ਹਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ 2020-21 ਦੇ ਸੇਕ ਨੂੰ ਝੱਲ ਹੀ ਰਿਹਾ ਹੈ। 2020-21 ਦੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਬਾਅਦ ਨਿਵੇਸ਼, ਉਦਯੋਗ, ਆਵਾਜਾਈ ਆਦਿ ਵਰਗੇ ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਕਈ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ’ਤੇ ਮਾੜਾ ਅਸਰ ਪਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ’ਚ ਕਈ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਤੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਹਮਣੇ ਆਈਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਕਿ ਇਹ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਭਲਾਈ ਲਈ ਅਸਲ ’ਚ ਕਦੇ ਵੀ ਦਿਲਚਸਪੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਹੀਆਂ ਸਨ।
ਜਦੋਂ ਪੰਜਾਬ ਰਾਜ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਹੋਏ ਲੰਮੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਤੋਂ ਅਜੇ ਤੱਕ ਉਭਰ ਨਹੀਂ ਸਕਿਆ ਹੈ, 13 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ ਇਕ ਵੱਡੇ ਅੰਦੋਲਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਕ ਵਾਰ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਮ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨ ਲਈ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨਾਂ ਦੀ ਇਕ ਹੋਰ ਲੜੀ ਦੀ ਯੋਜਨਾ ਬਣਾਈ ਗਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਜੋ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਆਮਦਨ ਵਾਲੇ ਸੂਬੇ ਵਜੋਂ ਜਾਣਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ, ਹੁਣ 16ਵੇਂ ਸਥਾਨ ’ਤੇ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਕੁੱਲ ਰਾਜ ਘਰੇਲੂ ਉਤਪਾਦ (ਜੀ. ਐੱਸ. ਡੀ. ਪੀ.) ਆਲ ਇੰਡੀਆ ਔਸਤ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੈ ਅਤੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਦੋ ਅੰਕਾਂ ’ਚ ਵਾਧਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ।
ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪੰਜ ਸਾਲਾਂ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਮਾਲੀ ਘਾਟਾ ਔਸਤਨ 70 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਨਾਲ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਲ 2019-2020 ’ਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ ਹੈ। ਆਮਦਨ ਅਤੇ ਖਰਚੇ ਵਿਚਕਾਰ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧ ਰਹੇ ਪਾੜੇ ਨੂੰ ਮੋਟੇ ਕਰਜ਼ੇ ਲੈ ਕੇ ਭਰਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕ ਮੰਦਹਾਲੀ ਵੱਲ ਧੱਕ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਐਸੋਚੈਮ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ, ਹਰਿਆਣਾ , ਹਿਮਾਚਲ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਅਰਥਚਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਹਰ ਰੋਜ਼ 3500 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਝੱਲਣਾ ਪਿਆ। ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਹਨ।
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਐੱਮ. ਈ. ਐਕਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਕੌਂਸਲ ਅਤੇ ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰਜ਼ ਐਂਡ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਦੁਆਰਾ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਨਿਵੇਸ਼ ਸਾਲ 2022-23 ’ਚ 23,655 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸਾਲ 2021-2022 ’ਚ 85 ਫੀਸਦੀ ਘਟ ਕੇ 3,492 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਰਹਿ ਗਿਆ।
ਕਨਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ਼ ਇੰਡੀਅਨ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਅਨੁਸਾਰ, ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਖੇਤਰ ’ਚ 2015-16 ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਿਰਫ ਔਸਤਨ 6.7 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਐੱਨ. ਐੱਚ. ਏ. ਆਈ. ਨੇ ਦਸੰਬਰ 2021 ’ਚ ਸੰਸਦ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਕਿ ਟੋਲ ਪਲਾਜ਼ਾ ਦੀ ਉਗਰਾਹੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਕਾਰਨ ਅਕਤੂਬਰ 2020 ਤੋਂ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ 1269.42 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਲੋਕ ਸੰਪਰਕ ਵਿਭਾਗ, ਉੱਤਰੀ ਰੇਲਵੇ ਵੱਲੋਂ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਦੌਰਾਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਮਾਲ ਅਤੇ ਯਾਤਰੀ ਰੇਲਗੱਡੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨ ਕਾਰਨ 891 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਅਤੇ ਕੁੱਲ ਕਮਾਈ ਦੇ 2200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਕਾਰਨ ਕੋਲੇ ਦੀ ਸਪਲਾਈ ਬੁਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੋਈ ਸੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਬਾਅਦ ਬਿਜਲੀ ਉਤਪਾਦਨ ਘਟਣ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਬਿਜਲੀ ਬੰਦ ਹੋਣ ਅਤੇ ਭਾਰੀ ਲੋਡ ਸ਼ੈਡਿੰਗ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਿਆ ਸੀ। ਪੀ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸੀ. ਐੱਲ. ਦੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੇ ਦਾਅਵਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਕੇਂਦਰੀ ਐਕਸਚੇਂਜ ਗਰਿੱਡ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗੀ ਬਿਜਲੀ ਖਰੀਦਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 200 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਵਿੱਤੀ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਇਆ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉਦਯੋਗ ਅਤੇ ਵਣਜ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਰੇਲ ਗੱਡੀਆਂ ਦੇ ਨਾ ਚੱਲਣ ਕਾਰਨ ਲੁਧਿਆਣਾ (ਪੰਜਾਬ ’ਚ ਉਦਯੋਗਿਕ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਦਾ ਮੁੱਖ ਕੇਂਦਰ) ’ਚ 16,730 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਗਾਇਆ ਹੈ।
ਕੇਂਦਰੀ ਵਣਜ ਅਤੇ ਉਦਯੋਗ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ 5 ਅਪ੍ਰੈਲ, 2023 ਨੂੰ ਲੋਕ ਸਭਾ ਨਾਲ ਅੰਕੜੇ ਸਾਂਝੇ ਕੀਤੇ ਸਨ ਕਿ 2017-18 ਅਤੇ 2021-22 ਦਰਮਿਆਨ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ ਖੇਤੀ ਉਤਪਾਦਾਂ ਦੀ ਬਰਾਮਦ ’ਚ $567 ਮਿਲੀਅਨ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਆਈ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਭਰ ’ਚ ਅੰਦੋਲਨਾਂ ਅਤੇ ਨਾਕਾਬੰਦੀਆਂ ਕਾਰਨ ਘਰੇਲੂ ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸੈਲਾਨੀਆਂ ਦੀ ਆਮਦ ਨੂੰ ਭਾਰੀ ਸੱਟ ਵੱਜੀ ਹੈ।
ਪੰਜਾਬ ਐਗਰੀਕਲਚਰਲ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ 13 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਦੇ ਇਕ ਅਧਿਐਨ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਤਿੰਨ ਦਹਾਕਿਆਂ ’ਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਰਵਾਸ ’ਚ ਲਗਾਤਾਰ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਜਿਸ ’ਚ 42 ਫੀਸਦੀ ਵਸਨੀਕ ਕੈਨੇਡਾ, 16 ਫੀਸਦੀ ਦੁਬਈ, 10 ਫੀਸਦੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, 6 ਫੀਸਦੀ ਵਸਨੀਕ ਇਟਲੀ ਆਦਿ ਹਨ।
ਇਸ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ’ਚ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਮੌਕਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ/ਬੇਰੋਜ਼ਗਾਰੀ, ਭ੍ਰਿਸ਼ਟ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਅਤੇ ਘੱਟ ਆਮਦਨੀ ਸਨ।
ਜਨਵਰੀ 2020 ’ਚ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਪਰੀਮ ਕੋਰਟ ਦੁਆਰਾ ਗਠਿਤ ਇਕ ਮਾਹਿਰ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਲਗਭਗ 3.3 ਕਰੋੜ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧਤਾ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਲਗਭਗ 85.7 ਫੀਸਦੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਖੇਤੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਸਿਫਾਰਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਨ੍ਹਾਂ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਲੰਮਾ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰਨਾ, ਇਸ ਲਈ ਇਸ ‘ਚੁੱਪ’ ਬਹੁਗਿਣਤੀ ਨਾਲ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਹੋਵੇਗੀ ਜੋ ਫਾਰਮ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਦਾ ਸਮਰਥਨ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਲਗਾਤਾਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਇਨ੍ਹਾਂ ਧਰਨਿਆਂ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਗੁਆਂਢੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਹੋਏ ਨੁਕਸਾਨ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ 13 ਫਰਵਰੀ, 2024 ਨੂੰ ਮੁੜ ਧਰਨੇ ਦਾ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਇਹ ਅਜਿਹੇ ਧਰਨਿਆਂ ਤੋਂ ਪੈਦਾ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਖਤਰਿਆਂ ਦੀ ਗੰਭੀਰ ਯਾਦ ਦਿਵਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਢਹਿ-ਢੇਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਕੰਢੇ ’ਤੇ ਧੱਕਣ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਰੱਖਦੇ ਹਨ।
ਇਕਸਾਰ ਸਿਵਲ ਕੋਡ ਕਿੰਨਾ ਸਹੀ-ਕਿੰਨਾ ਗਲਤ
NEXT STORY 
