ਨਵਾਂਸ਼ਹਿਰ - ਹੁਣ ਤੱਕ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਕੱਚੇ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਵੈਟ ਜਾਂ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਪਰ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਰਾਸ਼ਨ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਾਮਾਨ 'ਤੇ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲਾਗੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅੰਦਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਹੋਰ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣਾ ਮਹਿੰਗਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸੇ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਕੋਲ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਬਣਾਉਣ ਵਾਲੇ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਛੂਟ ਦੇਣ ਦਾ ਨਿਵੇਦਨ ਕੀਤਾ, ਪਰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਛੂਟ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਵੀ ਸਾਫ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਗਿਆ। ਇਸੇ ਕਾਰਨ ਐੱਸ. ਜੀ. ਪੀ. ਸੀ. ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਕਿਰਪਾਲ ਸਿੰਘ ਬਡੂੰਗਰ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਹੁਣ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਦਾ ਮਤਲਬ ਗੌਡ ਸਰਵਿਸ ਟੈਕਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ 'ਚ 24 ਘੰਟੇ ਲੰਗਰ ਦੀ ਸੁਵਿਧਾ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਕਿਸੇ ਧਰਮ-ਜਾਤੀ ਦੇ ਭਾਦਭਾਵ ਅਤੇ ਬਿਨ੍ਹਾਂ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਹਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਲੰਗਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਲੱਗਣ ਨਾਲ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਲਈ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਣਾ ਬੇਹੱੱਦ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਦਾਨ 'ਚ ਮਿਲੀ ਕਰਮ ਨਾਲ ਹੀ ਲੰਗਰ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾ ਕਿ ਕਿਸੇ ਲਾਭ ਜਾਂ ਫਾਇਦੇ ਲਈ ਲੰਗਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਲੰਗਰਾਂ ਲਈ ਖਰੀਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਸਾਮਾਨ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਰਾਹਤ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਦੋ ਬਾਰ ਟੈਕਸ ਦੇਣਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਸਾਮਾਨ ਖਰੀਦਦੇ ਸਮੇਂ ਅਤੇ ਦੂਜੀ ਵਾਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਦਿੰਦੇ ਸਮੇਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਲੱਗ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਕੜ੍ਹਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਨਹੀਂ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਟੈਕਸ ਔਰਗਜੇਬ ਨੇ ਲਗਾਇਆ ਸੀ ਅਤੇ 1708 'ਚ ਔਰਗਜੇਬ ਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੌਜੂਦਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੀ ਟੈਕਸ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੱਡੇ-ਵੱਡੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਵਿਜੈ ਮਾਲੀਆ ਜੋ ਅਰਬਾ ਰੁਪਏ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਖਾ ਕੇ ਪ੍ਰਦਸ਼ਨ 'ਚ ਬੈਠਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਉਹ ਆਵੇਗਾ ਉਸ ਸਮੇਂ ਉਹ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣਗੇ ਉਸ ਉਪਰ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਬਿਜਲੀ ਦੇ ਮਾਲਕ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਰਿਲਾਇੰਸ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਪੈਟਰੋਲੀਅਮ ਵਪਾਰ 'ਤੇ ਵੀ ਕੋਈ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕੈਪਟਨ ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਵੀ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ 'ਚ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਅਤੇ ਲੰਗਰ ਨੂੰ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਅਤੇ ਕੇਂਦਰੀ ਵਿੱਤ ਮੰਤਰੀ ਅਰੁਣ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਪੱਤਰ ਲਿਖ ਕੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਤੂ ਅਤੇ ਸੇਵਾ ਟੈਕਸ ਕਰ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਕਰਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪੱਤਰ 'ਚ ਜੇਤਲੀ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਵਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੂੰ ਲੰਗਰ 'ਚ ਭੋਜਨ ਦੇਣ ਲਈ ਵੈਟ ਅਤੇ ਭੁਗਤਾਨ ਤੋਂ ਛੂਟ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਪਰ ਨਵੀਂ ਜੀ. ਐੱਸ. ਟੀ. ਤਹਿਤ ਇਸ 'ਤੇ ਕਰ ਦਾ ਭੁਗਤਾਨ ਕਰਨਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵਿਕਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਾਰਨ ਸਾਰੇ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਮੰਦਰ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ, ਮਸਜਿਦ ਅਤੇ ਗਿਰਜਾਘਰਾਂ 'ਤੇ ਅਸਰ ਹੈ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਪੋਸਟ ਆਫਿਸ ਦਾ ਏ. ਸੀ. ਹੋਇਆ ਖਰਾਬ, ਸਰਵਰ ਹੀਟਅਪ ਨਾਲ ਲੋਕ ਹੋਏ ਪਰੇਸ਼ਾਨ
NEXT STORY