ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ/ਜਲੰਧਰ,(ਅਸ਼ਵਨੀ, ਧਵਨ)- ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ’ਤੇ ਵਿੱਤ ਮਾਹਰ ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਗਠਿਤ ‘ਮੌਂਟੇਂਕ ਕਮੇਟੀ’ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਰਾਜਨੀਤੀ ਗਰਮਾ ਗਈ ਹੈ। ਮੌਂਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰੀ ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਵੀ ਨਿੱਜੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਦ ’ਤੇ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਸਬਸਿਡੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟ ਬੈਨੀਫਿਟ ਟਰਾਂਸਫਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ’ਤੇ ਜ਼ੋਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਪੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰਦਿਆਂ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਮੌਂਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਮੁੱਢਲੀਆਂ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਰੁੱਖ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਮਨਜ਼ੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਹੈ, ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦੋਂ ਤਕ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੱਤਾ ਵਿਚ ਹੈ। ਮੌਂਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿਰਫ਼ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕਰਨਾ ਸੀ। ਇਸ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਕੀਕਤ ਬਾਰੇ ਭਲੀਭਾਂਤ ਪਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤ ਵਿਚ ਕੀ ਹੈ, ਇਸ ਦੀ ਵੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ। ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਖਿਲਾਫ਼ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣਗੇ।
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਂਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਵਲੋਂ ਅਜੇ ਆਪਣੀ ਅੰਤਿਮ ਰਿਪੋਰਟ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਸਿਰਫ਼ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਖੇਤਰ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਲਈ ਕਈ ਖੇਤਰਾਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ ਹਨ। ਮੌਂਟੇਕ ਕਮੇਟੀ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਕੁਝ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੌਂਟੇਕ ਸਿੰਘ ਆਹਲੂਵਾਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਵਿਚ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਗਠਨ ਕੋਵਿਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਸਬੰਧੀ ਸੁਝਾਅ ਅਤੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ਾਂ ਲਈ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਪਤੀ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਵਿਵਾਦ ਤੋਂ ਦੁਖੀ ਵਿਆਹੁਤਾ ਨੇ ਲਿਆ ਫਾਹ
NEXT STORY 
