ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਲ ਕਰਨ ਲਈ ਕਾਰਗਰ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਕਰਦਿਆਂ ਸੂਬੇ ਦੇ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮੰਤਰੀ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਵੀਂ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੀਤੀ 28 ਫ਼ਰਵਰੀ 2023 ਤਕ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਹਿਕਾਰੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਕਾਸ ਬੈਂਕ ਨੂੰ ਸੰਕਟ 'ਚੋਂ ਕੱਢਣ ਲਈ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਉਪਰਾਲੇ, 85 ਕਰੋੜ ਦੀ ਰਾਸ਼ੀ ਜਾਰੀ
ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ, ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ ਜੇ.ਐਮ. ਬਾਲਾਮੁਰਗਨ, ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਮਾਮਲੇ ਪ੍ਰਵੀਨ ਕੁਮਾਰ ਸਿਨਹਾ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਗ੍ਰਹਿ ਵਰਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਕਮਲਜੀਤ ਕੌਰ ਬਰਾੜ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਸਕੱਤਰ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਮਗਰੋਂ ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ, ਐੱਸ.ਏ.ਐਸ. ਨਗਰ ਲੁਧਿਆਣਾ, ਮੋਗਾ ਅਤੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਿਖੇ ਕੀਤੇ ਗਏ ‘ਮਿਲਣੀ ਸਮਾਗਮਾਂ’ ਦੌਰਾਨ 606 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਈਆਂ ਸਨ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਭਾਵ 250 ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦਕਿ ਬਕਾਇਆ ਦਾ ਹੱਲ ਛੇਤੀ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਾਲ ਅਤੇ ਪੁਲਸ ਵਿਭਾਗ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਹਨ, ਜਦਕਿ 20 ਫੀਸਦੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਣਵਾਈ ਅਧੀਨ ਹਨ।
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ’ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਭਾਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਕੇਸਾਂ ਦੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਲਈ ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਾਰਵਾਈ ਆਰੰਭ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ, ਮੋਗਾ, ਲੁਧਿਆਣਾ, ਐਸ.ਬੀ.ਐਸ. ਨਗਰ ਅਤੇ ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਖੇ ਇਹ ਨਵੀਂਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣਗੀਆਂ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਅਦਾਲਤਾਂ ਵਿਖੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਜੱਜ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸਟਾਫ਼ ਅਤੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਲਈ ਵੱਖਰੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਸਿਰਜਣ ਦੀ ਤਜਵੀਜ਼ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ।ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜਲੰਧਰ ਵਿਖੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਦਾਲਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ 'ਤੇ ਵਰ੍ਹੇ ਤਰੁਣ ਚੁੱਘ, 'PM ਮੋਦੀ ਕਾਰਨ ਲਾਲ ਚੌਕ 'ਚ ਤਿਰੰਗਾ ਲਹਿਰਾਉਣਾ ਹੋਇਆ ਸੰਭਵ'
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਗੌਰਵ ਯਾਦਵ ਨੇ ਅੱਜ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ 15 ਐੱਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਥਾਣਿਆਂ ਦੀ ਕਾਇਆ ਕਲਪ ਕਰਨ ਲਈ 30 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇ ਫੰਡ ਛੇਤੀ ਹੀ ਜਾਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ ਨੇ ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਪੁਲਸ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪੁਲਸ ਨਫ਼ਰੀ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ 75 ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਤੁਰੰਤ ਅਤੇ 75 ਕਰਮਚਾਰੀ ਮਾਰਚ 2023 ਤੱਕ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਥਾਣਿਆਂ ਵਿੱਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ।
ਧਾਲੀਵਾਲ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦੇ ਹੱਲ ਲਈ ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਪੰਜਾਬ ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੇ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪੱਤਰ ਵੀ ਲਿਖਣਗੇ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸਬੰਧਤਾਂ ਦੇ ਮਸਲੇ ਛੇਤੀ ਹੱਲ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੁਲਸ ਮੁਖੀ, ਪੁਲਸ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲਿਆਂ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਏ.ਡੀ.ਜੀ.ਪੀ. ਐਨ.ਆਰ.ਆਈ. ਨੂੰ ਭੇਜਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਗੇ।
ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪਹਿਲਕਦਮੀ, ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰੇਤੇ ਦੀਆਂ ਖੱਡਾਂ ਜਲਦ ਹੋਣਗੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ
NEXT STORY 
