ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ (ਮੇਸ਼ੀ) : ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਬਲਟਾਣਾ 'ਚੋਂ ਲੰਘਦੀ ਸੁਖਨਾ ਨਹਿਰ 'ਤੇ ਧਾਰਾ-55 (ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਉਸਾਰੀ 'ਤੇ ਰੋਕ) ਲਗਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੀ ਦੇਖ-ਰੇਖ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਜਲ ਨਿਕਾਸੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹੈ ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਲੋਕ ਬੇਖੌਫ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਸਾਰੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੁਖਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਖਾਸ ਹਿੱਸੇ 'ਚ ਧਾਰਾ-55 ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਦੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹ ਬਲਟਾਣਾ ਵਿਖੇ ਲੰਘਦੀ ਸੁਖਨਾ ਨਹਿਰ ਦੇ ਨਿਕਾਸੀ ਨਾਲੇ 'ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਜ਼ੀਰਕਪੁਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਸਬੰਧੀ ਸਥਿਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਪੇਸ਼ ਕਰੇ।
ਇਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਐਮ. ਐਸ. ਔਜਲਾ, ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਟਾਊਨ ਪਲਾਨਿੰਗ, ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰਾਂ, ਪੰਜਾਬ ਵੱਲੋਂ ਹਲਫੀਆ ਬਿਆਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ 'ਚ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਇਸ ਐਕਟ ਅਧੀਨ ਮਿਤੀ 22.02.2011 ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਬਲਟਾਣਾ ਵਿਖੇ ਸੁਖਨਾ ਨਾਲੇ ਦੇ ਆਸ-ਪਾਸ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਖਸਰਾ ਨੰਬਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਪਟਿਆਲਾ ਡਰੇਨੇਜ਼ ਡਵੀਜ਼ਨ, ਪਟਿਆਲਾ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2010 'ਚ ਸਾਰੇ ਜਨਤਕ/ਖੁਦ ਮੁਖਤਿਆਰੀ ਵਿਅਕਤੀ/ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕਿਸਮ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਦੌਰਾਨ ਸੁਖਨਾ ਨਹਿਰ ਨੂੰ ਢੱਕ ਕੇ ਜਾਂ ਇਸ ਦਾ ਮੂੰਹ ਮੋੜ ਕੇ ਰੁਕਾਵਟ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਰੋਕਣ ਲਈ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਨ ਤਾਂ ਜੋ ਨਹਿਰ 'ਚ ਬਰਸਾਤੀ ਪਾਣੀ ਦਾ ਕੁਦਰਤੀ ਵਹਾਅ ਬਰਕਰਾਰ ਰਹੇ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਅੜਿੱਕਾ ਜਾਂ ਮੋੜਿਆ ਨਾ ਜਾਵੇ।
ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਇਸ ਰੋਕ ਦੇ ਲੱਗਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਕਤ ਧਾਰਾ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਜ਼ਮੀਨ 'ਚ ਰਾਮ ਵਿਹਾਰ, ਵੈਸ਼ਾਲੀ ਇਨਕਲੇਵ ਅਤੇ ਸੈਣੀ ਵਿਹਾਰ ਫੇਜ਼-4 ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਹੀ ਇੱਕ ਵੱਲੋਂ ਮਾਣਯੋਗ ਹਾਈਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਰੇਆਮ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਕਰੀਬ ਦੋ ਏਕੜ ਥਾਂ 'ਚ ਕਈ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰ ਲਏ ਗਏ ਹਨ। ਲੋਕਾ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫਿਰ ਵੀ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਕਰਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਉਸਾਰੀ ਸਬੰਧੀ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੋਈ ਧਿਆਨ ਨਾ ਦੇਣ 'ਤੇ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਸਾਫ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਬਲਟਾਣਾ ਖੇਤਰ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਡੀ. ਸੀ. ਮੋਹਾਲੀ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਉਸਾਰੀਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਬਣਦੀ ਸਖ਼ਤ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ 'ਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇ।
ਸਿੰਘੂ ਬਾਰਡਰ ਪਹੁੰਚਣ ਮਗਰੋਂ ਸਿੰਗਾ ਨੇ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਕਾਂ ਲਈ ਲਿਖਿਆ ਖਾਸ ਸੁਨੇਹਾ
NEXT STORY 
