ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ(ਬਿਊਰੋ)-ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਸੁਖਬੀਰ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਸੂਬੇ ਦੇ 1600 ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰੁਕਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰਾਂ ਵਿਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਖੱਜਲ-ਖੁਆਰੀ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਅਤੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹੋਂ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ ਹਨ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਅੱਜ ਲਿਖੀ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਤੁਗਲਕੀਆ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਨੇ ਅਕਾਲੀ-ਭਾਜਪਾ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹੁੰਦਿਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਬਸਿਡੀਆਂ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ, ਬੁਢਾਪਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਪੈਨਸ਼ਨਾਂ, ਸ਼ਗਨ ਸਕੀਮ, ਦਲਿਤਾਂ ਲਈ ਮੁਫਤ ਬਿਜਲੀ ਆਦਿ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਕਾਲਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਸਿਰਫ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਮੀਡੀਆ ਅੱਗੇ ਬੱਲੇ-ਬੱਲੇ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਬੋਝ ਪਾਉਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰ ਲੋਕ ਇਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਉਸ ਦੇ ਦਬਾਅ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਓਗੇ?
ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਜਾਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਗਰੀਬਾਂ ਅਤੇ ਲੋੜਵੰਦਾਂ ਕੋਲੋਂ ਕੀ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਸਮਝਦੇ ਹਨ ਜਦਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਇਕ ਫਾਈਨਾਂਸ ਕੰਪਨੀ ਵਾਂਗ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਵਿਚੋਂ ਮੁਨਾਫਾ ਕਮਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸੁਖਬੀਰ ਬਾਦਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਸੌੜੀ ਸੋਚ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੇਵਾਵਾਂ/ਸਹੂਲਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰਵਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਪਬਲਿਕ ਆਵਾਜਾਈ ਸਿਸਟਮ ਅਤੇ ਮਾਲ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਦਫਤਰ ਜਿਵੇਂ ਪਟਵਾਰਖ਼ਾਨੇ, ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਘਾਟਾ ਪਾ ਕੇ ਚਲਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਸਪਤਾਲ, ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘਾਟੇ ਦਾ ਸੌਦਾ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਚਲਾਏ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਕੂਲ ਅਤੇ ਕਾਲਜ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹਰ ਸਹੂਲਤ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ ਵੀ ਬੰਦ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਵਿਭਾਗ ਵੀ ਸਹੀ ਅਰਥਾਂ ਵਿਚ 'ਸੇਵਾ ਕੇਂਦਰ' ਹੀ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਦਾ ਨਾਂ ਕੁੱਝ ਹੋਰ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਸਾਰੇ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਕਮਾਈ ਦਾ ਸਾਧਨ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਖਜ਼ਾਨੇ ਨੂੰ ਭਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਪਰ ਕੀ ਫਿਰ ਇਹ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਨ ਦਾ ਹੱਕ ਅਦਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੋਵੇਗੀ?
ਵਿਦੇਸ਼ ਭੇਜਣ ਦੀ ਆੜ 'ਚ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਠੱਗੀ
NEXT STORY 
