ਇੰਟਰਨੈੱਟ ਅਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਦੇ ਡਾਟਾ ਨੂੰ ਸਟੋਰ ਕਰਨ ਲਈ ਫੇਸਬੁੱਕ, ਗੂਗਲ ਅਤੇ ਅਮੇਜ਼ਨ ਵਰਗੀਆਂ ਵੱਡੀਆਂ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਯੂਰਪ ਅਤੇ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਹੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਦੀਆਂ ਸਨ ਪਰ ਆਰਟੀਫੀਸ਼ੀਅਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ ( ਏ.ਆਈ.) ਦੇ ਦੌਰ ਵਿਚ ਆਧੁਨਿਕ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਬਿਜਲੀ ਅਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਏ.ਆਈ. ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਗਰਮੀ, ਸ਼ੋਰ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਵਧਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਅਮਰੀਕਾ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਅਤੇ ਲੋਕਤੰਤਰ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਗਾਉਣ ਲਈ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਟੈੱਕ ਕੰਪਨੀਆਂ ਵਿਚ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰੀ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ, ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਵਿਚ 200 ਅਰਬ ਡਾਲਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਨਾਲ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣ ਦੇ ਨਾਲ 2047 ਵਿਚ ਵਿਕਸਤ ਭਾਰਤ ਦਾ ਸੁਪਨਾ ਸਾਕਾਰ ਹੋਵੇਗਾ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਦੇ ਨਿਵੇਸ਼ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੀ ਸਥਾਈ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਵਧਣਗੇ ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਛੋਟ ਦੇਣ ਦੀ ਦੌੜ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਆਮ ਬਜਟ ਵਿਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਕੰਪਨੀਆਂ ਨੂੰ ਅਗਲੇ 20 ਸਾਲ ਦੀ ਟੈਕਸ ਛੋਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਨੂੰ ਰਿਆਇਤੀ ਜ਼ਮੀਨ, ਟੈਕਸ ਵਿਚ ਛੋਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਾਜ ਸਰਕਾਰਾਂ ਤੋਂ ਸਿੰਗਲ ਵਿੰਡੋ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਸਮੁੰਦਰੀ ਕੇਬਲ ਨਾਲ ਯੂਰਪ, ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਜੁੜਣਗੇ। ਇਸ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ, ਤਾਮਿਲਨਾਡੂ ਅਤੇ ਤੇਲੰਗਾਨਾ ਜਿਹੇ ਤੱਟੀ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੱਗ ਰਹੇ ਹਨ। ਵਿਸ਼ਾਖਾਪਟਨਮ ਵਿਚ ਗੂਗਲ ਦੇ ਇਕ ਗੀਗਾਵਾਟ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਲਈ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ 600 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਦੇ ਨਾਲ 22000 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਪੈਕੇਜ ਦੇ ਰਹੀ ਹੈ।
ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਮੰਦਰ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 11 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦੀ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪਰ ਗੂਗਲ ਦੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਲਈ ਸ਼ਹਿਰ ਨੂੰ ਪੀਣ ਦੇ ਪਾਣੀ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਤਲਾਬ ਦੇ ਕੋਲ ਮੰਦਰ ਦੀ 160 ਏਕੜ ਜ਼ਮੀਨ ਨੂੰ 30 ਸਾਲ ਲਈ ਲੀਜ਼ ’ਤੇ ਦੇਣ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਵਿਚ ਨਾਰਾਜ਼ਗੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਭੂਮੀ ਤੋਂ 1 ਕਿ.ਮੀ. ਦੇ ਦਾਇਰੇ ਦੇ ਅੰਗਰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਜੰਗਲੀ ਜੀਵ ਰੱਖ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ 2017 ਦੀ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਈਕੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਵਿਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ।
ਈਕੋ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਜ਼ੋਨ ਦੇ 5 ਕਿ.ਮੀ. ਦਾਇਰੇ ਵਿਚ ਵੱਡੇ ਨਿਰਮਾਣ ਦੇ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਏ ਦੇ ਤਹਿਤ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰ ਆਂਧਰਾ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਦੂਸਰੇ ਹੋਰ ਰਾਜਾਂ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਕੈਟਾਗਰੀ-ਬੀ-2 ਦੇ ਤਹਿਤ ਗਲਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਵਾਤਾਵਰਣ ਸਬੰਧੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਜੀ.ਟੀ. ਦੇ ਅਨੇਕ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਾਣੀ ਦੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਇਸਤੇਮਾਲ ਲਈ ਵੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ 2006 ਦੇ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ ਸਾਰੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਦੇ ਤਹਿਤ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਸਿਹਤ, ਵਾਤਾਵਰਣ ’ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਆਦਿ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ਾ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਜਲ ਅਤੇ ਵਾਯੂ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਪਹਿਲੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵੇਸਟ ਵਾਟਰ ਦੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਦਾ ਵੇਰਵਾ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ।
ਕਿਸੇ ਉਦਯੋਗਿਕ ਬਿਲਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਦਰ ਯੂਨੀਅਨ ਕਾਰਬਾਈਡ ਜਾਂ ਕਚਰਾ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲਾ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਉਦਯੋਗ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਕਰਨ ਲਈ ਉਦਯੋਗਿਕ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਦਾ ਸਹੀ ਅਤੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਵੇਰਵਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਅਮਰੀਕੀ ਅਦਾਲਤਾਂ ਦੇ ਫ਼ੈਸਲਿਆਂ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਵਿਸਤਾਰ ਨਾਲ ਵੇਰਵਾ ਹੈ ਪਰ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਕੰਪਨੀਆਂ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਈ.ਆਈ.ਏ. ਕਲੀਅਰੈਂਸ ਦੀ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦਾ ਖੁਲਾਸਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀਆਂ। ਲੁਕਵੇਂ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਡਿੰਗ ਪ੍ਰਾਜੈਕਟ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ।
ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਦੇ ਜਨਰੇਟਰ ਚਲਾਉਣ ’ਤੇ ਅਨੇਕ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਵਿਚ 24 ਘੰਟੇ ਬਿਜਲੀ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੂਰੀ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰੀ ਸਮਰੱਥਾ ਵਾਲੇ ਡੀਜ਼ਲ ਜਨਰੇਟਰ ਸੈਟਸ ਦੇ ਬੈਕਅੱਪ ਲਗਾਉਣ ’ਤੇ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ। ਦਿੱਲੀ ਅਤੇ ਐੱਨ.ਸੀ.ਆਰ. ਵਿਚ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੁਰਾਣੇ ਡੀਜ਼ਲ ਵਾਹਨਾਂ ਦੇ ਚੱਲਣ ’ਤੇ ਰੋਕ ਹੈ। ਆਮ ਲੋਕ ਘਰੇਲੂ ਜ਼ਰੂਰਤ ਲਈ ਅੰਡਰਗ੍ਰਾਉਂਡ ਪਾਣੀ ਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਕਾਨਪੁਰ, ਆਗਰਾ ਜਿਹੇ ਅਨੇਕ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿਚ ਪ੍ਰਦੂਸ਼ਣ ਰੋਕਣ ਦੇ ਨਾਮ ’ਤੇ ਅਨੇਕ ਛੋਟੇ ਉਦਯੋਗਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਪਰ ਵੱਡੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਤੋਂ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਹੋ ਰਹੇ ਨੁਕਸਾਨ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਏ.ਆਈ. ਦੀ ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਵਿਚ ਅਮਰੀਕਾ ਅਤੇ ਚੀਨ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਖਿਡਾਰੀ ਹਨ। ਜਦੋਂਕਿ ਭਾਰਤ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਏ.ਆਈ. ਕੰਪਨੀਆਂ ਲਈ ਮੁਨਾਫਾ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ। ਹੁਣ ਅਮਰੀਕਾ ਦੀ 5 ਸਟਾਰ ਏ.ਆਈ. ਅਰਥਵਿਵਸਥਾ ਦਾ ਕਚਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਵਾਤਾਵਰਣ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਛੋਟ ਮਿਲਣਾ ਬੇਹੱਦ ਖ਼ਤਰਨਾਕ ਹੈ। ਵੰਦੇ ਮਾਤਰਮ ਵਿਚ ਸੁਜਲਾਮ, ਸੁਫਲਾਮ ਸ਼ਬਦਾਂ ਦੇ ਭਾਵ ਨੂੰ ਸਾਰਥਕ ਕਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਵਿਚ ਜਲ, ਜੰਗਲ, ਜ਼ਮੀਨ, ਜਾਨਵਰ ਅਤੇ ਜਨਤਾ ਦੇ ਪੰਜ-ਜ ਦਾ ਪੋਸ਼ਣ, ਸੁਰੱਖਿਆ ਅਤੇ ਸੰਵਰਧਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। 140 ਕਰੋੜ ਜਨਤਾ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣ ਲਈ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਰੱਖਣਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ।
ਇਸ ਲਈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਰਾਜ ਵਿਚ ਡਾਟਾ ਸੈਂਟਰਾਂ ਨੂੰ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਾਤਾਵਰਣ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਭ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦੀ ਸਖ਼ਤੀ ਨਾਲ ਪਾਲਣਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
—ਵਿਰਾਗ ਗੁਪਤਾ
‘ਕੁਝ ਪੰਚਾਇਤਾਂ (ਖਾਪਾਂ) ਨੇ ਅਸ਼ਲੀਲਤਾ ਅਤੇ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਈ’ ਹਿਤਕਾਰੀ ਫੈਸਲੇ ਲਏ!
NEXT STORY 
