ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ (ਕੁਲਦੀਪ ਰਿਣੀ) : ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਬੀਤੀ ਸਮੇਂ ਦੌਰਾਨ ਧੜਾਧੜ ਕੱਟੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਹੁਣ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਦੇ ਰੌਅ ਵਿਚ ਨਜ਼ਰ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਸਮੇਂ ਦੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਮਾਂ ਦੇਣ ਦੇ ਉਪਰੰਤ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਮਨਜ਼ੂਰਸ਼ੁਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ। ਜਿਸ ਦੇ ਚੱਲਦਿਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਵੱਡੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੇਖਣ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਹੱਸਦੇ-ਖੇਡਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀਆਂ ਉੱਜੜ ਗਈਆਂ ਖ਼ੁਸ਼ੀਆਂ, ਇੰਝ ਆਵੇਗੀ ਧੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਸੋਚਿਆ ਨਾ ਸੀ
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਇਹ ਹੈ ਸਥਿਤੀ
ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ ਲਈ ਜਾਰੀ ਕੀਤੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਇਸ ਮਿਤੀ ਤੱਕ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਕਾਲੋਨੀ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਲਈ ਹਦਾਇਤ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਸ਼ਹਿਰ ਸ੍ਰੀ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਵਿਖੇ ਕਾਗਜ਼ੀ ਰਿਕਾਰਡ ਮੁਤਾਬਿਕ 84 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹਨ, ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਹਨ ਜਦਕਿ 72 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੇ ਅਜੇ ਤੱਕ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲਰ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਲੋਟ ਵਿਚ ਵੀ 25 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚੋਂ 12 ਰੈਗੂਲਰ ਹੋ ਗਈਆਂ ਹਨ ਜਦਕਿ 13 ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਹੀ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਵਿਖੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈ ਗਈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਲੁਧਿਆਣਾ ’ਚ ਹੋਏ ਐੱਨ. ਆਰ. ਆਈ. ਦੇ ਕਤਲ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਨਵਾਂ ਮੋੜ, ਹੋਇਆ ਵੱਡਾ ਖ਼ੁਲਾਸਾ
ਜ਼ਮੀਨੀ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਵਸ ਚੁੱਕੀਆਂ ਕਈ ਕਾਲੋਨੀਆਂ
ਭਾਵੇਂ ਕਿ ਨਿਯਮ ਇਹ ਆਖਦੇ ਹਨ ਕਿ ਕਾਲੋਨੀ ਸਬੰਧੀ ਫਾਈਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾ ਕੇ ਅਤੇ ਕੁਝ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਉਸਦਾ ਕੁਝ ਹਿੱਸਾ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬਹੁਤੇ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਸਿਰਫ਼ 10 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਫੀਸ ਭਰ ਕੇ ਪੂਰੀਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਦੀ ਹੀ ਖਰੀਦੋ ਫਰੋਖਤ ਕਰਦਿਆਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਸਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਵਿਚ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੱਕ ਕਰ ਲਈ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਟਿਆਲਾ ਵਿਚ ਪਰਿਵਾਰ ’ਤੇ ਕਹਿਰ ਬਣ ਕੇ ਡਿੱਗੀ ਘਰ ਦੀ ਛੱਤ, ਦੋ ਸਕੇ ਭਰਾਵਾਂ ਦੀ ਮੌਤ
ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਸਬੰਧੀ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜੀ ਸੂਚਨਾਂ : ਈ. ਓ.
ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਦੇ ਕਾਰਜ ਸਾਧਕ ਅਫ਼ਸਰ ਰਜਨੀਸ਼ ਕੁਮਾਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਵਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਸਮਾਂ ਸੀਮਾ ਖਤਮ ਹੋਣ ਉਪਰੰਤ ਲਿਸਟਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭੇਜ ਦਿੱਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਹਦਾਇਤਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਬਣਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਹੋਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦੇ ਡੀ. ਸੀ. ਵਲੋਂ ਹੜ੍ਹ ਦਾ ਅਲਰਟ, ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਥਾਵਾਂ ’ਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਅਪੀਲ
ਜਲਦ ਹੋਵੇਗੀ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ : ਏ. ਡੀ. ਸੀ.
ਵਧੀਕ ਡਿਪਟੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮੁਤਾਬਕ 13 ਮਈ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਸਮਾਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਉਪਰੰਤ ਕੋਈ ਹੋਰ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਜਿੰਨ੍ਹਾਂ ਕਲੋਨਾਈਜ਼ਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸਮੇਂ ਵਿਚ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਰੈਗੂਲਰ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਈਆਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਵਿਚ ਬਣਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਅਮਲ ਵਿਚ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਜਬਰ-ਜ਼ਿਨਾਹ ਕੇਸ ’ਚ 24 ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਯੂਪੀ ਤੋਂ ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ, ਹਿੰਦੂ ਤੋਂ ਸਿੱਖ ਬਣ ਕੇ ਬਣਿਆ ਸੀ ਪਾਠੀ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਕਲਿੱਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਵੱਲੋਂ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਦੇ ਦੋਸ਼ ’ਚ ASI ਗ੍ਰਿਫ਼ਤਾਰ
NEXT STORY 
