ਲੁਧਿਆਣਾ, (ਖੁਰਾਣਾ)- ਲੁਧਿਆਣਵੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੱਚਾਈ ਜਾਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨੀ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿ 50 ਲੱਖ ਦੇ ਲਗਭਗ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਜਿੱਥੇ ਸਵੀਟ ਸ਼ਾਪਸ, ਫਲ ਤੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ, ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਧਰਮ ਕੰਡੇ, ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪ, ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਕੱਪੜਾ ਸਟੋਰ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਖਾਧ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਲੋਕ ਨਾਪ-ਤੋਲ (ਤਰਾਜੂ ਰਾਹੀਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੀਟਰ ਰਾਹੀਂ ਨਾਪ ਕੇ) ਕੇ ਕੱਪੜਾ ਤੇ ਹੋਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਾਮਾਨ ਦੀ ਖਰੀਦਦਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਸੇ ਮਹਾਨਗਰ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਆਮ ਜਨਤਾ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਲਈ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਵਰਗੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਸਿਰਫ 11 ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨ 'ਤੇ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਾ ਛਾਪਣ ਦੀ ਸ਼ਰਤ 'ਤੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਭਾਗ 'ਚ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹੀ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਅਕਸਰ ਤਾਲਾ ਲੱਗਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਫੀਲਡ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਦਫਤਰ ਖਾਲੀ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਥੇ ਤਾਲਾ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕਿਥੇ ਕਰਨ
ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਇਹ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਆਖਿਰ ਕਿਸ ਵਿਭਾਗੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਨੂੰ ਕਰਨਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਦੇਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦ ਕਦੇ ਵੀ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਅਤੇ ਗੈਸ ਏਜੰਸੀ ਆਦਿ 'ਤੇ ਗਾਹਕਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਪੁਲਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਫਿਰ 100 ਨੰਬਰ 'ਤੇ ਫੋਨ ਕਰ ਕੇ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੌਕੇ 'ਤੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਪੁਲਸ ਕਰਮਚਾਰੀ ਵੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਥਿਤੀ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਏ ਆਪਣਾ ਪੈਰ ਪਿੱਛੇ ਖਿੱਚਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਕਤ ਮਾਮਲਾ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਵਿਚ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਸਬੰਧਿਤ ਦਫਤਰ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਦੇਣ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹਾਲਾਤ 'ਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਾ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਕਈ ਮਾਮਲੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ।
ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਮਾੜੀ ਕਿਸਮਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਕੋਲ ਲੁਧਿਆਣਾ ਵਰਗੇ ਵੱਡੇ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਆਪਣਾ ਖੁਦ ਦਾ ਸਰਕਾਰੀ ਦਫਤਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਰੋਡ ਸਥਿਤ ਸੈਕਟਰ 39 ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੋਠੀ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਤਾਲਾ ਹੀ ਲਟਕਦਾ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਕਤ ਕੋਠੀ ਦੇ ਬਾਹਰ ਕੱਪੜੇ ਪ੍ਰੈੱਸ ਕਰਨ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਸੰਜੇ ਨਾਮਕ ਵਿਅਕਤੀ ਮੁਤਾਬਕ ਦਫਤਰ 'ਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਕਦੇ-ਕਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਜਦ ਵੀ ਉਹ ਆਉਂਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁੱਝ ਸਰਕਾਰੀ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਅਤੇ ਕਾਪੀਆਂ ਆਦਿ ਕੱਢ ਕੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸੰਜੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਉਕਤ ਦਫਤਰ 'ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸਮਾਂ ਤਾਲਾ ਲਟਕਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ।
ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨਾ
ਇਥੇ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਵਜ਼ਨ ਤੋਲ ਦੇ ਲਈ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਲ, ਖਾਦ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀਆਂ ਆਦਿ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਵੱਟੇ, ਮੀਟਰ ਲੋਹੇ ਦੀ ਧਾਤੂ ਨਾਲ ਬਣੇ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਵਜ਼ਨ ਅਤੇ ਲੰਬਾਈ ਆਦਿ ਘੱਟ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਉਕਤ ਯੰਤਰਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਨ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ।
ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਕੁੱਲ ਗਿਣਤੀ ਦਾ ਬਿਓਰਾ
d ਲੁਧਿਆਣਾ 'ਚ 4 ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਅਤੇ 3 ਮੈਨੂਅਲ ਸਹਾਇਕ
d ਖੰਨਾ 'ਚ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ
d ਜਗਰਾਓਂ 'ਚ 2 ਇੰਸਪੈਕਟਰ
ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਯਮ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਪੈਟਰੋਲ ਪੰਪਾਂ ਦੇ ਪੈਮਾਨੇ ਅਤੇ ਤੇਲ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਚੈਕਿੰਗ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਗੈਸ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪ-ਤੋਲ ਪੈਮਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਜਾਂਚਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੱਪੜੇ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ 'ਤੇ ਪਏ ਮੀਟਰ ਦੋ ਸਾਲ 'ਚ ਇਕ ਵਾਰ ਚੈੱਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਧਰਮ ਕੰਡੇ ਦੀ ਵੀ 1 ਸਾਲ 'ਚ 1 ਵਾਰ ਜਾਂਚ ਕਰਨੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬਾਵਜੂਦ ਇਸ ਦੇ ਲੱਖਾਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ ਗੰਭੀਰ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਹੈ ਅਤੇ ਵਿਭਾਗੀ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀ ਡਿਊਟੀ 'ਤੇ ਸਵਾਲੀਆ ਨਿਸ਼ਾਨ ਖੜ੍ਹਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਖੰਨਾ ਤੇ ਜਗਰਾਓਂ 'ਚ ਵੀ 2-2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਤਾਇਨਾਤ
ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਸਥਿਤ ਦਫਤਰ ਦੀ ਤਾਂ ਉਥੇ ਵੀ ਨਾਪ-ਤੋਲ ਵਿਭਾਗ ਦੇ 2-2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਹਨ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ ਇਹ ਸਵਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਸੱਚ 'ਚ ਇੰਨੀ ਵੱਡੀ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੇ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਖੰਨਾ ਅਤੇ ਜਗਰਾਓਂ ਨੂੰ ਵਿਭਾਗ 2-2 ਕਰਮਚਾਰੀ ਹੈਂਡਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਕਤ ਦੋਵੇਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਲੱਖਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਹੈ।
ਉਦਯੋਗਿਕ ਹਾਦਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਮਾਮਲੇ 'ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ
NEXT STORY 
