ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ (ਬਿਊਰੋ) : ਸੂਬੇ ’ਚ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਰੀਨਿਊ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਲਾਜ਼ਮੀ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਪਾਏ ਜਾਣ ਤੋਂ ਇਕ ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਨੇ ਅੱਜ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਜਾਰੀ ਨਾ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਸਕਟ ’ਚ ਫਸੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਤੀਆਂ ਵਾਪਸ (ਵੀਡੀਓ)
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਦੇ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਦੀਆਂ ਟੀਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਸੂਬੇ ਭਰ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਅਚਨਚੇਤ ਚੈਕਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਕੁਝ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਅਤੇ ਖਾਮੀਆਂ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ, ਜਿਵੇਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਲੇ ਰਜਿਸਟਰ ’ਚ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਫੋਟੋ ਨਹੀਂ ਸੀ ਅਤੇ ਰਜਿਸਟਰ ’ਤੇ ਪੇਜ ਨੰਬਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਰਸਾਏ ਹੋਏ ਸਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹ ਵੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਸੀ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥੀਂ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਈਆਂ ਜਾ ਰਹੀਆਂ ਸਨ, ਜਦਕਿ ਰਿਪੋਰਟ ਸਬੰਧਤ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਦਸਤੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਕੱਚੇ ਅਧਿਆਪਕਾਂ ਦੀ ਦਹਾਕਿਆਂ ਦੀ ਉਡੀਕ ਹੋਵੇਗੀ ਖ਼ਤਮ, CM ਮਾਨ ਸੌਂਪਣਗੇ ਸਰਵਿਸ ਰੈਗੂਲਰਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਲੈਟਰ
ਉਨ੍ਹਾਂ ਅੱਗੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿਚ ਪਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਬੇਨਿਯਮੀਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਬਿਊਰੋ ਵੱਲੋਂ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਹੋਰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਕਾਰਗਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਉੱਚ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਜੋ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੇ ਮਿਆਰ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਿਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤੇ ਹਨ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਿਪੋਰਟ ਦੀ ਕਾਪੀ ਸਬੰਧਤ ਹਸਪਤਾਲ ਦੇ ਰਿਕਾਰਡ ਵਿਚ ਰੱਖੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਵਾਸਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਤੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਟੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ’ਚ ਕਿਸੇ ਵੀ ਏਜੰਟ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਬਚਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮਾਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ : ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧੀ ਨੇ ਜਰਮਨੀ ’ਚ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਇਹ ਪ੍ਰਾਪਤੀ
ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਜਿਸਟਰ ਨੂੰ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਚੈੱਕ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਬਾਕਾਇਦਾ ਇਸ ’ਤੇ ਦਸਤਖ਼ਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ। ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪਿਸ਼ਾਬ ਦੇ ਨਮੂਨੇ ਲਈ ਭੇਜਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਸ ਦੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤਲਾਸ਼ੀ ਲਈ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵੀਡੀਓਗ੍ਰਾਫੀ ਵੀ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਈ ਜਾਵੇ।
ਇਹ ਖ਼ਬਰ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ 19 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਅਜੇ ਵੀ ਹੜ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ, ਤਬਾਹ ਹੋਏ 377 ਘਰ, ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਅੰਕੜੇ ਜਾਰੀ
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵਿਜੀਲੈਂਸ ਨੇ ਸੁਝਾਅ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਨੂੰ ਆਨਲਾਈਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਅਤੇ ਨਮੂਨੇ ਲੈਣ ਲਈ ਬਾਥਰੂਮ ਨੂੰ ਲੈਬਾਰਟਰੀ ਦੇ ਨੇੜੇ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਅਸਲਾ ਲਾਇਸੈਂਸ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਅਤੇ ਜੇਲ੍ਹ ਕੈਦੀਆਂ ਦੇ ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਸਬੰਧੀ ਵੱਖਰੇ ਰਜਿਸਟਰ ਲਗਾਏ ਜਾਣ। ਡੋਪ ਟੈਸਟ ਰਜਿਸਟਰਾਂ ਦੀ ਸਾਂਭ-ਸੰਭਾਲ ਲਈ ਸਿਰਫ਼ ਰੈਗੂਲਰ ਸਰਕਾਰੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਲਾਪ੍ਰਵਾਹੀ ਦੀ ਸੂਰਤ ਵਿਚ ਸਬੰਧਤ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਤੈਅ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕੇ।
ਨੋਟ - ਇਸ ਖ਼ਬਰ ਬਾਰੇ ਕੁਮੈਂਟ ਬਾਕਸ ਵਿਚ ਦਿਓ ਆਪਣੀ ਰਾਏ।
ਜਗਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਨੂੰ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਥੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਮਸਕਟ ’ਚ ਫਸੀਆਂ ਦੋ ਔਰਤਾਂ ਰਾਜ ਸਭਾ ਮੈਂਬਰ ਸੰਤ ਸੀਚੇਵਾਲ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ਸਦਕਾ ਪਰਤੀਆਂ ਵਾਪਸ (ਵੀਡੀਓ)
NEXT STORY 
