ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਹਾਂਡਾ) - ਸ਼ਾਇਦ ਹੀ ਕਿਸੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਵਿਚ ਇੰਨਾ ਸਕੂਨ ਮਿਲਿਆ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੈਕਟਰ-45 ਦੇ ਗਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਤੇ ਸਿਰਫ 24 ਘੰਟਿਆਂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੇਘਰ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਤੇ ਸੜਕ 'ਤੇ ਰਾਤਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਰ ਵਾਪਸ ਮਿਲ ਗਿਆ। ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ 'ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ ਦੇ ਹੱਕ ਵਿਚ ਫੈਸਲਾ ਸੁਣਾਇਆ ਤੇ ਵੈਲਫ ਵਾਰੰਟ ਜਾਰੀ ਕਰਕੇ ਫਲੈਟ ਸੀਲ ਕਰਵਾਇਆ ਸੀ, ਉਸ ਪਟੀਸ਼ਨਰ ਨੂੰ ਵੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਰੰਤ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫਲੈਟ ਮਾਲਕ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕਬਜ਼ਾ : ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ.
ਸੈਕਟਰ-34 ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਅਜੇ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰਦਿਆਂ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 325 ਸੈਕਟਰ-45 ਵਿਚ ਲਾਈ ਗਈ ਸੀਲ ਤੋੜ ਕੇ ਕਬਜ਼ਾ ਫਲੈਟ ਦੇ ਮਾਲਕ ਦੇਸਰਾਜ ਗਰਗ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮ ਅਨੁਸਾਰ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ਏ ਦਾ ਹੋਇਆ ਘਾਣ : ਹਾਈ ਕੋਰਟ
ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਆਰਡਰ ਵਿਚ ਟਿੱਪਣੀ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 300 ਏ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਅਦਾਲਤ ਤੇ ਪਲੈਨਟਿਫ ਵਲੋਂ ਨਿਆਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸਿਵਲ ਜੱਜ ਜੂਨੀਅਰ ਡਵੀਜ਼ਨ ਰੇਖਾ ਚੌਧਰੀ ਵਲੋਂ 18 ਦਸੰਬਰ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਆਰਡਰ ਤੇ ਵਾਰੰਟ ਆਫ ਪੋਜੈਸ਼ਨ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸੀਡਿੰਗ ਵੀ ਇਕ ਹਫਤੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਕਿਹਾ ਹੈ।
80 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਖੁੱਲ੍ਹੀ ਸੀਲ
ਮੰਗਲਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ 9 ਵਜੇ ਸੈਕਟਰ-34 ਦੇ ਥਾਣਾ ਇੰਚਾਰਜ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੀੜਤ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੈਕਟਰ-45 ਦੇ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 325 ਵਿਚ ਗਏ ਤੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੁਕਮਾਂ 'ਤੇ 12 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਸ ਸੀਲ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਵਾਪਸ ਫਲੈਟ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਉਸ ਦੇ ਲੀਗਲ ਮਾਲਕ ਦੇਸਰਾਜ ਗਰਗ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸੌਂਪ ਦਿੱਤਾ। ਆਸ-ਪਾਸ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਦਰਜਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੇ ਫਲੈਟ ਦੀ ਸੀਲ ਖੁੱਲ੍ਹਦਿਆਂ ਹੀ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਦੇ ਹੁਕਮਾਂ ਦੀ ਸ਼ਲਾਘਾ ਕਰਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਦੇ ਉਸ ਜੱਜ ਵਲੋਂ ਸੁਣਾਏ ਗਏ ਹੁਕਮਾਂ ਤੇ ਵੈਲਫ ਵਾਰੰਟ 'ਤੇ ਵੀ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਲਾਉਂਦਿਆਂ ਪੂਰੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ ਜਾਂਚ ਲਈ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੂੰ ਗੁਹਾਰ ਲਾਈ ਹੈ, ਤਾਂ ਜੋ ਭਵਿੱਖ ਵਿਚ ਨਿਆਂ ਪ੍ਰਣਾਲੀ 'ਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਬਣਿਆ ਰਹੇ।
ਇੰਝ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕੀਤਾ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਨੂੰ
ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕੀਤੇ ਗਏ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ 31 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਵਲੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਲੈਟਰ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਦੇਸਰਾਜ ਗਰਗ ਵਲੋਂ ਬਣਵਾਈ ਗਈ ਕਨਵੈਂਸ ਡੀਡ ਨੂੰ ਫਰਜ਼ੀ ਦੱਸਿਆ ਸੀ ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸਬੰਧਤ ਭਾਰਤੀ ਸਟੇਟ ਬੈਂਕ ਵਿਚ ਜਮ੍ਹਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ 25628 ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਸੀਦ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਲੁਕਾਈ ਕਿ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉਸ ਨੇ ਪੈਸੇ ਜਮ੍ਹਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਏ ਸਨ ਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਦੀ ਅਲਾਟਮੈਂਟ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਵੀ ਮਿਲਿਆ ਸੀ। ਸਿਵਲ ਕੋਰਟ ਵਿਚ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਫਲੈਟ ਨੰਬਰ 325 ਸੈਕਟਰ-45 ਦਾ ਨਿਵਾਸੀ ਦੱਸਦਿਆਂ ਜ਼ਿਲਾ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਸੰਮਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਜਦਕਿ ਅਸਲੀਅਤ ਵਿਚ ਸੁਰਿੰਦਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਨਾਂ ਦਾ ਵਿਅਕਤੀ ਕਦੇ ਉਕਤ ਫਲੈਟ ਵਿਚ ਰਿਹਾ ਹੀ ਨਹੀਂ।
ਸੁਣਵਾਈ ਸਮੇਂ ਨਾ ਵਕੀਲ ਆਇਆ, ਨਾ ਨਰਿੰਦਰ
ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹਾਊਸਿੰਗ ਬੋਰਡ ਦੇ ਸੀ. ਈ. ਓ. ਵਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਆਰਡਰ ਵੀ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਅਦਾਲਤ ਤੋਂ ਲੁਕਾ ਕੇ ਰੱਖੇ, ਜਿਸ ਦਾ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਨੇ ਖੁਦ ਨੋਟਿਸ ਲੈਂਦਿਆਂ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ-34 ਦੇ ਐੱਸ. ਐੱਚ. ਓ. ਨੂੰ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ, ਜੋ ਕਿ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਦੀ ਸੁਣਵਾਈ ਦੇ ਸਮੇਂ ਗੈਰਹਾਜ਼ਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਉਸਦਾ ਵਕੀਲ ਵੀ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਿਆ।
ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਸਟਿਸ ਅਮਿਤ ਰਾਵਲ ਦੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਜ਼ਿਲਾ ਤੇ ਸੈਸ਼ਨ ਜੱਜ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਨਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਖਿਲਾਫ ਐੱਫ. ਆਈ. ਆਰ. ਦਰਜ ਕਰਵਾ ਕੇ ਉਸ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਹਿਰਾਸਤ ਵਿਚ ਲਿਆ ਜਾਵੇ ਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਅਦਾਲਤ ਵਿਚ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਮੰਗ ਵਧੇਗੀ, ਸਪਲਾਈ ਹੈ ਘੱਟ, ਇਸ ਗਰਮੀਆਂ 'ਚ ਲੱਗਣਗੇ ਬਿਜਲੀ ਕੱਟ
NEXT STORY 
