ਟ੍ਰੈਕਟਰ ਲੈ ਕੇ ਅੰਨਦਾਤਾ ਫਿਰ ਤੋਂ ਸੜਕਾਂ ’ਤੇ ਹੈ। ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦਾ ਮਕਸਦ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਵਧਦੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਤੇ ਘਟਦੇ ਲਾਭ ਤੋਂ ਉਭਰਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਧਿਆਨ ਇਕ ਸਥਾਈ ਹੱਲ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣਾ ਹੈ। ਕਈ ਮੰਗਾਂ ’ਚੋਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਮੁੱਖ ਮੰਗ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਮਰਥਨ ਮੁੱਲ (ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ.) ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਦੀ ਹੈ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਤਰਕ ਹੈ ਕਿ ਸਵਾਮੀਨਾਥਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਸੀ. ਟੂ. ਭਾਵ ਕਾਸਟ ਟੂ ਪਲੱਸ 50 ਫੀਸਦੀ ਦੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ’ਤੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੈਅ ਹੋਵੇ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਲਾਗਤ ’ਤੇ 50 ਫੀਸਦੀ ਲਾਭ ਮਿਲੇ। 2006 ’ਚ ਆਈ ਇਹ ਰਿਪੋਰਟ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੋਈ। ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹਰ ਸਾਲ ਹਾੜ੍ਹੀ ਅਤੇ ਸਾਉਣੀ ਦੇ ਸੀਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਲਈ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਮੰਡੀਆ ’ਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਇਸ ਲਈ ਲੰਬੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਉੱਠ ਰਹੀ ਹੈ।
ਸਤੰਬਰ 2020 ’ਚ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਤਿੰਨ ਵਿਵਾਦਮਈ ਕਾਨੂੰਨ ਲਿਆਈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿਰੋਧ ’ਚ 13 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤਕ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ ਹੱਦਾਂ ’ਤੇ ਚੱਲੇ ਕਿਸਾਨ ਅੰਦੋਲਨ ਪਿੱਛੋਂ ਨਵੰਬਰ 2021 ’ਚ ਇਨ੍ਹਾਂ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਨੂੰ ਖਾਰਿਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਪਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਗਠਿਤ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਹੁਣ ਤਕ ਆਪਣੀ ਰਿਪੋਰਟ ਦਾਖਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਖੁਰਾਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਵੱਲ ਲੈ ਜਾਣ ਲਈ 1966-67 ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਅੱਧੀ-ਅਧੂਰੀ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਹਰੀ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਲਿਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪੰਜਾਬ ਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਹੀ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਅੰਨ ਸੰਕਟ ’ਚੋਂ ਕੱਢਿਆ ਪਰ ਖੇਤੀ-ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਕਟ ਨਾਲ ਘਿਰਦੀ ਚਲੀ ਗਈ। ਇਸ ਲਈ ਅੱਜ ਕਿਸੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਬੇਟਾ ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਬਣਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ।
ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਸਿਆਸੀ ਹਮਾਇਤ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਪਿਛਲੀਆਂ ਸਭ ਸਰਕਾਰਾਂ ਬੀਤੇ 58 ਸਾਲ ’ਚ ਵੀ ਇਸ ਮਸਲੇ ਦਾ ਹੱਲ ਨਹੀਂ ਲੱਭ ਸਕੀਆਂ, ਜਿਸ ਦੇ ਸਿੱਟੇ ਵਜੋਂ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਸੈਕਟਰ ’ਚ ਸੰਕਟ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਸਿਆਸੀ ਇੱਛਾ ਸ਼ਕਤੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੀਆਂ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਹੱਲ ਵੀ ਸੰਭਵ ਹੈ। ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ’ਚੋਂ ਧਾਰਾ 370 ਹਟਾਉਣ ਅਤੇ ਭਾਰਤੀ ਦੰਡ ਵਿਧਾਨ (ਆਈ. ਪੀ. ਸੀ. 1860 ਅਤੇ ਸੀ. ਆਰ. ਪੀ. ਸੀ. 1974) ਵਰਗੇ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੰਤਰ ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਵਾਲੀ ਮੋਦੀ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਹੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ ਕਈ ਗਾਰੰਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਚੁੱਕੀ ਇਸ ਸਰਕਾਰ ਲਈ ਦਹਾਕਿਆਂ ਪੁਰਾਣੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਸਿਸਟਮ ’ਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਲਾਗੂ ਕਰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ।
ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀ ਮੰਗ ਕਿਉਂ : ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਲਾਗਤ ਅਤੇ ਕੀਮਤ ਕਮਿਸ਼ਨ (ਸੀ. ਏ. ਸੀ. ਪੀ.) ਹਰ ਸਾਲ ਦੋ ਵਾਰ ਬਿਜਾਈ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਫਸਲਾਂ ਦੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਐਲਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ’ਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਨੀਤੀ ਕਮਿਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਿਕ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਸਿਰਫ 6 ਫੀਸਦੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਅਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦਾ ਸਿਰਫ 11 ਫੀਸਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਤਕਰੀਬਨ 90 ਫੀਸਦੀ ਫਸਲਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ 20-25 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਵਿਕਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਤੀ ਏਕੜ ਔਸਤ 20 ਹਜ਼ਾਰ ਰੁਪਏ ਦੀ ਦਰ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 10 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੇ ਨੁਕਸਾਨ ਦਾ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ। ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਫਾਰ ਰਿਸਰਚ ਆਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਕਨਾਮਿਕ ਰਿਲੇਸ਼ਨਜ਼ ਅਤੇ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਇਕਨਾਮਿਕ ਕੋਆਪ੍ਰੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਡਿਵੈੱਲਪਮੈਂਟ ਨੇ ਇਕ ਖੋਜ ’ਚ ਦੇਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੇਅਸਰ ਨੀਤੀਆਂ (ਪਾਲਿਸੀਜ਼) ਕਾਰਨ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਲ 2000 ਤੋਂ 2017 ਤਕ ਤਕਰੀਬਨ 45 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ।
ਭਰਮਾਊ ਖਦਸ਼ੇ : ਪਹਿਲਾ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨੂੰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸ ਐਂਡ ਲਾਈਵ ਸਟਾਕ ਮਾਰਕੀਟ ਕਮੇਟੀ (ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ.) ਐਕਟ ’ਚ ਸੋਧ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਸੰਚਾਲਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਪੈਦਾਵਾਰ ਦੀ ਨਿਲਾਮੀ ਐਲਾਨੇ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹਾ ਹੋਣ ’ਤੇ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਮੰਡੀਆਂ ਤੋਂ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੇ ਬਾਈਕਾਟ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਜਤਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਜਿਹੇ ਆਸਾਰ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹਨ ਕਿ ਫੂਡ ਪ੍ਰੋਸੈਸਿੰਗ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਉਦਯੋਗ ਖਰੀਦ ਦਾ ਬਾਈਕਾਟ ਕਰ ਕੇ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੇਣ।
ਦੂਜਾ, ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਖਰੀਦੀਆਂ ਗਈਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨਾਲ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ’ਤੇ ਸਾਲਾਨਾ 17 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦਾ ਭਾਰ ਪੈਣ ਦਾ ਖਦਸ਼ਾ ਤਰਕਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਖਰੀਦਣ ਲਈ ਸਰਕਾਰ ਪਾਬੰਦ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਤਾਂ ਮੰਡੀਆਂ ’ਚ ਫਸਲਾਂ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਹੇਠਾਂ ਨਾ ਵਿਕਣ, ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ’ਤੇ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਬਿਹਾਰ ਵਰਗੇ ਸੂਬੇ ’ਚ ਏ. ਪੀ. ਐੱਮ. ਸੀ. ਐਕਟ ਤਹਿਤ ਮੰਡੀਆਂ ਖਤਮ ਹੋਣ ਨਾਲ ਕਿਸਾਨ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ 25-30 ਫੀਸਦੀ ਘੱਟ ਮੁੱਲ ’ਤੇ ਫਸਲਾਂ ਵੇਚਣ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰ ਹਨ ਪਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਪਾਬੰਦੀ ਹੋਣ ਨਾਲ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਵਿਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਮਿਲ ਸਕੇਗਾ।
ਤੀਜਾ, ਮੌਜੂਦਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਣ ਵਾਲੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਦੱਸ ਕੇ ਵਿਸ਼ਵ ਵਪਾਰ ਸੰਗਠਨ (ਡਬਲਿਊ. ਟੀ. ਓ.) ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਇਤਰਾਜ਼ ਦਾ ਭਰਮ ਫੈਲਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਦਰਅਸਲ ਇਹ ਖਰੀਦ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਸਬਸਿਡੀ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਲਈ। 2020 ’ਚ ਕੋਰੋਨਾ ਸੰਕਟ ਵੇਲੇ 81.35 ਕਰੋੜ ਲਾਭਪਾਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਮੁਫਤ ਰਾਸ਼ਨ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਗਰੀਬ ਕਲਿਆਣ ਅੰਨ ਯੋਜਨਾ 1 ਜਨਵਰੀ, 2024 ਤੋਂ 31 ਦਸੰਬਰ, 2029 ਤਕ ਵਧਾ ਦਿੱਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ’ਤੇ 11.80 ਲੱਖ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਖਰਚ ਹੋਣਗੇ। ਇਸ ਯੋਜਨਾ ਲਈ ਸਾਲਾਨਾ 2.36 ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਨਾਲ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਖਰੀਦੇ ਗਏ ਅਨਾਜ ਦੇ ਅਸਲ ਲਾਭਪਾਤਰੀ ਗਰੀਬ ਉਪਭੋਗਤਾ ਹਨ, ਨਾ ਕਿ ਕਿਸਾਨ।
ਸਮੇਂ ਦੀ ਮੰਗ ਹੈ ਕਿ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੇ ਕਾਨੂੰਨ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਗਲਤਫਹਿਮੀਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਦਿਆਂ ਇਸ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਦੀਆਂ ਖੂਬੀਆਂ ’ਤੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਗੌਰ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਅੰਦੋਲਨਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਪਾਹ, ਮੱਕੀ, ਅਰਹਰ, ਮਾਂਹ ਅਤੇ ਮਸਰ ਦੀ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ’ਤੇ ਸਰਕਾਰੀ ਖਰੀਦ ਦਾ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਪਰ ਇਨ੍ਹਾਂ ’ਚ ਸ਼ਾਮਲ ਦਾਲਾਂ ਦੀਆਂ ਕੀਮਤਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ’ਚ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਤੋਂ ਵੱਧ ਹਨ।
ਅਗਲਾ ਰਾਹ : ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ’ਚ ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਹੋ ਰਹੀ ਤਬਦੀਲੀ ਕਾਰਨ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਔਕੜਾਂ ਭਰੀ ਹੈ। ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਖੇਤੀ ਲਈ ਸਸਤੀ ਆਧੁਨਿਕ ਤਕਨੀਕ ਮੁਹੱਈਆ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪੌਣ-ਪਾਣੀ ਤਬਦੀਲੀ ਵਰਗੀਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਲਈ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਮਦਦ ਮਿਲੇਗੀ। ਨੀਤੀ ਨਿਰਮਾਤਾ ਐੱਮ. ਐੱਸ. ਪੀ. ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਗਾਰੰਟੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਸਭ ਦੁਬਿਧਾਵਾਂ ਦੂਰ ਕਰ ਕੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਭਵਿੱਖ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਕਰਨ ’ਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਆਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪੀੜ੍ਹੀਆਂ ਵੀ ਖੇਤੀ ਨਾਲ ਜੁੜੀਆਂ ਰਹਿ ਸਕਣ।
ਡਾ. ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਾਗਰ ਮਿੱਤਲ
ਅਮਰੀਕੀ ਆਪਣਾ ਹਿੱਤ ਦੇਖ ਕੇ ਵੋਟ ਦਿੰਦੇ ਹਨ
NEXT STORY 
