ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਹਿਤੇਸ਼)- ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਹਿਲਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 75 ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 95 ਹੋ ਜਾਵੇਗੀ। ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਨਵੇਂ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਬਦਲਵੇਂ ਪਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਨਵੇਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਹੀ ਬੈਠਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਪੁਰਾਣੇ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਬੈਠਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਲਈ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਜਲੰਧਰ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦਾ ਪੈਟਰਨ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਤੇ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹੋਇਆ ਮੇਅਰ ਦਾ ਆਸਣ
ਹੁਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਦੋਂ ਵੀ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ 'ਚ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਕਾਇਮ ਹੁੰਦੇ ਤਾਂ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਅੱਗੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਵਿਰੋਧ ਜਤਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਕਵਰੇਜ ਲਈ ਫੋਟੋਗ੍ਰਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੇ ਆਸਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਤੇ ਚੜ੍ਹਦੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰ ਵੀ ਉਸ ਪਲੇਟਫਾਰਮ 'ਤੇ ਪੁੱਜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਜਿਸ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਮੇਅਰ-ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਦੇ ਆਸਣ ਲਈ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਦੀ ਖਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਨ ਲਈ ਟੇਬਲ ਦਾ ਸਾਈਜ਼ ਵੱਡਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਗੇ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਪੁਰਾਣੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ 'ਚ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਵਰਗੀ ਵਿਵਸਥਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਕੌਂਸਲਰ ਆਹਮੋ-ਸਾਹਮਣੇ ਬੈਠਦੇ ਸਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵਿਵਾਦ ਹੋਣ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਿੱਧਾ ਇਕ-ਦੂਜੇ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਕਰਦੇ ਸਨ। ਹੁਣ ਸ਼ਾਇਦ ਅਜਿਹਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕੇਗਾ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ 4 ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ 24 ਟੇਬਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚ ਲਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਵਿਚਕਾਰ ਸਰਵਿਸ ਲਈ ਸਪੇਸ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵਾਂਗ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਹੀ ਬੈਠਣਗੇ। ਬਾਕੀ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ-ਵਾਈਜ਼ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ।
ਗਿਣਤੀ ਵਧਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਨਹੀਂ ਵੱਖਰੀ ਵਿਵਸਥਾ
ਪਹਿਲਾਂ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਰਾਊਂਡ ਟੇਬਲ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਖਾਲੀ ਪਈ ਜਗ੍ਹਾ ਵਿਚ ਕੁਰਸੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਹੁਣ 50 ਫੀਸਦੀ ਰਾਖਵਾਂਕਰਨ ਕਾਰਨ ਮਹਿਲਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਧ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੰਬਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਪੁਰਸ਼ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਇਤਰਾਜ਼ ਜਤਾਇਆ ਤਾਂ ਨਵੇਂ ਟੇਬਲਾਂ ਦੀਆਂ ਦੋ ਲਾਈਨਾਂ ਵਿਚੋਂ ਇਕ ਨੂੰ ਔਰਤਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ ਦਰਸ਼ਨ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਚੋਣਾਂ 'ਚ ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਚੋਣ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰ ਇਸ ਕੈਟਾਗਰੀ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ। ਨਵੀਂ ਵਾਰਡਬੰਦੀ ਤਹਿਤ ਪੁਰਾਣਾ ਵਾਰਡ ਲੇਡੀਜ਼ ਜਾਂ ਐੱਸ. ਪੀ. ਕੈਟਾਗਰੀ ਲਈ ਰਾਖਵਾਂ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਮੌਜੂਦਾ ਕੌਂਸਲਰ ਜਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਚੋਣ ਲੜਨ ਦਾ ਕੋਈ ਬਦਲ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲੀ ਹੈ। ਉਹ ਪਾਰਟੀ ਬਦਲਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਵੀ ਖੜ੍ਹੇ ਨਹੀਂ ਹੋਏ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਦਰਸ਼ਨ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ।
ਨਹੀਂ ਸਿਰੇ ਚੜ੍ਹੀ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਲਈ ਸਕਰੀਨ ਲਾਉਣ ਦੀ ਯੋਜਨਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਜਿਹੜੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਦੇ ਮੌਜੂਦ ਰਹਿਣ ਦੀ ਰਵਾਇਤ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਹੋਣ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਪਾਸ ਦੇ ਕੇ ਐਂਟਰੀ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫਾਰਮੂਲਾ ਅਪਣਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਕਟ ਦੀਆਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਹੀ ਵਿਵਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੇ ਵੀ ਬਤੌਰ ਵਿਜ਼ਿਟਰ ਐਂਟਰੀ ਮੰਗੀ। ਕੁੱਝ ਕੁ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਦਿੱਤੇ ਵੀ ਗਏ। ਕਈ ਵਾਰ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਦਰ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਲੈਣ ਲਈ ਅੱਗੇ ਆਉਣ 'ਤੇ ਹੰਗਾਮੇ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਏ। ਇਸ 'ਤੇ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਕਿ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਵਿਚ ਕੈਮਰੇ ਲਾ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਲਿੰਕ ਇਕ ਜਗ੍ਹਾ ਸਕਰੀਨ ਲਾ ਕੇ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਬੈਠ ਕੇ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਜਾਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਨੂੰ ਹਾਊਸ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਦੀ ਸਹੂਲਤ ਮਿਲੇਗੀ। ਲਾਏ ਗਏ ਟੈਂਡਰਾਂ ਨੂੰ ਮੇਅਰ ਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਸਾਬਕਾ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਵੱਲੋਂ ਇਤਰਾਜ਼ ਲਾਉਣ ਕਾਰਨ ਉਹ ਯੋਜਨਾ ਸਿਰੇ ਨਹੀਂ ਚੜ੍ਹੀ। ਹੁਣ ਵਿਜ਼ਿਟਰਾਂ ਦੇ ਬੈਠਣ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕੋਈ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਗਏ।
ਕਦੋਂ ਪੂਰਾ ਹੋਵੇਗਾ ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਲੱਬ ਦਾ ਸੁਪਨਾ?
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੇ 1991 ਵਿਚ ਬਣੇ ਪਹਿਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਜ਼ੋਨ-ਏ ਆਫਿਸ ਮਾਤਾ ਰਾਣੀ ਚੌਕ ਸਥਿਤ ਮੀਟਿੰਗ ਹਾਲ ਵਿਚ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਦਾ ਆਯੋਜਨ ਹੁੰਦਾ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਕਮੀ ਤਾਂ 2002 ਵਿਚ ਹੀ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋਣ ਲੱਗੀ ਸੀ। ਨਵੇਂ ਜਨਰਲ ਹਾਊਸ ਅਤੇ ਕੌਂਸਲਰ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਪਾਸ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਜ਼ੋਨ-ਡੀ. ਦਫਤਰ ਸਰਾਭਾ ਨਗਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਦੀ ਚੋਣ ਵੀ ਹੋ ਗਈ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਹੁਣ ਪਿਛਲੇ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਵੀ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਚਰਚਾ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਲਈ ਕਲੱਬ ਬਣਾਉਣ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਹੋਇਆ ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣ ਕੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹੁਣ ਤੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦੀ ਚਰਚਾ
ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਚਾਹੇ 24 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਹੋਣੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਨਤੀਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਮਤਲਬ 27 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਆਉਣਗੇ ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਕਾਫੀ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਮੇਅਰਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚਰਚਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਾਂਗਰਸੀਆਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚ ਬਾਕੀ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀਆਂ ਨਗਰ ਨਿਗਮਾਂ 'ਚ ਮਿਲੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਤਰਜ਼ 'ਤੇ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਿਚ ਵੀ ਬਹੁਮਤ ਮਿਲਣ ਦੀ ਆਸ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹੀ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਾਰਡ-ਵਾਈਜ਼ ਕੌਂਸਲਰਾਂ ਦੇ ਜਿੱਤਣ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਲੋਕਾਂ 'ਚ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸੀਨੀਅਰ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਅਤੇ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਬਣਨ ਵਾਲੇ ਚਿਹਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੀ ਵਿਚਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਸ਼ਰੂਮ ਉਤਪਾਦਕਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਮਿਲੇਗੀ ਰਿਆਇਤੀ ਦਰਾਂ 'ਤੇ ਬਿਜਲੀ
NEXT STORY