ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਸ਼ਰਮਾ) - ਫਾਜ਼ਿਲਕਾ ਅਦਾਲਤ ਵਲੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ 'ਚ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਨੇਤਾ ਸੁਖਪਾਲ ਸਿੰਘ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਜਾਰੀ ਸੰਮਨ ਦੇ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਇਕ ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਬਦਲੇ ਹਾਲਾਤ ਨੇ ਕੈਪਟਨ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਚਿੰਤਾਵਾਂ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਹਨ। ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਕਾਰਨ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਲੋਕ ਇਨਸਾਫ ਪਾਰਟੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਸਿਮਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬੈਂਸ ਦੀ ਜੋੜੀ ਨੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੱਥੇ 'ਤੇ ਚਿੰਤਾ ਦੀਆਂ ਲਕੀਰਾਂ ਖਿੱਚਣ 'ਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਈ ਹੈ। ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਖਹਿਰਾ ਤੇ ਬੈਂਸ ਦੇ ਫੇਸਬੁੱਕ ਅਕਾਊਂਟ ਦੇ ਕੁਮੈਂਟਸ ਤੋਂ ਸਾਫ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਜ਼ ਨਾ ਸਿਰਫ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੌਸਲੇ ਦੀ ਦਾਦ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ, ਸਗੋਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਿੱਤ 'ਚ ਇਸ ਜੋੜੀ ਦੇ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਬਣੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਵੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਹਾਈਕੋਰਟ ਵਲੋਂ ਖਹਿਰਾ ਦੀ ਪਟੀਸ਼ਨ ਰੱਦ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੈਂਸ ਵਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਆਡੀਓ ਸੀ. ਡੀ. ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਖਹਿਰਾ ਨੂੰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਘੇਰਨ ਦੀ ਰਾਜਨੀਤੀ 'ਤੇ ਪਾਣੀ ਫੇਰ ਦਿੱਤਾ, ਉੱਥੇ ਹੀ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣ ਮਗਰੋਂ ਖਹਿਰਾ ਹਮਲਾਵਰ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਆ ਗਏ ਹਨ। ਇਹੋ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਪੱਤਰਕਾਰ ਸੰਮੇਲਨ 'ਚ ਨਿਆਇਕ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ 'ਚ ਦਲਾਲੀ ਨੂੰ ਉਜਾਗਰ ਕਰਦੀ ਉਕਤ ਆਡੀਓ ਸੀ. ਡੀ. 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਇਕ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਤੇ ਤਿੰਨ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਨਾਵਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਣ ਦਾ ਵੀ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ। ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਕ ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮੇਂ ਦੀ ਇਸ ਆਡੀਓ ਸੀ. ਡੀ. ਦੇ ਤੱਥਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਹੋਣ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਤੰਤਰ ਦੀਆਂ ਪਰਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹ ਜਾਣਗੀਆਂ।
ਖਹਿਰਾ ਵਲੋਂ ਇਹ ਭੇਤ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣੇ ਖੁਫੀਆ ਤੰਤਰ ਜ਼ਰੀਏ ਸੀ. ਡੀ. ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਤੇ ਉਕਤ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਤੇ ਵਕੀਲਾਂ ਦੀ ਕਥਿਤ ਮਿਲੀ-ਭੁਗਤ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖਹਿਰਾ ਨੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਜਨਤਕ ਕਰਨ ਤੋਂ ਮਨ੍ਹਾ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਾਬਕਾ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਟੀ. ਕੇ. ਗੋਇਲ ਕੋਲ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ ਪਰ ਉਹ ਇਸ ਨੂੰ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਜਾਂਚ ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਗੇ ਪਰ ਸੂਤਰਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਸੀ. ਡੀ. 'ਚ ਜਿਸ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਅਧਿਕਾਰੀ ਦਾ ਨਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਬਕਾ ਅਕਾਲੀ ਭਾਜਪਾ ਸਾਸ਼ਨ ਸਮੇਂ ਹੀ ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਸ. ਤੋਂ ਆਈ. ਏ. ਐੱਸ. ਕੇਡਰ 'ਚ ਪ੍ਰਮੋਟ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸੇ ਸ਼ਾਸਨਕਾਲ 'ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਨ੍ਹੀਂ ਦਿਨੀਂ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਿਸ਼ਾਨੇ 'ਤੇ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਵਕੀਲਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਐਡਵੋਕੇਟ ਜਨਰਲ ਦਫਤਰ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਦੱਸੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸੁਵਿਧਾ ਦੀ ਥਾਂ ਦੁਬਿਧਾ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਲਈ ਚਲਾਈ ਸਕੀਮ
NEXT STORY