ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਪਰਾਸ਼ਰ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸੈਕਟਰ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕਰ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਧੋਖਾ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਥੇ ਇਕ ਪ੍ਰੈੱਸ ਬਿਆਨ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ 9 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਬਿਜਲੀ ਦੀਆਂ ਪ੍ਰਸਤਾਵਿਤ ਦਰਾਂ ਤਹਿਤ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵੱਲੋਂ ਅਦਾ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਫਾਈਨਲ ਕੀਮਤ ਨੂੰ ਬੜੀ ਹੀ ਹੁਸ਼ਿਆਰੀ ਨਾਲ ਛੁਪਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ਤਬਦੀਲੀਯੋਗ ਹੈ, ਇਸ 'ਚ 80 ਫੀਸਦੀ ਕੁਨੈਕਟਿਡ ਲੋਡ ਹੋਣ ਉਤੇ 195 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਕੇ. ਵੀ. ਏ. ਵਾਧੂ ਲੈਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਸ 'ਚ ਇਲੈਕਟ੍ਰੀਸਿਟੀ ਡਿਊਟੀ, ਚੁੰਗੀ ਅਤੇ ਬੁਨਿਆਦੀ ਵਿਕਾਸ ਫੀਸ ਵੀ ਜੁੜਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਬਿਜਲੀ 6 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਤੋਂ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ। ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 12 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਹੋਰ ਵੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਲੋਡ ਉਤੇ ਵਾਧੂ ਲੈਵੀ ਦੇਣੀ ਪਵੇਗੀ, ਫਿਰ ਉਹ ਚਾਹੇ ਆਪਣੇ ਯੂਨਿਟ ਚਲਾਉਣ, ਚਾਹੇ ਨਾ ਚਲਾਉਣ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖੋਗੇ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ ਆਉਂਦੇ ਬਿੱਲਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੇ ਬਿੱਲ ਆਉਣਗੇ। ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਹ ਕਾਰਵਾਈ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣਾ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਬਣਾ ਦੇਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰਿਵਰਤਨਸ਼ੀਲ ਖਰਚਿਆਂ ਦਾ ਬੋਝ ਉਠਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਸਿਰਫ ਇਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ ਉਤੇ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਦੀ ਆੜ ਹੇਠ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਲਈ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕਠੋਰ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੋਈ ਫਾਇਦਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਅਪ੍ਰੈਲ 2017 ਤੋਂ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ 12 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕਰ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਕਮਰਸ਼ੀਅਲ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਅਜਿਹੀ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਵੇਗਾ ਅਤੇ ਜਲਦ ਹੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਬਿਜਲੀ ਦਰਾਂ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਤੇ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਦੋਵਾਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਪਤਕਾਰਾਂ ਨੂੰ 5 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਯੂਨਿਟ ਬਿਜਲੀ ਦੇਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਦੇਵੇਗਾ।
ਐੱਚ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਮਾਮਲਾ : ਮੁਲਜ਼ਮ ਸੁਸ਼ੀਲਾ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਬਦਲ ਰਹੀ ਬਿਆਨ
NEXT STORY