ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਇਕ ਸ਼ਾਂਤ ਅਤੇ ਨਿਮਰ ਵਿਅਕਤੀ ਹਨ, ਜੋ ਅੱਜ ਵੀ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਇਕ ਵਾਰ ਜਦੋਂ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਵਰਦੀ ਪਹਿਨ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਉਹ ਕਿਸੇ ਧਰਮ, ਜਾਤ ਜਾਂ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਸਿਰਫ਼ ਦੋ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਤੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ : ਉਸਦੀ ਸਿਖਲਾਈ ਦੁਆਰਾ ਸਿਖਾਏ ਗਏ ਨਿਰਪੱਖ ਮੁੱਲ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ।
ਇਸੇ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਸੁਧਾਰਾਂ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦਾ ਰੁਖ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕੀਤਾ, ਤਾਂ ਜੋ ਪੁਲਸ ਬਲ ਅਸਥਿਰ ਸਿਆਸੀ ਆਕਾਵਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੋ ਸਕੇ। ਆਖਿਰਕਾਰ, ਇਕ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਹੁਕਮਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਹੀ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਉਸਦਾ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਕਰੀਅਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਸਿਆਸਤਦਾਨਾਂ ਦੇ ਚੁੰਗਲ ’ਚ ਨਾ ਫਸਿਆ ਹੋਵੇ ਜੋ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਸਵਾਲ ਦੇ ਵਫ਼ਾਦਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਸਤੰਬਰ 2006 ਦਾ ਇਤਿਹਾਸਕ ‘ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਫੈਸਲਾ’ ਨਾ ਸਿਰਫ਼ ਪੁਲਸ ਅਤੇ ਕਾਰਜਪਾਲਿਕਾ ਦੇ ਵਿਚਾਲੇ ਸਬੰਧਾਂ ਨੂੰ ਤੋੜਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਸੀ, ਸਗੋਂ ਇਸ ਨੇ ਖੁਦ ਪੁਲਸ ਬਲ ਤੋਂ ਵਧੇਰੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਦੀ ਮੰਗ ਵੀ ਕੀਤੀ। ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਅੰਤ ਤੱਕ, ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੋ ਦਹਾਕੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ, ਜੋ ਭਾਰਤ ਵਰਗੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਕਿਸੇ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਜੜ੍ਹ ਫੜਨ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਸਮਾਂ ਹੈ।
ਪਰ ਦੁੱਖ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੁੱਖ ਪਹਿਲੂਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਸਬੂਤ ਇਸ ਤੱਥ ਤੋਂ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਹੁਣ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਸ ’ਚ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਕਾਰਜਕਾਰੀ ਪੁਲਸ ਡਾਇਰੈਕਟਰ ਜਨਰਲਾਂ (ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ.) ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਆਪਣੇ ਅਧੀਨ ਵਧੇਰੇ ਲਚਕਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪ ਸਕਣ। ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਨਾਂ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਉਸ ਦੁਆਰਾ ਸੁਝਾਏ ਗਏ ਤਿੰਨ ਨਾਵਾਂ ’ਚੋਂ ਇਕ ਅਧਿਕਾਰੀ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਲਾਜ਼ਮੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਸਾਨੀ ਨਾਲ ਦਰਕਿਨਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ।
5 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਦਾਇਰ ਇਕ ਅਪੀਲ ’ਤੇ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ, ਜਿਸ ’ਚ ਕਈ ਰਾਜਾਂ ਦੁਆਰਾ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਭੇਜਣ ’ਚ ਦੇਰੀ ’ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਸੂਰਿਆਕਾਂਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਨਾ ਕਰਨ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਮਾਣਹਾਨੀ ਦੇ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਨੂੰ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਲਈ ਜਲਦੀ ਤੋਂ ਜਲਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕਰਨ ਦਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ 18 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੇ ਅਹੁਦੇ ਲਈ ਯੋਗ ਆਈ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਸੂਚੀ 10 ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਭੇਜਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਕੀ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਇਕ ਪਹਿਲੂ ਨੂੰ ਦੇਖਣਾ ਸਮਝਦਾਰੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਸਦੇ ਕੁਝ ਅਹਿਮ ਤੱਤ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਰੋੜ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ? ਭਾਵੇਂ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਨੁਸਾਰ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਪਾ ਕੇ ਯੋਗ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਵਾ ਦੇਵੇ, ਕੀ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕਿਸੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਂ ਕੇਂਦਰੀ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜ੍ਹੇ ਹੋ ਕੇ ਕਿਸੇ ਗੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਹੁਕਮ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ? ਬੇਸ਼ੱਕ, ਕੁਝ ਇਮਾਨਦਾਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਜਿਹੇ ਵੀ ਹੋਣਗੇ ਜੋ ਦਬਾਅ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਣਗੇ। ਪਰ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਚ, ਤੋਤਾ ਪਿੰਜਰੇ ’ਚ ਹੀ ਬੰਦ ਰਹੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਮਾਲਕ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸੇਵਾਮੁਕਤ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਕਰ ਰਹੇ ਦੋਵੇਂ ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਣਗੇ ਕਿ : ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ : ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਐਡਹਾਕ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨਿਯੁਕਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਭੇਜਣ ਲਈ ਸਮਾਂ-ਹੱਦ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਥਾਮਸ ਬੈਬਿੰਗਟਨ ਮੈਕਾਲੇ ਨੇ ਬਸਤੀਵਾਦੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਤਹਿਤ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੂੰ 1860 ’ਚ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡਾਵਲੀ ਦਾ ਖਰੜਾ ਤਿਆਰ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕਾਬੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਿਦਰੋਹ ਨੂੰ ਕੁਚਲਣ ਲਈ ਇਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ, 166 ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ, ਭਾਵੇਂ ਨਾਂ ਬਦਲ ਗਏ ਹੋਣ, ਉਸ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦਾ ਬਹੁਤਾ ਹਿੱਸਾ ਅਜੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਹ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਖੁਦ ਦੱਸਣਗੇ।
ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਰਾਜ ਸੁਰੱਖਿਆ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਲਪਿਤ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਮਿਸ਼ਨਾਂ ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀਗਤ ਦਿਸ਼ਾ-ਨਿਰਦੇਸ਼ ਤਿਆਰ ਕਰਨਾ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਦੇ ਕੰਮਕਾਜ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ’ਤੇ ਸੁਤੰਤਰ ਨਿਗਰਾਨੀ ਰੱਖਣਾ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸਰਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਵਲ ਸੁਸਾਇਟੀ ਦੇ ਅਜਿਹੇ ਮੈਂਬਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਾਖ ਨਿਰਵਿਵਾਦ ਹੋਵੇ, ਤਾਂ ਜੋ ਉਹ ਸਿਆਸੀ ਦਬਾਅ ਦਾ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਣ। ਰਾਜਾਂ ਨੇ ਅਣਇੱਛਾ ਨਾਲ ਇਸ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਸੰਸਥਾ ਦਾ ਗਠਨ ਤਾਂ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਨਾਲ ਹੀ ਸਿਆਸੀ ਵਫ਼ਾਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਯੁਕਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਜੋ ਸਿਰਫ਼ ‘ਰਬੜ ਸਟੈਂਪ’ ਵਾਂਗ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ਾਂ ਰਾਜਾਂ ’ਤੇ ਲਾਜ਼ਮੀ ਸਨ ਪਰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ ਰਾਜ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਵਿਧਾ ਅਨੁਸਾਰ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ’ਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਨਤੀਜੇ ਵਜੋਂ, ਕਮਿਸ਼ਨ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਤਿੱਖੀਆਂ ਟਿੱਪਣੀਆਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਨਮਾਨੇ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਜ਼ਰਅੰਦਾਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਸ ਨਾਲ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਵੇ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਗਾੜਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ, ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਸਿੰਘ ਦਾ ਅਜੇ ਵੀ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੇ ਮੁਖੀ ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਲਈ ਕਿਸੇ ਸੁਤੰਤਰ ਅਥਾਰਟੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲੇਗਾ। ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੱਲ ਰਹੀ ਇਹ ਲੜਾਈ ਅਜਿਹੇ ਸਮੇਂ ’ਚ ਲੜੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਸਿਤ ਰਾਜਾਂ ’ਚ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚਾਲੇ ਸੱਤਾ ਦੇ ਸੰਘਰਸ਼ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਉਲਝ ਰਹੇ ਹਨ। ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ’ਚ ਪੱਛਮੀ ਬੰਗਾਲ ਅਤੇ ਝਾਰਖੰਡ ਦੀ ਪੁਲਸ ਨੇ ਕੇਂਦਰੀ ਏਜੰਸੀ ਈ. ਡੀ. ਵਿਰੁੱਧ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਨੇ ਵੀ ਅਤੀਤ ’ਚ ਇਕ ਕੇਸ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਜੇਕਰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਦੀ ਨਿਯੁਕਤੀ ਸਮੇਂ ਯੂ. ਪੀ. ਐੱਸ. ਸੀ. ਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ 2006 ਦੇ ਫੈਸਲੇ ’ਚ ਕਲਪਿਤ ਵਧੇਰੇ ਖ਼ੁਦਮੁਖਤਿਆਰੀ ਮਿਲੇ। ਇਕ ਸੱਚੇ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਪੁਲਸ ਬਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰਤੀ ਓਨਾ ਹੀ ਜਵਾਬਦੇਹ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਕਿ ਅਹੁਦੇ ’ਤੇ ਬੈਠੇ ਲੋਕਾਂ ਪ੍ਰਤੀ।
-ਰੌਬਿਨ ਡੇਵਿਡ
ਮੋਬਾਈਲ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰੰਗੀਨ, ਪਰ ਹੱਦ ’ਚ ਹੀ ਚੰਗਾ
NEXT STORY 
