ਜਲੰਧਰ (ਪੁਨੀਤ)– ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਵੱਲੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ’ਤੇ ਫੋਕਸ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦੀ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਕੰਪਨੀ ਨੇ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਕਰ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋਏ 2 ਦਿਨ ਵਿਚ ਜਵਾਬ ਮੰਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ 71 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਮਾਰਟ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਮੈਸਰਜ਼ ਐੱਚ. ਪੀ. ਐੱਲ. ਇਲੈਕਟ੍ਰਿਕ ਐਂਡ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਨੋਇਡਾ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਅਤੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਵਿਚ ਕੰਪਨੀ ਅਸਫਲ ਸਾਬਿਤ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਕੰਮ ਵਿਚ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: MP ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਤੇ MLA ਅੰਗੂਰਾਲ ਦੇ ਪਾਰਟੀ ਛੱਡਣ ਨਾਲ 'ਆਪ' ਦੀ ਹੋਂਦ ਡਗਮਗਾਈ, BJP ਨੂੰ ਕਈ ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਮਿਲੇਗਾ ਲਾਭ
ਨੋਟਿਸ ਮੁਤਾਬਕ ਪਿਛਲੇ 3 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਖ਼ਰਾਬ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲਾਈਟਾਂ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਪ੍ਰਤੀ ਉਕਤ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਦਮ ਨਹੀਂ ਉਠਾਏ ਜਾ ਰਹੇ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀਆਂ ਉਠਾਉਣੀਆਂ ਪੈ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਅਪਰਾਧ ਵਧ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਅਪਰਾਧੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਲੋਕ ਰਾਤ ਸਮੇਂ ਜਨਤਾ ਨਾਲ ਲੁੱਟ-ਖੋਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸਿਕਾਇਤਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ’ਤੇ ਨੋਟਿਸ ਜਾਰੀ ਕਰਦਿਆਂ ਸਿਆਸੀ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਵਿਚ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨੀ ਬਾਰੇ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਨਿਗਮ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਵੱਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਸਬੰਧੀ ਵਿਭਾਗ ਨੂੰ 4000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਮਿਲੀਆਂ ਹਨ, ਜੋ ਅਜੇ ਤਕ ਪੈਂਡਿੰਗ ਹਨ। ਇਸ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਡਾਰਕ ਜ਼ੋਨ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦਿਆਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰ ਵਿਚ ਮੁੱਖ ਸਥਾਨਾਂ ’ਤੇ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਹਨੇਰੇ ਦਾ ਸਾਮਰਾਜ ਵੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣ ਸਮੇਤ ਕਈ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਸੰਭਵ
ਸਮਾਰਟ ਸਿਟੀ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਗਏ ਨੋਟਿਸ ਵਿਚ ਠੇਕੇ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜਨਰਲ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 25.3 (ਏ), 57.2 (ਏ), (ਈ) ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਉਠਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਇਸ ਨੋਟਿਸ ’ਚ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ 2 ਦਿਨ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਪੱਖ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੂਤਰਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਿਗਮ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪੱਲੜਾ ਭਾਰੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕੰਪਨੀ ’ਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਲਗਾਉਣਾ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨੀ ਆਸਾਨ ਰਹੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ: ਜਲੰਧਰ ਤੋਂ 'ਆਪ' ਦੇ MP ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਤੇ MLA ਸ਼ੀਤਲ ਅੰਗੂਰਾਲ ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ
4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਤਨਖਾਹ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ
ਉਥੇ ਹੀ, ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਦਾ ਕੰਮ ਸੰਭਾਲ ਰਹੀ ਕੰਪਨੀ ਵੱਲੋਂ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੀ ਮੇਨਟੀਨੈਂਸ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਠੇਕੇ ’ਤੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ 4-5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ। ਨਿਗਮ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਉਕਤ ਕਰਮਚਾਰੀ ਆਪਣੀ ਡਿਊਟੀ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਿਭਾਅ ਰਹੇ। ਇਸ ਨਾਲ ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਪ੍ਰੇਸ਼ਾਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਠੇਕੇ ਦੀਆਂ ਆਮ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੀ ਧਾਰਾ 25-ਏ-3 ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਠੇਕੇਦਾਰ ਅਤੇ ਉਸਦਾ ਉਪ ਠੇਕੇਦਾਰ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਬਣਾਏ ਗਏ ਸੇਵਾ ਸ਼ਰਤਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਪਾਲਣਾ ਕਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਕਿਰਤ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤਹਿਤ ਭੁਗਤਾਨ ਆਦਿ ਕਰਨਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
48 ਕਰੋੜ ਨਾਲ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ
ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਸਮੇਂ ਐੱਲ. ਈ. ਡੀ. ਸਮਾਰਟ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਜੋ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਣਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਪੂਰਾ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਤਹਿਤ ਸਬੰਧਤ ਕੰਪਨੀ ਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲਈ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦਾ ਰੱਖ-ਰਖਾਅ ਕਰਨ ਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸੇ ਕ੍ਰਮ ਵਿਚ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਦੇ ਖ਼ਰਾਬ ਹੋਣ ਦੀ ਸਥਿਤੀ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣਾ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਬਣਦੀ ਹੈ ਪਰ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਕਾਫ਼ੀ ਸਟਰੀਟ ਲਾਈਟਾਂ ਬੰਦ ਪਈਆਂ ਹਨ। ਜਨਤਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਿਕਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਆਧਾਰ ਬਣਾ ਕੇ ਉਕਤ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਆਸੀ ਰੂਪ ਅਖ਼ਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ: ਭਾਜਪਾ 'ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਸ਼ੀਲ ਰਿੰਕੂ ਦਾ ਵੱਡਾ ਬਿਆਨ, ਦੱਸਿਆ ਕਿਉਂ ਛੱਡੀ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਜਾਅਲੀ ਹਵਾਈ ਟਿਕਟਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਟ੍ਰੈਵਲ ਏਜੰਟ ਹੋਇਆ ਫ਼ਰਾਰ
NEXT STORY 
