ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਗਵਰਨਰ ਬਨਵਾਰੀ ਲਾਲ ਪੁਰੋਹਿਤ ਅਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਵਿਚਾਲੇ ਟਕਰਾਅ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਅੱਜ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਮੁੜ ਇਕ ਚਿੱਠੀ ਲਿਖੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਅਲਟੀਮੇਟਮ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਜੇਕਰ ਇਸ ਚਿੱਠੀ ਸਮੇਤ ਬਾਕੀ ਚਿੱਠੀਆਂ ਦਾ ਤੁਰੰਤ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਸੂਬੇ ਵਿਚ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਸ਼ਾਸਨ ਦੀ ਸਿਫ਼ਾਰਸ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਚਿਤਾਵਨੀ ਦਿੰਦਿਆਂ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਤੰਤਰ ਫ਼ੇਲ੍ਹ ਹੋਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਵੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵਲੋਂ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪਤੀ ਦੀ ਸ਼ਰਮਨਾਕ ਕਰਤੂਤ, ਇੰਸਟਾਗ੍ਰਾਮ ’ਤੇ ਪਤਨੀ ਦੀ ਨਗਨ ਵੀਡੀਓ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਅਪਲੋਡ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਦੇ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਮੁਤਾਬਕ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਸਤਾ ਨਹੀਂ ਬਚਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇਕਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਗਵਰਨਰ ਹਾਊਸ ਦੇ ਪੱਤਰਾਂ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦਿੱਤਾ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਖ਼ਿਲਾਫ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਿਵਸ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ 4 ਪੰਨਿਆਂ ਦਾ ਇਹ ਪੱਤਰ ਭੇਜਿਆ ਹੈ। 15 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਇਹ ਪੱਤਰ ਹੁਣ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਲਈ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦਾ ਵੱਡਾ ਐਲਾਨ
ਪੱਤਰ 'ਚ ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਸ਼ਾ ਸਿਖਰ ’ਤੇ ਹੈ। ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀਆਂ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਅਨੁਸਾਰ ਸੂਬੇ ਦੇ ਡਰੱਗ ਸਟੋਰਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੀਲੇ ਪਦਾਰਥ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਕੰਟਰੋਲ ਵਾਲੀਆਂ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ’ਤੇ ਵੀ ਨਸ਼ੇ ਵਿਕ ਰਹੇ ਹਨ। ਪੱਤਰ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਨਾਰਕੋਟਿਕਸ ਕੰਟਰੋਲ ਬਿਊਰੋ, ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ. ਬੀ ਅਤੇ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਪੁਲਸ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਂਝੇ ਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਲੁਧਿਆਣਾ ਤੋਂ ਨਸ਼ੇ ਵੇਚਣ ਵਾਲੇ 66 ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਠੇਕਿਆਂ ਨੂੰ ਸੀਲ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਸਦ ਦੀ ਸਥਾਈ ਕਮੇਟੀ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਰਿਪੋਰਟ ਵਿਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਹਰ ਪੰਜ ਵਿਚੋਂ ਇੱਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਸ਼ੇ ਦਾ ਆਦੀ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਹੁਣ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪਿੰਡ ਵਾਸੀਆਂ ਨੇ ਵੀ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ 'ਚ ਸੜਕਾਂ 'ਤੇ ਰੋਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਅਲਾਮਤ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਲਈ ਪਿੰਡ ਬਚਾਓ ਕਮੇਟੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਮੁੱਦੇ 'ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਤੁਰੰਤ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਦਫ਼ਤਰ ਨੂੰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਨਿਰਦੇਸ਼ ਦਿੱਤੇ ਹਨ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਸਮਾਣਾ ’ਚ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਦਾ ਨੰਗਾ-ਨਾਚ, ਬੱਸ ਸਟੈਂਡ ’ਤੇ ਤੇਜ਼ਧਾਰ ਹਥਿਆਰਾਂ ਨਾਲ ਕਤਲ ਕੀਤਾ ਨੌਜਵਾਨ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਦੀ ਅਸਫਲਤਾ ਬਾਰੇ ਧਾਰਾ 356 ਦੇ ਤਹਿਤ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੂੰ ਰਿਪੋਰਟ ਭੇਜਣ ਅਤੇ ਆਈਪੀਸੀ ਦੀ ਧਾਰਾ 124 ਦੇ ਤਹਿਤ ਅਪਰਾਧਿਕ ਕਾਰਵਾਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਬਾਰੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੋੜੀਂਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਚੁੱਕੇ ਗਏ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵੀ ਭੇਜੀ ਜਾਵੇ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਨਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਕੋਲ ਕਾਨੂੰਨ ਅਤੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਅਨੁਸਾਰ ਕੰਮ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚੇਗਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ ਫਿਰ ਬਦਲਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਮੌਸਮ, ਅਗਲੇ 5 ਦਿਨਾਂ ਤਕ ਜਾਰੀ ਹੋਇਆ ਅਲਰਟ
ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰਾਜਪਾਲ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ
ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਤਰਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਤੋਂ ਮੰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਜਾਣ-ਬੁੱਝ ਕੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਵੱਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣ ਤੋਂ ਟਾਲਾ ਵੱਟ ਰਹੇ ਹਨ। ਰਾਜਪਾਲ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤੀ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ ਧਾਰਾ 167 ਦੇ ਉਪਬੰਧਾਂ ਦੇ ਤਹਿਤ, ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਲਈ ਰਾਜ ਦੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨਿਕ ਮਾਮਲਿਆਂ ਬਾਰੇ ਰਾਜਪਾਲ ਵਲੋਂ ਮੰਗੀ ਗਈ ਸਾਰੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ ਲਾਜ਼ਮੀ ਹੈ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਕੂਲੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਲਈ ਚੰਗੀ ਖ਼ਬਰ, ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਇਹ ਸਕੀਮ
ਜਗ ਬਾਣੀ ਈ-ਪੇਪਰ ਪੜ੍ਹਨ ਅਤੇ ਐਪ ਡਾਊਨਲੋਡ ਕਰਨ ਲਈ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਲਿੰਕ ’ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ
For Android:- https://play.google.com/store/apps/details?id=com.jagbani&hl=en
For IOS:- https://itunes.apple.com/in/app/id538323711?mt=8
ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਤੋਂ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਸੜਕੀ ਸਫ਼ਰ ਹੁਣ ਪਵੇਗਾ ਮਹਿੰਗਾ, NHAI ਨੇ ਟੋਲ ਟੈਕਸ 'ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ
NEXT STORY 
