ਚੀਨ ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ‘ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ’ (ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ.) ਗਲ਼ ਦੀ ਹੱਡੀ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਹੁਣ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਆਪਣੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਪਛਤਾਅ ਰਹੇ ਹਨ ਤੇ ਇਸ ’ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਉਣ ਲਈ ਦਿਨ-ਬ-ਦਿਨ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਹੱਥਕੰਡੇ ਅਪਣਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਨਵੇਂ-ਨਵੇਂ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਲਾਲਚ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪਰ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਕੋਈ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਨਾ ਤਾਂ ਦਿਲਚਸਪੀ ਦਿਖਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲਾਹੇਵੰਦ ਸਮਝਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ।
ਹੋਰਨਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੋਚ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਚੀਨ ਦਾ ਬਸਤੀਵਾਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਅਾਂਢੀਅਾਂ ਨੂੰ ਧਮਕਾਉਣ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਸੋਮਿਅਾਂ ’ਤੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰਨ ਦੀ ਜੋ ਮਾਨਸਿਕਤਾ ਪਾਲ਼ੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਹੀ ਦਫਨ ਹੋਣ ਵਾਲੀ ਹੈ।
ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਯੋਜਨਾ ਖ਼ੁਦ ਵਿਵਾਦ ਵਾਲੀ ਹੋਵੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਖਰਚੀਲੀ ਬਣ ਗਈ ਹੋਵੇ ਤੇ ਖ਼ੁਦ ਗੈਰ-ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵੱਡੀਅਾਂ-ਵੱਡੀਅਾਂ ਹਿੰਸਕ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ਹੁੰਦੀਅਾਂ ਹੋਣ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚ ਵਿਰੋਧ ਵਾਲੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣੀ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਸਿਆਸੀ ਅੜਿੱਕਾ ਵੀ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਬਾਕੀ ਦੇਸ਼ ਲਾਹੇਵੰਦ ਕਿਵੇਂ ਸਮਝਣਗੇ?
ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਇਮਰਾਨ ਖਾਨ ਵੀ ਇਹ ਸਮਝ ਗਏ ਹਨ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਊਣਤਾਈਅਾਂ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀਅਾਂ ਜਾਣਗੀਅਾਂ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਖਦਸ਼ੇ ਦੂਰ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ, ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਲਾਭ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਆਤਮਘਾਤੀ ਸਿੱਧ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਨਵੇਂ ਸਿਰਿਓਂ ਸੁਪਨੇ ਦਿਖਾਏ ਗਏ ਹਨ, ਫਿਰ ਵੀ ਉਹ ਲੋਕ ਵਿਰੋਧ ਨਹੀਂ ਛੱਡ ਰਹੇ।
ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਨਵੀਂ ਬਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਊਣਤਾਈਅਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਲੱਗੇ ਚੀਨੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਵੇ।
ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਫੌਜ ਦੇ 15000 ਜਵਾਨ ਲੱਗੇ ਹੋਏ ਹਨ। ਇਮਰਾਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇਕ ਬਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਪਰ ਸਾਊਦੀ ਅਰਬ ਨੇ ਇਸ ’ਚ ਕੋਈ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਦਿਖਾਈ।
ਚੀਨ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਈਰਾਨ ਵੀ ਜੁੜੇ ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਨੀਤੀ ਕਾਰਨ ਈਰਾਨ ਨੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਈਰਾਨ ’ਚ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਅੱਤਵਾਦੀ ਵਾਰਦਾਤਾਂ ’ਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਤੋਂ ਈਰਾਨ ਖਿਝਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਉਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਕਾਸਾਤਮਕ ਕੂਟਨੀਤੀ ਨੂੰ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਨਹੀਂ ਮੰਨਦਾ।
ਚੀਨ ਨੇ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੈਰਾਨ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਦੁਨੀਆ ਇਹ ਸਮਝ ਬੈਠੀ ਸੀ ਕਿ ਇਹੋ ਯੋਜਨਾ ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਫਾਇਦੇਮੰਦ ਹੈ। ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਸੀ ਕਿ ਚੀਨ ਇਕ ਅਜਿਹਾ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਬਣਾਉਣ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜੋ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਦਿਖਾਏਗਾ, ਸਗੋਂ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਡੀ ਤਾਕਤ ਬਣ ਜਾਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ 2013 ’ਚ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਸ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਿਅਾਂ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਲਈ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ‘ਗੇਮਚੇਂਜਰ’ ਸਿੱਧ ਹੋਵੇਗੀ, ਦੁਨੀਆ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਵਿਕਸਿਤ ਦੇਸ਼ ਵਜੋਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਵੇਗਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਦਿੱਖ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ ਅਤੇ ਇਹ ਏਸ਼ੀਆ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਅਰਥਚਾਰੇ ਵਾਲਾ ਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ।
ਜਿਨਪਿੰਗ ਦੇ ਇਸ ਐਲਾਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸ਼ਾਸਕ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ ਹੋਏ ਸਨ ਕਿਉਂਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਕੋਈ ਦੇਸ਼ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਚੀਨ ਨੇ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਖਰਚ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਸਿਰਫ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਵਿਕਾਸ ਦੀਅਾਂ ਹੋਰ ਕਈ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਰਫਤਾਰ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਹੀ ਗਈ ਸੀ।
ਸੜਕ, ਰੇਲ ਆਵਾਜਾਈ ਤੇ ਬੰਦਰਗਾਹਾਂ ਦੇ ਵਿਕਾਸ ’ਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਧਿਆਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਚੀਨ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਹਿੱਤਾਂ ਲਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਢੇਰ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਆਖਿਰ ਚੀਨ ਦੀ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਇੱਛਾ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਨ ਚੜ੍ਹੀ? ਆਖਿਰ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਪਈ? ਆਖਿਰ ਚੀਨ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਤਿਆਰ ਕਿਵੇਂ ਹੋਇਆ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰੂਨੀ ਕਲੇਸ਼ ਦਾ ਚੀਨ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਸੀ? ਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਨਰਸਰੀ ਹੋਣ ਬਾਰੇ ਚੀਨ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ? ਕੀ ਚੀਨ ਇਹ ਨਹੀਂ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਇਕ ਅਸਫਲ ਦੇਸ਼ ਹੈ?
ਅਸਲ ’ਚ ਚੀਨ ਦੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਉਸ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਹੱਥੋ-ਹੱਥ ਲੈ ਲੈਣਗੇ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਗੇ ਤੇ ਚੀਨ ਆਪਣੀਅਾਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ’ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਕਰ ਸਕੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੀਅਾਂ ਦੋ ਖਾਸ ਇੱਛਾਵਾਂ ਸਨ, ਇਕ ਇੱਛਾ ਇਹ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਹੱਥਕੰਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਡਰਾਉਣਾ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ, ਯੂਰਪ ਨੂੰ ਚੁਣੌਤੀ ਦੇਣਾ।
ਚੀਨ ਦੀ ਇਹ ਵੀ ਖੁਸ਼ਫਹਿਮੀ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਅਤੇ ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਬਾਜ਼ਾਰਾਂ ਤਕ ਆਪਣੀ ਪਹੁੰਚ ਬਣਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਨਾਲ ਵਪਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਪਹਿਲਾਂ ਹਿੰਦ ਮਹਾਸਾਗਰ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਹੋ ਕੇ ਲੰਘਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਜੋ ਇਕ ਲੰਮਾ ਰਸਤਾ ਸੀ ਪਰ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਉਹ ਅਫਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ ਸਿੱਧਾ ਵਪਾਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਰਬ ਸਾਗਰ ਤੋਂ ਤੇਲ ਦੇ ਵਪਾਰ ’ਤੇ ਅਮਰੀਕੀ ਸੈਨਿਕ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਦੇ ਹਨ, ਜੋ ਚੀਨ ਲਈ ਅੜਿੱਕਾ ਸੀ। ਅਸਲ ’ਚ ਗਵਾਦਰ ਬੰਦਰਗਾਹ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਚੀਨ ਅਰਬ ਸਾਗਰ ’ਚ ਵੀ ਆਪਣੀ ਪੈਠ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ।
ਚੀਨ ਨੂੰ ਬਦਲਦੇ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪਛਾਣ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੱਤਾ ’ਤੇ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਵਰਗੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੇ ਬੈਠਣ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਨੇ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਭਾਰਤ ’ਚ ਮਨਮੋਹਨ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਸੀ। ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਆਉਣ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਈ ਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਚੀਨ ਨੂੰ ਮੋੜਵਾਂ ਜਵਾਬ ਦੇਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਚੀਨ ਦੀ ਘੇਰਾਬੰਦੀ ਲਈ ਮੋਦੀ ਨੇ ਈਰਾਨ ’ਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਠੇਕਾ ਲੈ ਲਿਆ, ਜੋ ਚੀਨ ਨੂੰ ਹਜ਼ਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸੀ।
ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਭਾਰਤ ਨੇ ਵੀਅਤਨਾਮ ਨਾਲ ਤੇਲ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੀ ਹਿੱਸੇਦਾਰੀ ਵਧਾਈ। ਭਾਰਤ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਵਿਵਾਦਪੂਰਨ ਹੈ, ਇਹ ਭਾਰਤੀ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਹੈ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਜ਼ਮੀਨੀ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਕਬਜ਼ਾ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਉਸ ਹਿੱਸੇ ’ਤੇ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਨਹੀਂ ਬਣਾ ਸਕਦਾ।
ਇੰਨਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਮੋਦੀ ਨੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦੀ ਰਾਸ਼ਟਰੀਅਤਾ ਦਾ ਵੀ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਸਾਹਮਣੇ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀਅਾਂ ਭਾਵਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁੁਚਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਉਥੋਂ ਦੇ ਲੋਕ ਚੀਨ-ਪਾਕਿ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਹਨ।
ਮੋਦੀ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ ਕਿ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲਾਭ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਨੂੰ ਹੋਵੇਗਾ, ਜਦਕਿ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਨੁਕਸਾਨ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅੰਦਰ ਵੱਖਰੇ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਲਈ ਹਿੰਸਕ ਤੇ ਗੈਰ-ਹਿੰਸਕ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਆਰਥਿਕ ਗਲਿਆਰਾ ਯੋਜਨਾ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਵਿਵਾਦ-ਵਿਰੋਧ ਜਾਰੀ ਹੈ। ਚੀਨ ਦੇ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਜਿਨਪਿੰਗ ਨੂੰ ਇਹ ਸੰਦੇਸ਼ ਦੇਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੀਨ ਦੀ ਬਰਬਾਦੀ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣੇਗੀ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ‘ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਨੇ ਵੀ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਖੁੱਲ੍ਹ ਕੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਨ ਅਤੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਚੀਨ ਲਈ ਸਿਰਫ ਬਰਬਾਦੀ ਹੀ ਲਿਆਏਗੀ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਦੀ ਲਾਗਤ ਮਿੱਥੀ ਰਕਮ 46 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤੋਂ ਵਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਅਤੇ 60 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।
ਇਹ ਯੋਜਨਾ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ’ਤੇ ਵੀ ਲਾਹੇਵੰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੀ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਜੇ ਚੀਨ ਦੇ ਲੱਗਭਗ 6000 ਨਾਗਰਿਕ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ’ਚ ਹਨ, ਜੋ ਦਿਨ-ਰਾਤ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਤਰੇ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
‘ਗਲੋਬਲ ਟਾਈਮਜ਼’ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਦਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਕਾਰਨ ਹੋਰ ਕੋਈ ਵੀ ਦੇਸ਼ ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜੁੜਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਚੀਨ ਨੂੰ ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੀ ਘੰਟੀ ਵਾਲੀ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਮੁੜ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਚੀਨ ਦੇ ਸਰਕਾਰੀ ਅਖ਼ਬਾਰ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਬਿਲਕੁਲ ਸੱਚ ਹੈ। ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਹੀ ਭਵਿੱਖ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਾਂ ਸੀ. ਪੀ. ਈ. ਸੀ. ਯੋਜਨਾ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਕਿਵੇਂ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਲਾਹੇਵੰਦ ਹੋਵੇਗਾ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਭਾਰਤ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਹੱਲ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ
NEXT STORY 
