ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਹੁਜਨ ਸਮਾਜ ਪਾਰਟੀ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਵਿੰਗਾਂ ਨੇ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਰਾਜਪਾਲ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਲੋਕਤੰਤਰੀ ਦੀ ਰਾਖੀ ਲਈ ਉਹ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋੜਨ ਲਈ ਸੈਂਕੜੇ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਿਸ਼ਵਤ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਵਿਧਾਇਕ ਪਾਰਟੀ ਜਿਸ ਵਿਚ ਡਾ. ਸੁਖਵਿੰਦਰ ਕੁਮਾਰ ਤੇ ਗਨੀਵ ਕੌਰ ਮਜੀਠੀਆ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਸਨ, ਨਾਲ ਬਸਪਾ ਦੇ ਨਛੱਤਰਪਾਲ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਵਾਲੇ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੀ ਕੀਮਤ ’ਤੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਪੀ. ਆਰ. ਗਤੀਵਿਧੀ ਵਜੋਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੈਸ਼ਨ ਸੱਦ ਕੇ ਜਨਤਕ ਪੈਸਾ ਬਰਬਾਦ ਕਰਨ ਲਈ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਇਜਲਾਸ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਦੇ ਅਸਲ ਮੁੱਦਿਆਂ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰਵਾਈ ਜਾਵੇ।
ਮਾਮਲੇ ’ਤੇ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ‘ਆਪ’ ਸਰਕਾਰ ਸੰਸਦੀ ਨਿਯਮਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਤੇ ਪੰਜਾਬੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਫਤਵੇ ਦੀ ਦੁਰਵਰਤੋਂ ਆਪਣੇ ਸਿਆਸੀ ਏਜੰਡੇ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਹਰਪਾਲ ਚੀਮਾ ਨੇ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡੀ. ਜੀ. ਪੀ. ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਸੌਂਪ ਕੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਸੀ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੂੰ ਵਫਾਦਾਰੀਆਂ ਬਦਲਣ ਵਾਸਤੇ 10-10 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਸ਼ਿਕਾਇਤ 14 ਸਤੰਬਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ ਪਰ 15 ਦਿਨ ਲੰਘਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਕੋਈ ਕਾਰਵਾਈ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਜ਼ੋਰ ਦੇ ਕੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਤੋਂ ਸੂਬਾ ਪੁਲਸ ਦੀ ਨਾਕਾਬਲੀਅਤ ਸਾਬਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਤੇ ਬਸਪਾ ਵਫਦ ਨੇ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹ ‘ਆਪ’ ਵੱਲੋਂ ਲਾਏ ਦੋਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੀ. ਬੀ. ਆਈ. ਜਾਂ ਈ. ਡੀ. ਜਾਂ ਫਿਰ ਹਾਈ ਕੋਰਟ ਜਾਂ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੇ ਮੌਜੂਦਾ ਜੱਜ ਕੋਲੋਂ ਨਿਆਂਇਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਬੰਧਤ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਦੇ ਮੋਬਾਈਲ ਫੋਨ ਜ਼ਬਤ ਕਰਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਫੋਰੈਂਸਿਕ ਜਾਂਚ ਕਰਵਾਉਣੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਅਕਾਲੀ ਦਲ ਦੇ ਵਿਧਾਇਕਾਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਭਾ ਦੇ ਏਜੰਡੇ ਦਾ ਸਿਆਸੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਸੈਸ਼ਨ ਦੀ ਸਾਰੀ ਲਾਗਤ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਕੋਲੋਂ ਵਸੂਲੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਕਿਵੇਂ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਮਤਾ ਜਿਸ ਲਈ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਦੀ ਨਿਯਮਾਵਲੀ ਵਿਚ ਕੋਈ ਵਿਵਸਥਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨੂੰ ਸਦਨ ਦੀ ਬਿਜ਼ਨਸ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਕਮੇਟੀ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਜਰਾਤ ਤੇ ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਵਿਚ ਸਿਆਸੀ ਲਾਹਾ ਲੈਣ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਜਾਣ ਬੁੱਝ ਕੇ ਵਿਧਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹੀ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਅਪੀਲ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਗੱਲ ’ਤੇ ਚਰਚਾ ਕਰੇ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਦੇਣ ਵਿਚ ਕਿਉਂ ਨਾਕਾ ਮਰਹੀ, ਉਸਨੇ ਝੋਨੇ ਦੀ ਸਿੱਧੀ ਬਿਜਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ 1500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਉਸਨੇ ਪਰਾਲੀ ਨਾ ਸਾੜਨ ਲਈ 2500 ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਦੀ ਰਾਹਤ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਉਸਨੇ ਲੰਪੀ ਚਮੜੀ ਰੋਗ ਕਾਰਨ ਪਸ਼ੂਆਂ ਦੇ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਮੁਆਵਜ਼ਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ।
ਉਹਨਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਸ ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਹੋਵੇ ਕਿ ਕਿਸਾਨ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਦੇ ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵਾਅਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਸਰਕਾਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵਫਦ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਵਿਚ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਰੇ ਕਿ ਮਹਿਲਾਵਾਂ ਨੂੰ 1 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਪ੍ਰਤੀ ਮਹੀਨਾ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ’ਤੇ ਡਾਂਗਾਂ ਕਿਉਂ ਵਰ੍ਹਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਇਯਾਲੀ ਨੇ ਕੇਜਰੀਵਾਲ ਦੇ ਮੂੰਹ ਬੋਲੀ ਭੈਣ ਸਿੱਪੀ ਸ਼ਰਮਾ ਦੀ ਉਦਾਹਰਣ ਦਿੱਤੀ ਜਿਸਨੂੰ ਨਿਆਂ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਟੈਂਕੀ ’ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਇਹ ਵੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਕਿ ਅਮਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿਵਸਥਾ, ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਫੌਜਾ ਸਿੰਘ ਸਰਾਰੀ ’ਤੇ ਲੱਗੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਦੋਸ਼ਾਂ, ਨਸ਼ਿਆਂ ਕਾਰਨ ਹੋਈਆਂ ਮੌਤਾਂ, 500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਸ਼ਰਾਬ ਘੁਟਾਲੇ ਤੇ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਮਾਇਨਿੰਗ ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਵਿਚ ਪਈ, ’ਤੇ ਵੀ ਚਰਚਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀ ਦੋ ਮੈਂਬਰੀ ਟੀਮ ਨੇ ਨਗਰ ਕੌਂਸਲ ਨਾਭਾ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਫਰੋਲਿਆ
NEXT STORY 
