ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਢੁੱਕਵੇਂ ਕਾਰਨ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਡਿਫੈਂਸ ਗਵਾਹ ਵਜੋਂ ਸਮਨ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ’ਤੇ ਸਖ਼ਤ ਰੁਖ ਅਪਣਾਉਂਦਿਆਂ, ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਵੱਲੋਂ ਐਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਸਵਪਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦੇ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇਅ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਮਾਣਯੋਗ ਜਸਟਿਸ ਜਸਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੇਦੀ ਵੱਲੋਂ ਸੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਟਰਾਇਲ ਵਿਚ ਦੇਰੀ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਲਈ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਬੇਵਜ੍ਹਾ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਚ ਘਸੀਟਣਾ ਨਿਆਂਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਗਲਤ ਵਰਤੋਂ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਖ਼ਾਸ ਕਰਕੇ ਸਮੇਂ-ਬੱਧ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਟਰਾਇਲਾਂ ਵਿਚ ਬਿਲਕੁਲ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਬਿਆਸ ਵਾਲੇ ਬਾਬਾ ਜੀ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੇ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਡੇਰੇ 'ਚ ਲਵਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਛੁਡਵਾ ਦਿਓ : ਮਜੀਠੀਆ
ਸੁਣਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਬੈਂਚ ਨੇ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਸਖ਼ਤ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ “ਲੁਧਿਆਣਾ ਦੇ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਆਫ਼ ਪੁਲਸ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਬੁਲਾਉਣ ਦੀ ਆਖ਼ਰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਸਿਰਫ਼ ਸੀ. ਸੀ. ਟੀ. ਵੀ. ਰਿਕਾਰਡ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ?” ਬੈਂਚ ਨੇ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਵੀ ਗੰਭੀਰ ਹੈਰਾਨੀ ਜਤਾਈ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਦੀ ਟਰਾਇਲ ਕੋਰਟ ਵੱਲੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਲਈ ਜ਼ਮਾਨਤੀ ਵਾਰੰਟ ਤੱਕ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਗਏ। ਜਦੋਂ ਡਿਫੈਂਸ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਾਜਬ ਕਾਰਨ ਪੇਸ਼ ਨਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਿਆ ਤਾਂ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੋ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨਾ ਤਾਂ ਜਾਂਚ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਗਵਾਹਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰਸਿੱਧੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਜਾਂ ਟਰਾਇਲ ਲਟਕਾਉਣ ਲਈ ਸੰਮਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਡੇਰਾ ਬਿਆਸ ਮੁਖੀ ਬਾਬਾ ਗੁਰਿੰਦਰ ਢਿੱਲੋਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੀ ਬੋਲੇ ਬਿਕਰਮ ਸਿੰਘ ਮਜੀਠੀਆ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਦਰਸਾਇਆ ਕਿ ਸੀ. ਪੀ. ਲੁਧਿਆਣਾ ਵੱਲੋਂ ਕਾਨੂੰਨ-ਵਿਵਸਥਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਗੰਭੀਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਵੀਡੀਓ ਕਾਨਫਰੰਸਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਸ ’ਤੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਹਾਜ਼ਰੀ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦੇਣਾ ਨਿਆਇਕ ਸੁਝ-ਬੂਝ ਦੇ ਅਨੁਕੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੋਈ ਮੀਡੀਆ ਕਵਰੇਜ ’ਤੇ ਵੀ ਟਿੱਪਣੀ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਧੂਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਅਟਕਲਾਂ ’ਤੇ ਆਧਾਰਿਤ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੇ ਅਕਸ ਨੂੰ ਖ਼ਰਾਬ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜੋ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਤਾ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਭਰੋਸੇ ਲਈ ਘਾਤਕ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਲ੍ਹ 'ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਬੋਲੇ ਬਿਕਰਮ, ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਆਖ ਦਿਓ 'ਨਾ ਮਜੀਠੀਆ ਰੁਕੂਗਾ, ਨਾ ਝੁਕੂਗਾ'
ਕੇਸ ਦਾ ਪਿਛੋਕੜ
ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਨਡੀਪੀਐੱਸ ਕੇਸ ਇਕ ਸਫ਼ਲ ਅਤੇ ਸੁਚੱਜੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹੈ। ਮਾਰਚ 2024 ਵਿਚ ਜਲੰਧਰ ਕਮਿਸ਼ਨਰੇਟ ਪੁਲਸ ਵੱਲੋਂ ਦੋ ਮਹੀਨੇ ਲੰਬੀ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਗਿਰੋਹ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 9 ਮੁਲਜ਼ਮ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, 22 ਕਿਲੋਗ੍ਰਾਮ ਅਫ਼ੀਮ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਅਤੇ ਨਸ਼ੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਲਗਭਗ 9 ਕਰੋੜ ਦੇ ਲੈਣ-ਦੇਣ ਵਾਲੇ 30 ਬੈਂਕ ਖਾਤੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਦੌਰਾਨ ਝਾਰਖੰਡ ਤੋਂ ਅਫ਼ੀਮ ਉਗਾਉਣ ਵਾਲੇ ਅਭੀ ਰਾਮ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਹੋਈ, ਜਦਕਿ ਕੁਰੀਅਰ ਨੈੱਟਵਰਕ, ਹਵਾਲਾ ਓਪਰੇਟਰਾਂ ਅਤੇ ਵਿਚੌਲਿਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈ। ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਛੇ ਕਸਟਮਜ਼ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਗੰਭੀਰ ਤੱਥ ਵੀ ਬੇਨਕਾਬ ਹੋਏ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ ਚਾਰ ਕਸਟਮਜ਼ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜੇਲ੍ਹ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਂਦਿਆਂ ਬੋਲੇ ਬਿਕਰਮ ਮਜੀਠੀਆ, ਪੰਜਾਬ ਕੇਸਰੀ ਗਰੁੱਪ ਉਪਰ ਝੂਠਾ ਪਰਚਾ ਕੀਤਾ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਜ਼ਮਾਂ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰੀ, ਬਰਾਮਦਗੀਆਂ ਅਤੇ ਪੂਰੀ ਸਪਲਾਈ ਚੇਨ ਦੇ ਭੰਗ ਹੋਣ ਤੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੀਨੀਅਰ ਪੁਲਸ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਮਨ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਤਰਕਸੰਗਤ ਆਧਾਰ ਨਹੀਂ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਤੱਥਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ, ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਜਲੰਧਰ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਸਮਨਿੰਗ ਹੁਕਮ ’ਤੇ ਸਟੇ ਲਗਾਉਂਦਿਆਂ CP ਲੁਧਿਆਣਾ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸੁਨੇਹਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਂ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾ ਹੀ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਐਂਟੀ-ਡਰੱਗ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਨੂੰ ਕਮਜ਼ੋਰ ਕਰਨ ਲਈ।
ਤਾਜ਼ਾ ਤੇ ਵੱਡੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨ ਲਈ ਜੁਆਇਨ ਕਰੋ ‘ਜਗ ਬਾਣੀ’ ਦਾ ਵਟਸਐਪ ਚੈਨਲ
👇Join us on Whatsapp channel👇
https://whatsapp.com/channel/0029Va94hsaHAdNVur4L170e
ਵਿਆਹ ਦਾ ਝਾਂਸਾ ਦੇ ਕੇ ਤਲਾਕਸ਼ੁਦਾ ਔਰਤ ਨਾਲ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦਾ ਦੋਸ਼, ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ
NEXT STORY 
