾਹੀ, ਖੜ੍ਹੀ ਫਸਲ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਵਿਛੀ
NEXT STORY 
