ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਵਿਜੇ) : ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਲਈ ਮਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਇਨਵਾਇਰਮੈਂਟ, ਫਾਰੈਸਟ ਐਂਡ ਕਲਾਈਮੇਟ ਚੇਂਜ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਫਰਵਰੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਪਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਕੋਲ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਨ ਦਾ ਵੀ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਗਠਨ ਨੂੰ ਇਕ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤਕ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਨਹੀਂ ਐਲਾਨਿਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। 12 ਮਹੀਨਿਆਂ 'ਚ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਸਿਰਫ ਇਕ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋ ਸਕੀ ਹੈ।
ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ ਨੂੰ ਨੋਟੀਫਾਈ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਐਲਾਨਣ 'ਤੇ ਮੋਹਰ ਲੱਗਣੀ ਹੈ ਪਰ ਨਾ ਤਾਂ ਮੀਟਿੰਗ ਫਿਕਸ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਮਸ਼ਰੂਫ ਟੂਰਿਸਟ ਸਪਾਟ ਦੇ ਭਵਿੱਖ ਸਬੰਧੀ ਕੋਈ ਠੋਸ ਪਲਾਨਿੰਗ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਪਹਿਲੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਇਕ ਟੈਕਨੀਕਲ ਕਮੇਟੀ ਗਠਿਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਅਜੇ ਤਕ ਇਹ ਕਮੇਟੀ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਖੁਦ ਸੁਝਾਅ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕੀ ਹੈ। ਸੂਤਰਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਦੂਜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਵੀ ਫੈਸਲਾ ਹੋਵੇਗਾ ਉਸਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਿਪੋਰਟ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਵੈੱਟਲੈਂਡ ਅਥਾਰਟੀ ਸਾਹਮਣੇ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਅਥਾਰਟੀ 'ਚ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਕ ਵੀ. ਪੀ. ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ। ਅਥਾਰਟੀ ਵਲੋਂ ਅਪਰੂਵਲ ਮਿਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਿਯਮ ਸੁਖਨਾ ਝੀਲ 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਫਿਲਹਾਲ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਬਣਾਈ ਹੈ, ਉਸ 'ਚ ਮਨਿਸਟਰੀ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਜਾਖੜ ਤੇ ਅਰੁਣਾ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਰੇਲਵੇ ਓਵਰਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਰੱਖਿਆ ਨੀਂਹ ਪੱਥਰ
NEXT STORY 
