ਸ਼ਾਹਕੋਟ/ਜਲੰਧਰ- ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਬਨਿਟ ਵਿੱਚ ਪਾਸ ਕੀਤੀ ਛੇਵੇਂ ਤਨਖਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਅੰਕੜਿਆਂ ਰੂਪੀ ਛਲਾਵਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਬਣਦੇ ਆਰਥਿਕ ਲਾਭ ਦੇਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਖੋਹਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਸਦੇ ਖ਼ਿਲਾਫ਼ ਰਾਜ ਪੱਧਰੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਛੇੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚਾਰਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਗਟਾਵਾ ਪ੍ਰਤਿਨਿਧ ਅਧਿਆਪਕ ਜਥੇਬੰਦੀ ਡੈਮੋਕਰੈਟਿਕ ਟੀਚਰਜ਼ ਫ਼ਰੰਟ ਦੇ ਸੂਬਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਦਿਗਵਿਜੇਪਾਲ ਸ਼ਰਮਾ, ਸਕੱਤਰ ਸਰਵਣ ਸਿੰਘ ਔਜਲਾ ਤੇ ਵਿੱਤ ਸਕੱਤਰ ਜਸਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਬਠਿੰਡਾ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਇਸ ਰਿਪੋਰਟ ਉੱਪਰ ਆਇਆ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜਵੇਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਨੂੰ ਹੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਦੀ ਚਾਲ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਹਰਗਿਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸੂਬਾਈ ਅਧਿਆਪਕ ਆਗੂਆਂ ਬਲਬੀਰ ਲੌਂਗੋਵਾਲ, ਗੁਰਮੀਤ ਸਿੰਘ ਕੋਟਲੀ ਤੇ ਕਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਚਿੱਟੀ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਮਨਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਬਾਦਲ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੇ ਵਿਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ/ ਭੱਤਿਆਂ ਤੇ ਕੈਂਚੀ ਫੇਰਕੇ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਵਿਰੋਧੀ ਚਿਹਰੇ ਨੂੰ ਜੱਗ ਜ਼ਾਹਰ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਮੈਡੀਕਲ ਭੱਤਾ ਇੱਕ ਹਜ਼ਾਰ ਦੀ ਬਜਾਏ 500 ਰੁਪਏ ਹੀ ਦੇਣਾ, ਐਕਸਗਰੇਸ਼ੀਆ ਗਰਾਂਟ ਵਿੱਚ ਸਿਫਾਰਸ਼ ਕੀਤੇ 20 ਲੱਖ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕੇਵਲ 2 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦੇਣਾ, ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੀ ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦੀ ਦਰ ਘਟਾਉਣਾ, ਸਾਰੇ ਵਰਗਾਂ ਦੇ ਮਕਾਨ ਕਿਰਾਏ ਵਿੱਚ ਕਟੌਤੀ ਆਦਿ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਿਫਾਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਅੱਖੋਂ ਪਰੋਖੇ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੂਤ ਹਨ।
ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ' ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੁਆਰਾ ਦਸੰਬਰ 2011 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਗਰੇਡ ਪੇਅ ਦੇ ਲਾਭ ਨੂੰ ਖੋਹਣ ਲਈ 2.59 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਨੂੰ 2.25 ਦੇ ਗੁਣਾਂਕ ਵਿੱਚ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿੱਚ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਪੁਰਾਣੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਗਰੇਡ ਪੇ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਪੈਟਰਨ 'ਤੇ ਭਰਤੀ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੇ ਤਿੰਨ ਵਰਗ ਬਣਾ ਕੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਨੀਤੀ ਬਰਾਬਰ ਕੰਮ, ਬਰਾਬਰ ਤਨਖ਼ਾਹ ਦੇ ਸਵਿੰਧਾਨਕ ਨਿਯਮਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਹਾਸਲ ਹੱਕਾਂ ਰੂਪੀ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਰੂਪੀ ਕੈਂਚੀ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਛਾਂਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਿਸਦਾ ਪ੍ਰਤੱਖ ਸਬੂਤ ਨਵੀਂ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਹੈ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਦੀਆਂ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਰੋਕੀਆਂ ਡੀ. ਏ. ਦੀਆਂ ਚਾਰ ਕਿਸ਼ਤਾਂ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਭੱਤੇ ਦਾ ਡੇਢ ਸੌ ਮਹੀਨੇ ਦਾ ਬਕਾਇਆ ਤੁਰੰਤ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਤਨਖ਼ਾਹ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਤਰੁੱਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਥੇਬੰਦੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਆਖਿਆ ਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼ਾਹਾਨਾ ਆਰਥਿਕ ਸਹੂਲਤਾਂ ਲੈਣ ਵਾਲੀ ਕੈਬਨਿਟ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਯੋਗਤਾ ਅਨੁਕੂਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਸਹੂਲਤਾਂ ਖੋਹਣ 'ਤੇ ਉੱਤਰ ਆਈ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਜੁਆਬ ਮੰਗਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਗੂਆਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਕੱਚੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਰੈਗੂਲਰ ਕਰਨ, ਨਵੀਂ ਭਰਤੀ ਪੰਜਾਬ ਪੈਟਰਨ ਤੇ ਕਰਨ, ਠੇਕਾ ਭਰਤੀ ਦੀ ਥਾਂ ਰੈਗੂਲਰ ਭਰਤੀ ਕਰਨ, ਪੇ ਗਰੇਡਾਂ ਦੀਆਂ ਤਰੁਟੀਆਂ ਦੂਰ ਕਰਨ,ਪੁਰਾਣੀ ਪੈਨਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਬਹਾਲ ਕਰਨ ਤੇ ਵਿੱਤ ਵਿਭਾਗ ਦੁਆਰਾ ਜਾਰੀ ਕੀਤੀਆਂ ਮੁਲਾਜ਼ਮ ਅਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਤਜਵੀਜ਼ਾਂ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਦਿਆਂ ਸੰਘਰਸ਼ਾਂ ਤੇ ਟੇਕ ਰੱਖਣ ਦਾ ਅਹਿਦ ਲਿਆ ਹੈ।
220 ਨਸ਼ੀਲੀਆਂ ਗੋਲੀਆਂ ਸਮੇਤ ਪੁਲਸ ਵਲੋਂ ਇਕ ਕਾਬੂ
NEXT STORY 
