ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ (ਜਗ ਬਾਣੀ ਟੀਮ) - ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲਾਗੂ ਤਿੰਨ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਵਿਚ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਚੱਲੇਗੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਇਹ ਕਾਨੂੰਨ ਹੁਣ ਖ਼ਤਮ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਮਨ ਵਿਚ ਇਹ ਉਤਸੁਕਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਖਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲਿਆ ਗਿਆ? ਇੰਨੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ’ਤੇ ਅੜੀ ਰਹੀ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਅਚਾਨਕ ਪਿਘਲ ਕਿਵੇਂ ਗਈ। ਸਿਆਸੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਚਰਚਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਕਾਰਨ ਇਹ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਕਿੰਗਮੇਕਰ’ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇੱਥੋਂ ਦਾ ਬ੍ਰਜ-ਪੱਛਮ ਰੀਜਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਕਸਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਗਠਨ ਵਿਚ ਅਹਿਮ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਕੁਰਸੀ ਦਾ ਰਸਤਾ ਵੈਸਟ ਯੂ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੋ ਕੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ। ਦੂਜਾ ਕਿਸਾਨ ਬਿੱਲਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈਣ ਦਾ ਜੋ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਉਹ ਵੀ ਇਸੇ ਰੀਜਨ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਲਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ 2014 ਤੇ 2019 ਵਿਚ ਹੋਈਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਅਤੇ 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਦੀ ਜਿੱਤ ਦੀ ਸਕ੍ਰਿਪਟ ਲਿਖੀ ਸੀ।
ਕਿਉਂ ਅਹਿਮ ਹੈ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੈਸਟ ਖੇਤਰ?
ਬ੍ਰਜ-ਪੱਛਮ ਜ਼ੋਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਇਲਾਕਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਮਿਹਨਤ ਰੰਗ ਲਿਆਉਂਦੀ ਰਹੀ ਹੈ। 2017 ਦੀਆ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਤਹਿਤ ਆਉਂਦੀਆਂ 135 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 115 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ ਅਤੇ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉਸ ਨੇ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੀਆਂ 27 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ 24 ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਸੀ। 2017 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ 403 ਸੀਟਾਂ ਵਿਚੋਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇ 312 ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਦੇ ਸਹਿਯੋਗ ਨਾਲ 2019 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ 80 ’ਚੋਂ 62 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਅੰਕੜੇ ਨੂੰ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਵੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਪਸ਼ਟ ਹੈ ਕਿ ਯੂ. ਪੀ. ਦਾ ਵੈਸਟ ਇਲਾਕਾ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਕਿੰਨਾ ਅਹਿਮ ਹੈ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਚਾਣੱਕਿਆ ਕਹੇ ਜਾਂਦੇ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਦੀ ਕਮਾਨ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਹੈ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵੱਡੀ ਖ਼ਬਰ : ਜਗਬਾਣੀ ਦੀ ਖ਼ਬਰ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਮੋਹਰ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਕਾਨੂੰਨ ਰੱਦ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ
ਵੈਸਟਰਨ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ ਲਿੰਕ
ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦਾ ਵੈਸਟਰਨ ਇਲਾਕਾ ਉਂਝ ਤਾਂ ਹਰ ਵਰਗ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਰਿਹਾਇਸ਼ੀ ਇਲਾਕਾ ਹੈ ਪਰ ਇੱਥੋਂ ਦੇ 21 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜਿਹੇ ਹਨ, ਜਿੱਥੋਂ ਦੀ ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ’ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਖ਼ਾਸ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਕਈ ਵੱਡੇ ਨੇਤਾ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਬੰਧਤ ਹਨ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਇਲਾਕਿਆਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚੋਂ 90 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕ ਕਿਸਾਨ ਹਨ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਵਿਚ-ਵਿਚ ਇੱਥੋਂ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਧਰਮ ਤੇ ਜਾਤੀਆਂ ’ਚ ਵੰਡੇ ਗਏ ਪਰ ਜਿਉਂ ਸਮਾਂ ਬਦਲਿਆ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਹੋਏ, ਉਹ ਸਭ ਲੋਕ ਇਕੱਠੇ ਮੁੜ ਕਿਸਾਨ ਬਣ ਗਏ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੰਯੁਕਤ ਕਿਸਾਨ ਮੋਰਚਾ ਦਾ ਗਠਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਹੁਣ ਅੱਗੇ ਕੀ?
ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਵਿਰੋਧ ਕਰ ਰਹੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਮਸਲਾ ਹੁਣ ਹੱਲ ਹੋਣ ਵੱਲ ਹੈ। ਇਸ ਇਕ ਫ਼ੈਸਲੇ ਨੇ 2022 ਵਿਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮਸਲੇ ਨੂੰ ਕੈਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾ ਰਹੀ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਨੂੰ ਵੱਡਾ ਝਟਕਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਹ ਗੱਲ ਇੱਥੇ ਹੀ ਖ਼ਤਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਸਗੋਂ ਸਰਕਾਰੀ ਏਜੰਸੀਆਂ, ਪੁਲਸ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਤੇ ਠਰਦੀਆਂ ਰਾਤਾਂ ਵਿਚ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਸੌਣ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਜ਼ੇਹਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਲੇ ਦਿਨਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨਾ ਵੱਡੀ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਲਈ ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰੀ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਕੌਮੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜੇ. ਪੀ. ਨੱਢਾ ਨੂੰ ਪੁਰਜ਼ੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਤਰਨਤਾਰਨ ’ਚ ਮੁੜ ਦਾਗ਼ਦਾਰ ਹੋਈ ਖਾਕੀ : ASI ਨੇ 6.68 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੀ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈ ਕੇ ਛੱਡੇ ਅਫੀਮ ਸਮੱਗਲਰ
ਕਿਉਂ ਵਾਪਸ ਲੈਣੇ ਪਏ ਕਾਨੂੰਨ
ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵਲੋਂ ਜਦੋਂ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨ ਪਾਸ ਕੀਤੇ ਗਏ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਵਿਰੋਧ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੂਬਿਆਂ ’ਤੇ ਵੀ ਇਸ ਦਾ ਅਸਰ ਪਿਆ। ਸ਼ਾਇਦ ਇਹੀ ਕਾਰਨ ਹੈ ਕਿ 2022 ਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਫ਼ੈਸਲਾ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਆਮ ਜਨਤਾ ਵਿਚ ਜਾਣ ’ਚ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਵਿਰੋਧ ਰੁਕਾਵਟ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਕਈ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿਚ ਤਾਂ ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ਐਂਟਰੀ ਬੈਨ ਹੋ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨ ਇਸ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਫ਼ਾਇਦਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗਾ ਸੀ। ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਲੋਕ ਦਲ, ਜਿਸ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਜਯੰਤ ਚੌਧਰੀ 2019 ਵਿਚ ਲੋਕ ਸਭਾ ਦੀ ਚੋਣ ਹਾਰ ਗਏ ਸਨ, ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਪੈਰ ਪਸਾਰਨ ਲੱਗੇ ਸਨ, ਜੋ ਭਾਜਪਾ ਲਈ ਚਿੰਤਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਸੀ।
2014 ਦੀਆਂ ਲੋਕ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਵਲੋਂ ਵੈਸਟਰਨ ਇਲਾਕੇ ਤੋਂ ਮੁਹਿੰਮ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਅਹੁਦੇ ਦੇ ਉਮੀਦਵਾਰ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਅਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸੰਸਦ ਮੈਂਬਰ ਰਹੇ ਯੋਗੀ ਆਦਿੱਤਿਆਨਾਥ ਨੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦਾ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੋਂ ਇਲਾਕੇ ਵਿਚ ਭਾਜਪਾ ਦੀ ਚੰਗੀ ਪਕੜ ਰਹੀ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸਾਨ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹ ਪਕੜ ਕਮਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਸੀ।
ਪੜ੍ਹੋ ਇਹ ਵੀ ਖ਼ਬਰ - ਵੱਡੀ ਵਾਰਦਾਤ : ਪਤਨੀ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੇ ਘਾਟ ਉਤਾਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਤੀ ਨੇ ਖ਼ੁਦ ਨੂੰ ਮਾਰੀ ਗੋਲ਼ੀ, ਫੈਲੀ ਸਨਸਨੀ
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹੋਗੇ, ਕੁਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਦਿਓ ਜਵਾਬ
ਕਿਤੇ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਖਿਸਕ ਨਾ ਜਾਵੇ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ‘ਕਿੰਗਮੇਕਰ’ ਰਿਹਾ ਹਿੰਦੂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ
NEXT STORY 
