ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੀ ਇਕ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੋਂ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਦੋਹਰੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਨੋਟਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁੱਝ ਉਮੀਦ ਜਾਗੀ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ, ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਸਾਲ 2013 ਵਿਚ 1 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ-ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਰੋਡ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਕੁਆਇਰ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਖਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ 1962 ਵਿਚ ਵੀ 7384 ਰੁਪਏ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਕਾਲ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਲਈ ਵੱਡੀ ਖ਼ੁਸ਼ਖ਼ਬਰੀ, ਮਿਲਣਗੇ ਗੱਫ਼ੇ
ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਵੀ ਨਾਂ ਖੁੱਲਦਾ ਜੇਕਰ ਮੰਤਰੀ ਪਰਿਵਾਰ ਲਾਲਚਵਸ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਲੈ ਕੇ ਅਦਾਲਤ ਨਾ ਪੁੱਜਦਾ। ਸਾਲ 2014 ਵਿਚ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਨਵੇਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਆਇਰ ਐਕਟ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਮੁਆਵਜ਼ੇ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਫਿਰੋਜ਼ਪੁਰ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰ ਲਿਆ। ਇਸ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਪੰਜਾਬ ਐਂਡ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਫਿਰ 2019 ਵਿਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਵੀ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਫ਼ੈਸਲੇ ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਹੁਣ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰਨਾਂ ਨੂੰ 16 ਜੁਲਾਈ ਲਈ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਕਹਿਰ, ਦੋ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਇਕਲੌਤੇ ਭਰਾ ਦੀ ਮੌਤ
ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਿਲਾਂ ਉਦੋਂ ਵਧੀਆਂ ਜਦੋਂ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਪੁਰਾਣਾ ਰਿਕਾਰਡ ਖੰਘਾਲਿਆ। ਉਦੋਂ ਇਹ ਪਤਾ ਚਲਦੇ ਹੀ ਕਿ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ 58 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਇਸ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲੈ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਬੀਤੇ ਸਾਲ ਦਸੰਬਰ ਵਿਚ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਾਲਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪਟੀਸ਼ਨ ਦਾਖ਼ਲ ਕਰ ਦਿੱਤੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਫਗਵਾੜਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰੀਕੇ ਪੱਤਣ ਵਿਖੇ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਸ ਦੇ ਥਾਣੇਦਾਰ ਦਾ ਕਾਰਨਾਮਾ, ਇਸ ਵਾਰ ਤਾਂ ਹੱਦ ਹੀ ਕਰ ’ਤੀ
ਇਸ ਪਟੀਸ਼ਨ ਵਿਚ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਅਦਾਲਤ ਅਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਸੱਚਾਈ ਲੁਕਾ ਕੇ ਧੋਖਾਧੜੀ ਕਰਨ ਦਾ ਦੋਸ਼ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ ਰਾਣਾ ਸੋਢੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਅਪਰਾਧਿਕ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਦੇ ਐੱਸ. ਡੀ. ਐੱਮ. ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਜਵਾਬਦੇਹ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਧਿਆਨਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਸੋਢੀ ਗੁਰੂ ਹਰਸਹਾਏ ਹਲਕੇ ਤੋਂ ਹੀ ਵਿਧਾਇਕ ਹਨ। ਜਿਸ ਜ਼ਮੀਨ ਲਈ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ 1 ਕਰੋੜ 83 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਵਿਚੋਂ 55 ਕਨਾਲ 6 ਮਰਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਰਾਣਾ ਗੁਰਮੀਤ ਸੋਢੀ ਦੀ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਕਿ 38 ਕਨਾਲ ਭਤੀਜੇ ਜਸਦੀਪ ਸਿੰਘ ਪੁੱਤਰ ਹਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਦੀ ਹੈ। ਲੋਕ ਨਿਰਮਾਣ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਖੇਡ ਮੰਤਰੀ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਰਾ ਅਤੇ ਭਤੀਜਿਆਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਸੂਲੀ ਲਈ ਪਟੀਸ਼ਨ ਪਾਈ ਸੀ। ਮਾਰਚ, 2020 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਸਬ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਜਾਂਚ ਵਿਚ ਇਹ ਪਾਇਆ ਸੀ ਕਿ ਇਕ ਹੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਦੋ ਵਾਰ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਸੋਢੀ ਪਰਿਵਾਰ ਨੇ ਲਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੋਰੋਨਾ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਗੜ ਰਹੇ ਹਾਲਾਤ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਬਨਿਟ ਦਾ ਅਹਿਮ ਫ਼ੈਸਲਾ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਸੰਬੰਧੀ ਕੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਰਾਏ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦੱਸੋ?
ਕੋਰੋਨਾ ਦਾ ਕਹਿਰ : ਮੋਹਾਲੀ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 25 ਤੋਂ ਵੱਧ ਹੋ ਰਹੇ ਅੰਤਿਮ ਸੰਸਕਾਰ
NEXT STORY 
