ਨਵੀਂ ਦਿੱਲੀ (ਭਾਸ਼ਾ) - ਸੰਸਦ ਦਾ ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਵੇਗਾ। ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਮੰਗਲਵਾਰ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ। ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੀਟ ਪੇਪਰ ਲੀਕ ਤੇ ਰੇਲ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵਰਗੇ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਘੇਰਨ ਦੀ ਤਿਆਰੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ।
ਮਾਨਸੂਨ ਸੈਸ਼ਨ ਸੋਮਵਾਰ 22 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਕੇ 12 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਦੌਰਾਨ 19 ਬੈਠਕਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ।
ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ 6 ਬਿੱਲ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ 90 ਸਾਲ ਪੁਰਾਣੇ ਏਅਰਕ੍ਰਾਫਟ ਐਕਟ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿੱਲ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਜਟ ਨੂੰ ਵੀ ਸੰਸਦ ਤੋਂ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ’ਚ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਮਿਲ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਸ ਸਮੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੀਤਾਰਾਮਨ ਸੋਮਵਾਰ ਨੂੰ ਸੰਸਦ 'ਚ ਆਰਥਿਕ ਸਰਵੇਖਣ ਵੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਗੇ।
ਬਜਟ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਦੇਣ ਦੀ ਮੰਗ ਨੇ ਫੜਿਆ ਜ਼ੋਰ
ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਨਿਰਮਲਾ ਸੀਤਾਰਮਨ ਵੱਲੋਂ 23 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਉਦਯੋਗ ਜਗਤ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆਵਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖੀਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕਿੰਨੇ ਉਦਯੋਗਪਤੀਆਂ ਦੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਬਜਟ ਪੇਸ਼ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੀ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ। ਇਸ ਸਬੰਧ ਵਿਚ ਕੁਝ ਉੱਦਮੀਆਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਸਨ :
ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ : ਰਮੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ
ਲਵਲੀ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਚੇਅਰਮੈਨ ਰਮੇਸ਼ ਮਿੱਤਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਕਰੇ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਰਸਤੇ ’ਤੇ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵੇ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬਜਟ ਤੋਂ ਇਹੀ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਨਾਲ ਭਾਰਤੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਮਿਲੇ। ਸਰਕਾਰ ਵਿੱਤੀ ਘਾਟਾ ਘੱਟ ਕਰਨ ਸਬੰਧੀ ਕਦਮ ਉਠਾਵੇ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਬਜਟ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਵਿਚ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵਧਦੀ ਹੋਈ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਤੋਂ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਪੂੰਜੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦੋਂ ਅੱਗੇ ਆਉਣਗੀਆਂ, ਜਦੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਰਕਾਰ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਇਸਦੀ ਝਲਕ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਤੋਂ ਹੀ ਮਿਲੇਗੀ। ਬਜਟ ਅਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਾਰੇ ਸੈਕਟਰਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚਾ ਚੁੱਕਣ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਜਾਣ। ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵੱਲ ਸਰਕਾਰ ਹੋਰ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਿਵਕਾਸ ਦਾ ਲਾਭ ਹੇਠਲੇ ਪੱਧਰ ਤਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦੈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ : ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ
ਉੱਘੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਸੁਦਰਸ਼ਨ ਸ਼ਰਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਬਜਟ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਪੈਕੇਜ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਹਾਲਾਤ ਕਾਫੀ ਨਾਜ਼ੁਕ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਰਾਹਤ ਮਿਲਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਅਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਭਰ ਤੋਂ ਨਵੀਆਂ-ਨਵੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹਾਲਾਤ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗ ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਹਿਯੋਗ ਦੇ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਘੂ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੇ ਹੀ ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਮਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਜਟ ਵਿਚ ਹੱਲ ਕਰੇ।
ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ : ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼
ਹੈਂਡਟੂਲਜ਼ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਬਰਾਮਦਕਾਰ ਜੋਤੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਘਟਾਉਣ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਇੰਡਸਟਰੀ ਉੱਪਰ ਵਿੱਤੀ ਬੋਝ ਕਾਫੀ ਵਧ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਉੱਚੀਆਂ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਪ੍ਰਤੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲ ਵਿਚ ਪਾ ਰਹੀ ਹੈ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿਆਜ ਦਰਾਂ ਕਾਫੀ ਉੱਚੀਆਂ ਚਲੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਸਮਰੱਥਾ ਦਾ ਵਿਸਥਾਰ ਕਰਨ ਵਿਚ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਉਤਪਾਦਨ ਲਾਗਤ ਉੱਚੀ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੰਸਾਰਿਕ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਲਘੂ ਇੰਡਸਟਰੀ ਨੂੰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਹਿਯੋਗ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਮੀਂਹ ਨੇ ਹਿਲਾਇਆ ਰਸੋਈ ਦਾ ਬਜਟ, ਇਕੋ ਦਮ ਵਧੇ ਸਬਜ਼ੀਆਂ ਦੇ ਰੇਟ, ਟਮਾਟਰ ਦਾ ਭਾਅ 100 ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਪਾਰ
NEXT STORY 
