ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ : ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮਕਾਨ ਉਸਾਰੀ ਤੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਮੰਤਰੀ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਸ਼ਹਿਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਅਤੇ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਵਾਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜਲਦੀ ਵਿਆਪਕ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ। ਉਹ ਅੱਜ ਇੱਥੇ ਪੰਜਾਬ ਭਵਨ ਵਿਖੇ ਮਾਲ ਤੇ ਮੁੜ ਵਸੇਬਾ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਅਤੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨਾਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨਗੀ ਕਰ ਰਹੇ ਸਨ । ਉਨ੍ਹਾਂ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਅਤੇ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਬਾਰੇ ਵਧੀਕ ਮੁੱਖ ਸਕੱਤਰ-ਕਮ ਐੱਫ. ਸੀ. ਆਰ. ਅਨੁਰਾਗ ਅਗਰਵਾਲ ਨੂੰ ਰੀਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟੇਸ਼ਨ ਦੇਣ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : 'ਗੁਜਰਾਤ ਅਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀਆਂ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਨਸ਼ਾ ਤਸਕਰੀ ਦਾ ਨਵਾਂ ਰਾਹ ਬਣੀਆਂ'
ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਰੀਅਲ ਅਸਟੇਟ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਾਇਜ਼ ਮੰਗਾਂ 'ਤੇ ਹਮਦਰਦੀ ਨਾਲ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ ਉਹ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਨਗੇ, ਜੋ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਦੀ ਖ਼ੁਦ ਨਿਗਰਾਨੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਡਿਵੈੱਲਪਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਇਦਾਦ ਖ਼ਰੀਦਦਾਰਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਕਿਹਾ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ : ਮੰਤਰੀ ਜਿੰਪਾ ਦਾ ਦਾਅਵਾ: ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪਿੰਡਾਂ ਅਤੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਨੂੰ ਪੀਣ ਲਈ ਮਿਲੇਗਾ ਨਹਿਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੁੱਧ ਪਾਣੀ
ਮੀਟਿੰਗ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੱਤਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦਿਆਂ ਅਮਨ ਅਰੋੜਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰੀ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ ਸਭ ਗੜਬੜ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ 14000 ਦੇ ਕਰੀਬ ਗ਼ੈਰ-ਕਾਨੂੰਨੀ ਕਾਲੋਨੀਆਂ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਆਈਆਂ ਹਨ। ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਆਮ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਦਰਪੇਸ਼ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣੂ ਹੈ ਪਰ ਸਿਸਟਮ ਨੂੰ ਸਾਫ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਵਿਆਪਕ ਨੀਤੀ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਵੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਲੁੱਟ ਨੂੰ ਰੋਕਿਆ ਜਾ ਸਕੇ।
ਖੇਡ ਮੇਲੇ ਦੌਰਾਨ CM ਮਾਨ ਦਾ ਬਿਆਨ, ਕਿਹਾ- ਖਿਡਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ ਪਲੇਟਫਾਰਮ
NEXT STORY 
