ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ)- ਮੈਡੀਕਲ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕੋਟੇ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਮੰਗਲਵਾਰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਿਆ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮੈਡੀਕਲ ਤੇ ਡੈਂਟਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕੋਟੇ ਦੇ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਪੀਲ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਦਿਆਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਹੁਣ ਬੰਦ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਹੁਣ ਇਸ ਮੁਲਕ 'ਚ ਭੇਜੇ ਜਾਣਗੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਅਧਿਆਪਕ, ਪੜ੍ਹੋ ਕੀ ਨੇ ਸ਼ਰਤਾਂ
ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ (ਆਪ) ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 20 ਅਗਸਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਜਿਸ ’ਚ ਗੈਰ-ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਭਾਵ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼. ਵੱਲੋਂ ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਲਾਭ ਲੈਣ ਵਾਲੇ ਘੇਰੇ ਨੂੰ ਵਧਾ ਕੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਿਵੇਂ ਚਾਚਾ-ਚਾਚੀ, ਦਾਦਾ-ਦਾਦੀ ਤੇ ਚਚੇਰੇ ਭਰਾਵਾਂ ਆਦਿ ਨੂੰ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਸੀ।
ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕੋਟੇ ਅਧੀਨ ਮੈਡੀਕਲ ਕਾਲਜਾਂ ’ਚ ਦਾਖ਼ਲੇ ਲਈ 15 ਫ਼ੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ. ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ , ਜਸਟਿਸ ਜੇ. ਬੀ. ਪਾਰਦੀਵਾਲਾ ਤੇ ਜਸਟਿਸ ਮਨੋਜ ਮਿਸ਼ਰਾ ਦੇ ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਵਾਲੀ ਮਸ਼ੀਨ ਹੈ। ਬੈਂਚ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਾਰੀਆਂ ਪਟੀਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕਾਰੋਬਾਰ ਇਕ ਧੋਖਾਦੇਹੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਸਭ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਵਾਂਗੇ।
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੂੰ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਦੱਸਦੇ ਹੋਏ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵੇਖੋ ਇਸ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਨਤੀਜੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਦੇ ਅੰਕ ਤਿੰਨ ਗੁਣਾ ਵੱਧ ਹਨ , ਉਹ ਨੀਟ ਯੂ. ਜੀ. ਕੋਰਸਾਂ ’ਚ ਦਾਖਲਾ ਨਹੀਂ ਲੈ ਸਕਣਗੇ। ਚੋਟੀ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ ’ਚ ਵਸੇ ਮਾਮਾ-ਮਾਮੀ, ਤਾਈ-ਤਾਇਆ ਤੇ ਦੂਰ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੋਣਹਾਰ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦਾਖ਼ਲਾ ਲੈਣਗੇ । ਇਸ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ।
ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਕਈ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਹੈ ਲਾਗੂ
ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਵਕੀਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਮੇਤ ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਇਹ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਲਾਗੂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼. ਦੇ ਦਾਖਲੇ ਲਈ ਕੋਟੇ ਦੀ ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ’ਤੇ ਚੀਫ਼ ਜਸਟਿਸ ਡੀ.ਵਾਈ. ਚੰਦਰਚੂੜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈਜ਼. ਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕੀ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਹ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਸਿਰਫ਼ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣ ਦੀ ਸੂਬੇ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ - ਕੇਂਦਰ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਸਖ਼ਤ ਹੁਕਮ!
ਕੀ ਹੈ ਪੂਰਾ ਮਾਮਲਾ?
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ 20 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਇਕ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰ ਕੇ ਨੀਟ ਦੇ ਦਾਖਲੇ ’ਚ NRI ਕੋਟੇ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨੂੰ 15 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਦੇਣ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਡਾ. ਬੀ. ਆਰ.ਅੰਬੇਡਕਰ ਸਟੇਟ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਆਫ਼ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ ਮੋਹਾਲੀ ਵਿਖੇ ਐੱਮ. ਬੀ. ਬੀ. ਐੱਸ. ਦੀਆਂ ਜਨਰਲ ਸੀਟਾਂ ਘਟਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਘਟੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਨੂੰ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਕੋਟੇ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਖਿਲਾਫ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਪਹੁੰਚੇ। 10 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਕਰਦਿਆਂ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਕੋਟਾ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਇਸ ਫੈਸਲੇ ਨੂੰ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ ਚੁਣੌਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਬੀਅਰ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਲੈ ਕੇ ਪਰੋਸੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ ਸ਼ਰਾਬ, ਪੁਲਸ ਨੇ ਅੱਧੀ ਰਾਤੀਂ Raid ਮਾਰ ਪਾਈਆਂ ਭਾਜੜਾਂ
NEXT STORY 
