ਸੰਗਰੂਰ(ਬੇਦੀ, ਵਿਜੈ ਕੁਮਾਰ ਸਿੰਗਲਾ) - ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕ ਯੂਨੀਅਨ ਨੇ ਇਥੇ ਸੂਬਾ-ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕਰਦਿਆਂ 17 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਸਿੱਖਿਆ ਮੰਤਰੀ ਵਿਜੈਇੰਦਰ ਸਿੰਗਲਾ ਦੀ ਕੋਠੀ ਤੱਕ ਰੋਸ-ਮਾਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਢਿੱਲਵਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਹੇਠ ਹੋਈ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ ਵਾਧੇ, ਉਮਰ-ਹੱਦ 37 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਕਰਵਾਉਣ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ-ਏਰੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਵਾਉਣ ਲਈ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਕਾਂਗੜ ਅਤੇ ਬ੍ਰਹਮ ਮਹਿੰਦਰਾ ਨੂੰ ਵੀ ਮਿਲਕੇ ਮੰਗਾਂ ਹੱਲ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਜ਼ੋਰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ-ਕਮੇਟੀ 'ਚ ਹਰਦਮ ਸਿੰਘ ਸੰਗਰੂਰ ਨੂੰ ਨਵੇਂ ਮੈਂਬਰ ਵਜੋਂ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਸੂਬਾ-ਕਮੇਟੀ ਮੈਂਬਰ ਯੁੱਧਜੀਤ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਗੁਰਦੀਪ ਸਿੰਘ ਮਾਨਸਾ, ਤਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ, ਨਵਜੀਵਨ ਸਿੰਘ ਬਰਨਾਲਾ, ਰਣਬੀਰ ਨਦਾਮਪੁਰ, ਸੰਦੀਪ ਗਿੱਲ, ਜਗਜੀਤ ਜੱਗੀ ਜੋਧਪੁਰ, ਅਮੜ ਸੇਖ਼ਾ ਅਤੇ ਕੁਲਵੰਤ ਸਿੰਘ ਲੌਂਗੋਵਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸਕੂਲ ਸਿੱਖਿਆ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਮਾਸਟਰ-ਕਾਡਰ ਦੀਆਂ 2182 ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ ਕੀਤੇ ਨਿਗੂਣੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਨਾ-ਮਨਜ਼ੂਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ ਬੈਕਲਾਗ ਕੋਟੇ ਰਾਹੀਂ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਕਰੀਬ 600 ਅਸਾਮੀਆਂ ਵਧਾਈਆਂ ਹਨ। ਸਮਾਜਿਕ ਸਿੱਖਿਆ ਦੀਆਂ ਸਿਰਫ 54, ਪੰਜਾਬੀ ਵਿਸ਼ੇ ਦੀਆਂ 62 ਅਤੇ ਹਿੰਦੀ ਦੀਆਂ 52 ਅਸਾਮੀਆਂ ਲਈ ਹੀ ਭਰਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਦੋਂਕਿ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਟੈੱਟ ਪਾਸ ਉਮੀਦਵਾਰ ਕਰੀਬ 30 ਹਜ਼ਾਰ ਹਨ, ਸੰਸਕ੍ਰਿਤ, ਡਰਾਇੰਗ ਅਤੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਕੱਢੀਆਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਗਈਆਂ, ਜਿਸ ਕਰਕੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਅਧਿਆਪਕ ਤਿੱਖਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਵਿੱਢਣ ਦੇ ਰੌਂਅ 'ਚ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇਕਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਨਵੇਂ ਦਾਖ਼ਲੇ 2 ਲੱਖ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਵੱਡੀ ਭਰਤੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਕਿਓਂ ਟਾਲ਼ਾ ਵੱਟ ਰਹੀ ਹੈ। ਕਿਓਂਕਿ ਕਰੋਨਾ-ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਆਰਥਿਕ-ਸੰਕਟ ਕਾਰਨ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਵੇਂ ਦਾਖਲਿਆਂ ਦਾ ਅੰਕੜਾ 2 ਲੱਖ ਤੋਂ ਹੋਰ ਜਿਆਦਾ ਵਧਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਘੱਟ-ਘੱਟ 15000 ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਭਰਨੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਹਨ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਰਤੀ-ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਅਧੀਨ ਅਸਾਮੀਆਂ 'ਚ ਤੁਰੰਤ ਵਾਧਾ ਕਰਦਿਆਂ ਅਸਾਮੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 15 ਹਜ਼ਾਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਬਾਰਡਰ-ਏਰੀਆ ਨਿਯੁਕਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਤ ਹਟਾਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਟੈਸਟ ਪਾਸ ਕਰਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਨੌਕਰੀ ਉਡੀਕਿਆਂ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹੋਏ ਉਮੀਦਵਾਰਾਂ ਲਈ ਉਮਰ-ਹੱਦ ਵਧਾ ਕੇ 37 ਤੋਂ 42 ਸਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਢਿੱਲਵਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਸਲ 'ਚ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨਾਂ 'ਚ ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਖ਼ਬਰ ਚੈੱਨਲਾਂ ਅਤੇ ਅਖ਼ਬਾਰਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ੋਸ਼ਲ-ਮੀਡੀਆ 'ਤੇ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਬੀਐੱਡ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੇ ਝੋਨਾ ਲਾਉਣ, ਭੱਠਿਆਂ 'ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਰੋਬਾਰ ਰਾਹੀਂ ਵਕਤੀ ਗੁਜ਼ਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਸਬੰਧੀ ਚੱਲੀਆਂ ਖ਼ਬਰਾਂ ਨੇ ਸੂਬੇ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਦਾ ਪਰਦਾਫਾਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਕਿ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ-ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਮੌਕੇ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਦੇ 'ਘਰ-ਘਰ ਨੌਕਰੀ' ਅਤੇ 2500 ਰੁਪਏ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ ਭੱਤੇ ਲਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਸੱਤਾ 'ਚ ਆਈ ਸੀ। ਮੀਟਿੰਗ-ਦੌਰਾਨ ਵਿਸ਼ੇਸ਼-ਮਤਾ ਪਾਸ ਕਰਦਿਆਂ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਸਕੂਲਾਂ 'ਚ ਪੜ੍ਹਾ ਰਹੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀਆਂ ਤਨਖਾਹਾਂ ਨਾ ਮਿਲਣ ਸਬੰਧੀ ਉਹ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ।
ਜੰਗਲਾਤ ਮਹਿਕਮੇ ਵੱਲੋਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਤੋਂ ਉਜਾੜੇ ਜਾ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਕੈਪਟਨ ਨੂੰ ਚਿਤਾਵਨੀ
NEXT STORY 
