ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਜਾਸੂਸੀ ਸੰਸਥਾ 'ਇੰਟਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ' (ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ.) ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ ਇਹ ਤਾਜ਼ਾ ਸੰਕੇਤ ਦਿੰਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਇਕ ਬਦਮਾਸ਼ ਏਜੰਸੀ ਹੈ। ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਅਗਵਾ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸਾਬਕਾ ਭਾਰਤੀ ਜਲ ਸੈਨਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਕੁਲਭੂਸ਼ਣ ਜਾਧਵ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਹਾਲ ਹੀ ਵਿਚ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਖੁਫੀਆ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ 'ਭਾਰਤੀ ਜਾਸੂਸ' ਹੋਣ ਦੇ ਇਲਜ਼ਾਮ ਵਿਚ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਸੁਣਾਈ ਹੈ, ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸੇ ਤੱਥ ਵੱਲ ਸੰਕੇਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਧਵ ਦਾ ਮਾਮਲਾ ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਪ੍ਰਤੀਕ ਹੈ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਕਿਸ ਹੱਦ ਤਕ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਖੁਦ ਨੂੰ ਉਪਰ ਸਮਝਦੀ ਹੈ।
ਸਿਰਫ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਇਹ ਦੋਸ਼ ਲਾਉਣ ਕਿ ਜਾਧਵ ਇਸ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜਾਸੂਸੀ ਵਿਚ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ ਸੀ, ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਹੀ ਈਰਾਨ ਤੋਂ ਉਸ ਨੂੰ ਅਗਵਾ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖੁਫੀਆ ਢੰਗ ਨਾਲ ਫੌਜੀ ਅਦਾਲਤ ਨੇ ਉਸ 'ਤੇ ਮੁਕੱਦਮਾ ਚਲਾਉਣ ਦੀ ਨੌਟੰਕੀ ਕਰਨ ਦੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦੇ ਕਾਰੇ ਨੂੰ ਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਠਹਿਰਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ।
ਇਸ ਮੁਕੱਦਮੇ ਨੇ ਇਹ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵਿਚ ਅਜੇ ਵੀ ਫੈਸਲਾਕੁੰਨ ਸ਼ਕਤੀ ਫੌਜ ਦੇ ਜਰਨੈਲਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿਚ ਹੀ ਹੈ। ਅਸਲ 'ਚ ਜਾਧਵ ਨੂੰ ਮੌਤ ਦੀ ਸਜ਼ਾ ਦਾ ਐਲਾਨ ਵੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਸਗੋਂ ਫੌਜ ਮੁਖੀ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਵਲੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਜਿਹਾ ਇਸ ਤੱਥ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਭਾਰਤ-ਪਾਕਿ ਸੰਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਇਸ ਦਾ ਮਾੜਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ।
ਇਸੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੇਕਰ ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਜੋੜ ਕੇ ਦੇਖਿਆ ਜਾਵੇ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਤਵਾਦ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕੌਮਾਂਤਰੀ ਕਾਨੂੰਨ ਦੀ ਇਕ-ਇਕ ਧਾਰਾ ਦੇ ਵਿਰੋਧ 'ਚ ਖੜ੍ਹਾ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਸ਼ਟਰ ਦੇ ਚਾਰਟਰ 'ਚ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਮੁੱਢਲੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਭਾਰਤ ਅੱਤਵਾਦੀ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮ-ਰੱਖਿਆ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਸੱਤਾਤੰਤਰ ਅਤੇ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ., ਇਸ ਦੇ ਅੱਤਵਾਦੀ ਏਜੰਟਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨੀ ਪਵੇ।
ਮੰਦਭਾਗੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਦ੍ਰਿੜ੍ਹ ਅਤੇ ਯੋਜਨਾਬੱਧ ਨੀਤੀ 'ਤੇ ਚੱਲਣ ਵਿਚ ਭਾਰਤ ਦੀਆਂ ਇਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਕ ਸਰਕਾਰਾਂ ਅਸਫਲ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਆਪਣੇ ਦੋ ਪਹਿਲੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀਆਂ ਵਾਂਗ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਵੀ ਡਾਵਾਂਡੋਲ ਨੀਤੀ ਅਪਣਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅੰਦਰ ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਆਸੀ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਪੱਤਾ ਬੇਸ਼ੱਕ ਖੇਡਿਆ ਹੈ ਪਰ ਬਲੋਚਿਸਤਾਨ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਸਿੰਧੂ ਜਲ ਸੰਧੀ ਤਕ ਉਹ ਆਪਣੇ ਬਿਆਨਾਂ 'ਤੇ ਖਰੇ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇ ਹਨ। ਅਸਲ ਵਿਚ ਤਾਂ ਆਪਣੀਆਂ ਹੀ ਐਲਾਨੀਆਂ ਪੁਜ਼ੀਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਿੱਛੇ ਹਟ ਗਏ ਹਨ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਮੁਅੱਤਲ ਸਥਾਈ ਸਿੰਧੂ ਕਮਿਸ਼ਨ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਤੋਂ ਬਹਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਜਨਤਾ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਨੀਤੀ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਉਹ ਬਹੁਤ ਫੂਕ-ਫੂਕ ਕੇ ਕਦਮ ਚੁੱਕਦੀ ਹੈ। ਮਿਸਾਲ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸ ਨੇ ਰਾਜੀਵ ਚੰਦਰਸ਼ੇਖਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਮੈਂਬਰ ਦਾ ਉਹ ਬਿੱਲ ਰਾਜ ਸਭਾ ਵਿਚ ਨਾ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰਾਜ਼ੀ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਸ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਅੱਤਵਾਦ ਦਾ ਸਪਾਂਸਰ ਦੇਸ਼ ਐਲਾਨਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ ਲਾਉਣ ਜਾਂ ਡਿਪਲੋਮੈਟਿਕ ਸੰਬੰਧਾਂ ਦਾ ਦਰਜਾ ਘਟਾਉਣ ਤੋਂ ਭਾਰਤ ਝਿਜਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
ਜਦੋਂ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਲਿਖਿਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤਾਂ 2015 ਦੇ ਕ੍ਰਿਸਮਸ ਦਿਹਾੜੇ 'ਤੇ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਣ-ਐਲਾਨੀ ਲਾਹੌਰ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਇਕ ਮੀਲ ਦਾ ਪੱਥਰ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨ ਦਾ ਸੰਕੇਤ ਮੰਨਿਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇੱਛਾ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਉਲਟ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਮੋਦੀ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਵੱਲ ਦੋਸਤੀ ਦਾ ਹੱਥ ਵਧਾਇਆ, ਉਸ ਨਾਲ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜੀ ਹਲਕਿਆਂ ਵਿਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਦਿੱਖ ਇਕ ਸਖਤ ਤੇ ਦੋ-ਟੁੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇਤਾ ਦੀ ਬਜਾਏ ਇਕ ਅਜਿਹੇ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਬਣ ਗਈ, ਜੋ ਗਰਜਦਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਹੈ ਪਰ ਵਰ੍ਹਦਾ ਨਹੀਂ।
ਇਸ ਯਾਤਰਾ ਤੋਂ ਮੋਦੀ ਦੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤਣ ਦੇ ਕੁਝ ਹੀ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨੇ ਭਾਰਤ ਦੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਫੌਜੀ ਬੇਸ ਪਠਾਨਕੋਟ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮਜ਼ਾਰ-ਏ-ਸ਼ਰੀਫ ਵਿਚ ਸਥਿਤ ਭਾਰਤੀ ਦੂਤਘਰ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲਿਆ। ਇਹ ਹੱਲਾ ਓਨਾ ਦੁਖਦਾਈ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਜਿੰਨੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਭਾਰਤ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਹੈ। ਪਠਾਨਕੋਟ ਏਅਰਬੇਸ 'ਤੇ ਝੜਪ ਅਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਵੀ ਜਾਰੀ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਇਸ ਹਮਲੇ ਦੀਆਂ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਇਕ ਅਜਿਹੀ ਏਜੰਸੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਜੇ ਕੁਝ ਹੀ ਸਮੇਂ ਤਕ ਇਹ ਅੱਤਵਾਦੀ ਸੰਗਠਨ ਦਾ ਲੇਬਲ ਲਗਾਉਂਦਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਭਾਵ ਕਿ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਨਾਲ ਖੁਫੀਆ ਜਾਣਕਾਰੀਆਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਅਤੇ ਫਿਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਜਾਂਚ ਦਲ ਦੀ ਵੀ ਮਹਿਮਾਨਨਿਵਾਜ਼ੀ ਕੀਤੀ ਗਈ।
ਭਾਰਤ ਦੀ ਇਸ ਕਾਰਵਾਈ ਤੋਂ ਆਈ. ਐੱਸ. ਆਈ. ਦਾ ਹੌਸਲਾ ਵਧ ਗਿਆ ਅਤੇ ਉਸ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਦਲੇਰੀ ਨਾਲ ਹਮਲੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਉੜੀ ਦੇ ਆਰਮੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਘਾਤਕ ਹਮਲੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਅਗਨੀ ਪ੍ਰੀਖਿਆ ਵਰਗੀ ਸਥਿਤੀ ਬਣ ਗਈ। ਉਸ ਨੂੰ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕੁਝ ਨਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ 'ਕਾਗਜ਼ੀ ਸ਼ੇਰ' ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਮਝਿਆ ਜਾਵੇਗਾ। ਆਖਿਰ ਮੋਦੀ ਨੇ ਇਕ ਸੀਮਤ ਪ੍ਰਤੀਕਿਰਿਆ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਸਰਹੱਦ ਪਾਰ ਅੱਤਵਾਦੀ ਕੈਂਪਾਂ 'ਤੇ ਬਦਲੇ ਦੀ ਕਾਰਵਾਈ ਕੀਤੀ ਪਰ ਇਸ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਬਹੁਤ ਵਧਾ-ਚੜ੍ਹਾਅ ਕੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।
ਪਰ ਇਸ ਇਕੋ-ਇਕ ਅਤੇ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਸਰਜੀਕਲ ਸਟ੍ਰਾਈਕ ਤੋਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਕੋਈ ਸਬਕ ਹਾਸਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਦਿਨਾਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਨਗਰੋਟਾ ਫੌਜੀ ਬੇਸ 'ਤੇ ਹੱਲਾ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੇ ਭਾਰਤ ਵਿਰੁੱਧ ਅਣਐਲਾਨੀ ਜੰਗ ਜਾਰੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਹੈ ਪਰ ਭਾਰਤ ਢਿੱਲੇ-ਮੱਠੇ ਰਵੱਈਏ ਕਾਰਨ ਅੱਗੇ ਨਹੀਂ ਵਧ ਰਿਹਾ। ਇਥੋਂ ਤਕ ਕਿ ਆਪਣੇ ਫੌਜੀਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਵੀ ਬਦਲਾ ਲੈਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ।
ਵੱਡੇ ਫੌਜੀ ਹਮਲੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਭਾਰਤ ਇਸ ਗੁੱਝੀ ਜੰਗ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਲਈ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਸਕਦਾ ਹੈ ਪਰ ਅਜਿਹਾ ਤਾਂ ਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਜੇਕਰ ਭਾਰਤ ਦਾ ਕੋਈ ਸਪੱਸ਼ਟ ਰਣਨੀਤਕ ਉਦੇਸ਼ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਇਹ ਇੱਛਾ-ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰੇਗਾ। ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਵਿਚ ਹੀ ਖੇਤਰੀ ਸ਼ਾਂਤੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੀ ਕੁੰਜੀ ਲੁਕੀ ਹੋਈ ਹੈ।
ਜਾਧਵ ਕਾਂਡ ਨੇ ਦਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤਕ ਭਾਰਤ ਅਜਿਹੀ ਸਥਿਤੀ ਪੈਦਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਰੇਕ ਕਾਰੇ ਦੀ ਭਾਰੀ ਕੀਮਤ ਅਦਾ ਕਰਨ 'ਤੇ ਮਜਬੂਰ ਹੋਣਾ ਪਵੇ, ਉਦੋਂ ਤਕ ਉਹ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਆਪਣੇ ਹਮਲਾਵਰੀ ਵਤੀਰੇ ਤੋਂ ਬਾਜ਼ ਨਹੀਂ ਆਵੇਗੀ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਮਖਮ 'ਤੇ ਹੀ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇਗਾ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਦਮਗਜਿਆਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਵਿਵਹਾਰਕ ਰੂਪ 'ਚ ਸਿੱਧ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ।
ਕਿਉਂ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਵਰਲਡ ਬੈਂਕ ਸਾਡੇ 'ਧਰਮ ਖੇਤਰਾਂ' 'ਚ
NEXT STORY