ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ’ਤੇ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੇਸ਼ ’ਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਨਾਹ ਲੈਂਦੇ ਹੋ ਪਰ ਉਥੋਂ ਵੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਲੱਗੇਗਾ?
ਇਹ ਸਵਾਲ ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ’ਚ 7 ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਭੇਜਣ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਬਹਿਸ ਦੌਰਾਨ ਉੱਠਿਆ ਪਰ ਅਦਾਲਤ ’ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਅਸਰ ਨਹੀਂ ਪਿਆ ਕਿਉਂਕਿ 2012 ਤੋਂ ਆਸਾਮ ਦੀ ਜੇਲ ’ਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਨਾਗਰਿਕ ਐਕਟ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਰਨ ਦੇ ਦੋਸ਼ ਹੇਠ ਸਜ਼ਾ ਕੱਟ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਤ੍ਰਾਸਦੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਨ੍ਹਾਂ 30 ਲੱਖ ਘੱਟਗਿਣਤੀ ਮੁਸਲਿਮ ਭਾਈਚਾਰੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ’ਚੋਂ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜੇ ਗਏ, ਜੋ ਅੱਜ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਅਤੇ ਬੇਘਰ ਹਨ।
5 ਸੂਬਿਅਾਂ ’ਚ ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਚੋਣਾਂ ਹੋਣ ਵਾਲੀਅਾਂ ਹਨ ਅਤੇ ਪਛਾਣ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਲਈ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਸਾਰੀਅਾਂ ਸਿਆਸੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਲਈ ਇਕ ਗਰਮਾ-ਗਰਮ ਮੁੱਦਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਅਮਿਤ ਸ਼ਾਹ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਹਿ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਹਰੇਕ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਦਾ ਨਾਂ ਵੋਟਰ ਸੂਚੀ ’ਚੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ। ਭਾਜਪਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਇਹ ਬਿਆਨ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀਂ ਇਕ ਮੀਟਿੰਗ ਦੌਰਾਨ ਰਾਜਸਥਾਨ ’ਚ ਦਿੱਤਾ।
ਸਤੰਬਰ ’ਚ 1 ਲੱਖ 64 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨ ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਦੇ ਉੱਤਰੀ ਰਖਾਈਨ ਸੂਬੇ ’ਚੋਂ ਭੱਜੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਭਾਰਤ ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਪਨਾਹ ਮੰਗੀ। ਅੱਜ ਭਾਰਤ ’ਚ ਜੰਮੂ, ਹੈਦਰਾਬਾਦ, ਦਿੱਲੀ, ਮੇਵਾਤ ਆਦਿ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ 40 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਦਿਸ਼ਾ ’ਚ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਣ ਲਈ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਲੋਕ ਸਾਡੀ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਹਨ ਅਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਇਸ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਲੋਕਾਂ ’ਤੇ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅੱਤਿਆਚਾਰ ਹੋਏ ਹਨ ਪਰ ਸੱਚਾਈ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਨੇ ਉੱਤਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਆਬਾਦੀ ਢਾਂਚੇ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਤੇ ਉਥੋਂ ਦੇ ਮੂਲ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੋਜ਼ੀ-ਰੋਟੀ ਤੇ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਆਸਾਮ ’ਚ ਕੌਮੀ ਨਾਗਰਿਕਤਾ ਰਜਿਸਟਰ (ਐੱਨ. ਸੀ. ਆਰ.) ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਨਾਲ ਉਥੋਂ ਦੀ 3.29 ਕਰੋੜ ਆਬਾਦੀ ’ਚੋਂ 2.89 ਕਰੋੜ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਭਾਰਤੀ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਵਜੋਂ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ 40 ਲੱਖ ਲੋਕ ਆਪਣੀ ਪਛਾਣ ਸਿੱਧ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕੇ, ਇਸ ਲਈ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਅੱਧ-ਵਿਚਾਲੇ ਲਟਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਆਸਾਮ ਦੇ 27 ਜ਼ਿਲਿਅਾਂ ’ਚੋਂ 9 ਜ਼ਿਲੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮੁਸਲਿਮ ਬਹੁਲਤਾ ਵਾਲੇ ਬਣ ਚੁੱਕੇ ਹਨ ਤੇ ਸੂਬੇ ਦੀਅਾਂ 126 ਵਿਧਾਨ ਸਭਾ ਸੀਟਾਂ ’ਚੋਂ 60 ਸੀਟਾਂ ’ਤੇ ਨਤੀਜਿਅਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਿਮ ਆਬਾਦੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੀ ਹੈ।
ਸੂਬੇ ’ਚ ਕੁਲ ਜੰਗਲਾਤ ਜ਼ਮੀਨ ’ਚੋਂ 85 ਫੀਸਦੀ ’ਤੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਅਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਹੈ। ਖੁਫੀਆ ਰਿਪੋਰਟਾਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਪਿਛਲੇ 70 ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਆਸਾਮ ਦੀ ਆਬਾਦੀ 3.29 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 14.6 ਮਿਲੀਅਨ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਭਾਵ ਇਸ ’ਚ 343.77 ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਸ ਮਿਆਦ ਦੌਰਾਨ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 150 ਫੀਸਦੀ ਦਾ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸ ਕਾਰਨ ਬਿਹਾਰ, ਬੰਗਾਲ, ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਕਈ ਜ਼ਿਲੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹਨ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਦਿੱਲੀ ’ਚ 10 ਲੱਖ ਤੇ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ’ਚ 1 ਲੱਖ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਹਨ। ਮਿਜ਼ੋਰਮ ’ਚ ਬਾਹਰਲੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਅੰਦੋਲਨ ਦੀ ਇਹੋ ਮੁੱਖ ਵਜ੍ਹਾ ਹੈ। ਨਾਗਾਲੈਂਡ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਅਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਹਾਕਿਅਾਂ ’ਚ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਤੋਂ ਵਧ ਕੇ 75 ਹਜ਼ਾਰ ਤਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਤੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਰਨ ਹੀ ਤ੍ਰਿਪੁਰਾ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਪਛਾਣ ਲਈ ਸੰਕਟ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ।
ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੇ ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਵੀ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀਅਾਂ ਨੇ ਨਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਰਾਸ਼ਨ ਕਾਰਡ ਬਣਵਾ ਲਏ ਹਨ ਤੇ ਅੱਜ ਸਥਿਤੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੂੜਾ ਚੁਗਣ ਵਾਲਿਅਾਂ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਘਰੇਲੂ ਨੌਕਰਾਂ, ਖੇਤ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਤੇ ਰਿਕਸ਼ਾ ਚਾਲਕਾਂ ਆਦਿ ਕੰਮਾਂ ’ਚ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦਾ ਬੋਲਬਾਲਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਜਾਇਜ਼ ਨਾਗਰਿਕਾਂ ਦਾ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਖੋਹ ਰਹੇ ਹਨ।
ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਕੀ ਹੈ? ਕੀ ਇਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕੱਟੜਵਾਦੀ ਮੁੱਦਾ ਮੰਨੀਏ ਜਾਂ ਵੋਟ ਬੈਂਕ ਦੀ ਸਿਆਸਤ ਦਾ? ਇਸ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ ਭਾਰਤ ਦੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ, ਏਕਤਾ ਅਤੇ ਸਥਿਰਤਾ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ’ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਤੇ ਵਿਰੋਧੀ ਪਾਰਟੀਅਾਂ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਮਨੁੱਖੀ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਏ।
ਜਾਤਵਾਦ ਦੇ ਸਬੰਧ ’ਚ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਰਿਪੋਰਟ ’ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਿਸ ਭੇਜ ਕੇ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਅਾਂ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਵੱਲ ਵਧ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਅਨੁਸਾਰ ਦੁਨੀਆ ’ਚ ਲੱਗਭਗ 22.5 ਮਿਲੀਅਨ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਹਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ’ਚੋਂ ਅੱਧੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ 18 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹਿੱਸਿਅਾਂ ’ਚ ਆਮ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਊਣ ਲਈ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਫਿਰ ਵੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰਾਂ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਖਤਰਾ ਪੈਦਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ।
ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਨਾਲ ਲੱਗਦੇ ਚਿਟਗਾਓਂ ਖੇਤਰ ’ਚ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਅਾਂ ਦੇ ਕੈਂਪ ਹਨ, ਜੋ ਇਸਲਾਮਿਕ ਕੱਟੜਵਾਦ ਦਾ ਗੜ੍ਹ ਹਨ ਅਤੇ ਜਿਥੇ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ’ਚ ਵੱਖਵਾਦੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਪਨਾਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਸਰਕਾਰ ਇਸਲਾਮੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ’ਤੇ ਦਬਾਅ ਬਣਾਉਣ ’ਚ ਸਫਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੀ ਅਤੇ ਇਹ ਸੰਗਠਨ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਕੰਮਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਹੇਠ ਕਈ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ਦੇ ਇਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਮਾਹਿਰ ਅਨੁਸਾਰ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਕੈਂਪਾਂ ’ਚ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਲੱਗਭਗ ਸਾਰੇ ਗੈਰ-ਸਰਕਾਰੀ ਸੰਗਠਨਾਂ ਦੇ ਸਬੰਧ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਨਾਲ ਹਨ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰਿਅਾਂ ਲਈ ਬੁਰੀ ਖ਼ਬਰ ਹੈ।
ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਖਦਸ਼ਾ ਹੈ ਕਿ ਚਿਟਗਾਓਂ ’ਚ ਅਸ਼ਾਂਤੀ ਨਾਲ ਉਸ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਤਰੱਕੀ ’ਤੇ ਅਸਰ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਦੇਸ਼ ਇਕੋ-ਇਕ ਬੰਦਰਗਾਹ ਹੈ ਅਤੇ ਭਾਰਤ, ਜਾਪਾਨ ਤੇ ਚੀਨ ਤੋਂ ਨਿਵੇਸ਼ ਦੀ ਇਕ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਜਗ੍ਹਾ ਹੈ। ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਮਿਅਾਂਮਾਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਦੇਖਦਿਅਾਂ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਚੌਕੰਨਾ ਰਹਿਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਇਕ ਪਾਸੇ ਚੀਨ ਜਿਥੇ ਰਖਾਈਨ ਵਿਵਾਦ ’ਚ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਤਾਕਤਾਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਥੇ ਹੀ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਭਾਰਤ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਸੰਕਟ ਦਾ ਉਚਿਤ ਹੱਲ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਤੇ ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਦੀਅਾਂ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਲੱਭਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਭਾਰਤ ਆਪਣੀ ‘ਐਕਟ ਈਸਟ ਪਾਲਿਸੀ’ ਦੇ ਤਹਿਤ ਦੱਖਣ ਏਸ਼ੀਆਈ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਆਪਣਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਵਧਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚ ਚੀਨ ਦੇ ਵਧਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੇ ਮੱਦੇਨਜ਼ਰ ਉਹ ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਦੀ ਫੌਜ ਨਾਲ ਚੰਗੇ ਸਬੰਧ ਬਣਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬੀ ਖੇਤਰ ’ਚ ਅੱਤਵਾਦੀਅਾਂ ਵਿਰੁੱਧ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਸਕੇ ਪਰ ਉੱਤਰ-ਪੂਰਬ ਦੇ ਕਈ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਦੇ ਸੰਘਣੇ ਜੰਗਲਾਂ ’ਚ ਅੱਡਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਨ। ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧ ਸੁਧਾਰਨ ਲਈ ਭਾਰਤ ਰਖਾਈਨ ਸੂਬੇ ’ਚ ਸਿਟਵੇ ’ਚ ਬੰਦਰਗਾਹ ਅਤੇ ਜਲ ਮਾਰਗ ਯੋਜਨਾ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਛੇਤੀ ਹੀ ਸਿਟਵੇ ਨੂੰ ਮਿਜ਼ੋਰਮ ਦੇ ਝਿਰਿਨਕੁਈ ਨਾਲ ਸੜਕ ਮਾਰਗ ਰਾਹੀਂ ਜੋੜ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਵਰਕਰ ਵੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਇਸ ਕਦਮ ਦੀ ਆਲੋਚਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼੍ਰੀਲੰਕਾਈ ਤਮਿਲਾਂ, ਅਫਗਾਨੀ, ਤਿੱਬਤੀ ਤੇ ਮਿਅਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ਰਨਾਰਥੀਅਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਚੰਗੀ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਮੁੱਦੇ ’ਤੇ ਇਸ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਤੋਂ ਲੋਕ ਹੈਰਾਨ ਹਨ।
ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਕਦਮ ਨਾਲ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਜਗਤ ’ਚ ਭਾਰਤ ਦਾ ਅਕਸ ਖਰਾਬ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਮਲੀ ਨਜ਼ਰੀਏ ਤੋਂ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਸਖਤ ਗਸ਼ਤ ਅਤੇ ਬਾਰਡਰ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਪੁਲਸ ’ਚ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਰਤੀ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਘੁਸਪੈਠੀਅਾਂ ਨੂੰ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਰੋਕਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਭੇਜਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਵੇਗਾ।
ਹੁਣ ਇਹ ਮੁੱਦਾ ਸਿਰਫ ਮਨੁੱਖੀ ਜਾਂ ਆਰਥਿਕ ਮੁੱਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਸਾਡੀ ਆਬਾਦੀ ਦੇ ਢਾਂਚੇ, ਆਰਥਿਕ ਸਥਿਤੀ ਤੇ ਕੌਮੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਗੰਭੀਰ ਨਤੀਜੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਰੋਹਿੰਗਿਆ ਘੁਸਪੈਠੀਅਾਂ ’ਤੇ ਸਖਤ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖਣ ਲਈ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਲੱਗਦੀ ਸਰਹੱਦ ’ਤੇ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਵਾਨ ਤਾਇਨਾਤ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਉਚਿਤ ਨਜ਼ਰੀਆ ਅਪਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ ਕਿਉਂਕਿ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਇਹ ਮਾਮਲਾ ਭਿਆਨਕ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਦੱਖਣੀ ਏਸ਼ੀਆ ਦੀ ਅੱਧੀ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਅਜਿਹੇ ਇਲਾਕਿਅਾਂ ’ਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜੋ 2050 ਤਕ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਤਬਦੀਲੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ ਇਸ ਖੇਤਰ ’ਚੋਂ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ’ਚ ਲੋਕ ਉੱਜੜ ਜਾਣਗੇ। ਇਕੱਲੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ’ਚ ਹੀ ਇਸ ਕਾਰਨ 15 ਮਿਲੀਅਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੋਕ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਣਗੇ।
ਮਿਅਾਂਮਾਰ ਤੋਂ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਇਤਿਹਾਸ ਨੇ ਆਪਣਾ ਇਕ ਚੱਕਰ ਪੂਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਆਪਣਾ ਪਹਿਲਾ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਲੋੜ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾਜਾਇਜ਼ ਪ੍ਰਵਾਸੀਅਾਂ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ’ਚ ਸਖਤ ਕਦਮ ਚੁੁੱਕਦੇ ਰਹਿਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ ਕਿ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ ਆਫਤਾਂ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਅਕੁਸ਼ਲਤਾ ਤੇ ਕੌਮੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੇ ਉਲਟ ਨੀਤੀਅਾਂ ਅਪਣਾਉਣ ਦਾ ਸਿੱਟਾ ਰਹੀਅਾਂ ਹਨ।
ਨੇਤਾਵਾਂ ਦੀ ‘ਚੋਣਾਵੀ ਠੱਗ ਵਿੱਦਿਆ’ ਤੋਂ ਚੌਕੰਨੇ ਰਹਿਣ ਵੋਟਰ
NEXT STORY 
