ਪਿਛਲੇ ਢਾਈ ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਇਧਰ-ਓਧਰ ਝਾਤੀਆਂ ਮਾਰ ਰਹੀ ਸੀ। ਮੈਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ ਕਿ ਹੁਣ ਉਹ ਹੌਲੀ-ਹੌਲੀ ਪਟੜੀ ’ਤੇ ਆਉਣ ਲੱਗੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੋਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ ਹਨ, ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਾਰੇ ਗੁਆਂਢੀ ਦੇਸ਼ ਅਤੇ ਤਿੰਨੇ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀਆਂ ਲਗਾਤਾਰ ਸਰਗਰਮ ਹਨ। ਉਹ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕ ਰਹੀਆਂ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਦੀ ਨੀਤੀ ਸ਼ੁੱਧ ਪਿਛਲੱਗੂ ਵਾਲੀ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰਹੇ ਕਿ ਸਾਡੀ ਵਿਦੇਸ਼ ਨੀਤੀ ਹੈ-ਬੈਠੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੀ! ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਨੀਤੀ ਹੈ- ਲੇਟੇ ਰਹੋ ਅਤੇ ਦੇਖਦੇ ਰਹੋ ਦੀ।
ਚਲੋ, ਕੋਈ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਦੇਰ ਆਇਦ, ਦੁਰੁੱਸਤ ਆਇਦ। ਹੁਣ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਨਵੰਬਰ ’ਚ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਇਕ ਬੈਠਕ ਕਰਨ ਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਉਸ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਈਰਾਨ, ਉਜ਼ਬੇਕਿਸਤਾਨ, ਤਾਜ਼ਿਕਿਸਤਾਨ, ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੱਦੇ ’ਤੇ ਮੇਰੇ ਦੋ ਸਵਾਲ ਹਨ। ਪਹਿਲਾ, ਇਹ ਕਿ ਸਿਰਫ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ? ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀਆਂ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ? ਸਾਡੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰ ਦੀ ਹੈਸੀਅਤ ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਉੱਪ-ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਰਗੀ ਹੈ ਪਰ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ’ਚ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਹੱਤਵ ਓਨਾ ਹੀ ਹੈ ਜਿੰਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਵਿਦੇਸ਼ ਮੰਤਰੀ ਵੀ ਮੂਲ ਤੌਰ ’ਤੇ ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਹੀ ਹਨ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹ ਫੈਸਲੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਇਹ ਕੰਮ ਨੇਤਾਵਾਂ ਦਾ ਹੈ। ਨੌਕਰਸ਼ਾਹਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਫੈਸਲਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨਾ ਹੈ।
ਦੂਸਰਾ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੀਨ ਅਤੇ ਰੂਸ ਨੂੰ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ? ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨ-ਸੰਕਟ ਦੇ ਮੂਲ ’ਚ ਤਾਂ ਅਮਰੀਕਾ ਹੀ ਹੈ। ਕੀ ਅਮਰੀਕਾ ਨੂੰ ਇਸ ਲਈ ਨਹੀਂ ਸੱਦਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਕਿ ਭਾਰਤ ਹੀ ਉਸ ਦਾ ਬੁਲਾਰਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ? ਅਮਰੀਕੀ ਹਿੱਤਾਂ ਦੀ ਰੱਖਿਆ ਦਾ ਠੇਕਾ ਕਿਤੇ ਭਾਰਤ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੈ ਲਿਆ? ਜੇਕਰ ਅਜਿਹਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਕਦਮ ਭਾਰਤ ਦੀ ਸੁਤੰਤਰ ਹੋਂਦ ਅਤੇ ਉਸ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂਸੱਤਾ ਨੂੰ ਠੇਸ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।
ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਸਾਡਾ ਸੱਦਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰੇਗਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ? ਜੇਕਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਸੱਤਾਧਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਹੀ ਮੈਂ ਲਿਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਭਾਰਤ ਨੂੰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਕੇ ਕੋਈ ਸਾਂਝੀ ਪਹਿਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਕਾਬੁਲ ’ਚ ਜੇਕਰ ਅਸਥਿਰਤਾ ਅਤੇ ਅਰਾਜਕਤਾ ਵਧੇਗੀ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਭੈੜਾ ਅਸਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਅਤੇ ਭਾਰਤ ’ਤੇ ਹੀ ਪਵੇਗਾ। ਦੋਵਾਂ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਦਰ ਇਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਰਲ ਕੇ ਉਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਵੀ ਇਕੋ ਜਿਹੀ ਕਿਉਂ ਨਾ ਕਰਨ? ਇਸ ਲਈ ਮੇਰੀ ਵਧਾਈ! ਜੇਕਰ ਤਾਲਿਬਾਨ ਦੇ ਸਵਾਲ ’ਤੇ ਦੋਵੇਂ ਦੇਸ਼ ਸਹਿਯੋਗ ਕਰਨ ਤਾਂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦਾ ਹੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨਿਕਲ ਆਵੇਗਾ।
ਇਸ ਸਮੇਂ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੋੜ ਅਨਾਜ ਦੀ ਹੈ। ਭੁੱਖਮਰੀ ਦਾ ਦੌਰ ਉੱਥੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ। ਯੂਰਪੀ ਦੇਸ਼ ਗੈਰ-ਤਾਲਿਬਾਨ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਮਦਦ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ ਪਰ ਭਾਰਤ ਹੱਥ ’ਤੇ ਹੱਥ ਧਰ ਕੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਜੇਕਰ ਉਹ ਅਫਗਾਨ ਜਨਤਾ ਦੀ ਖੁਦ ਮਦਦ ਕਰੇ ਅਤੇ ਇਸ ਕੰਮ ’ਚ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਕਰੇ ਤਾਂ ਤਾਲਿਬਾਨ ਵੀ ਉਸ ਦੇ ਸ਼ੁਕਰਗੁਜ਼ਾਰ ਹੋਣਗੇ ਅਤੇ ਅਫਗਾਨ ਜਨਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉਸ ਦੀ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹੈ। ਵੱਖ-ਵੱਖ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਦੀ ਬੈਠਕ ’ਚ ਭਾਰਤ ਕੀ-ਕੀ ਮੁੱਦੇ ਚੁੱਕੇ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮੁੱਚੀ ਰਣਨੀਤੀ ਕੀ ਹੋਵੇ, ਇਸ ’ਤੇ ਹੁਣ ਤੋਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ’ਚ ਸਪੱਸ਼ਟਤਾ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ।
ਡਾ. ਵੇਦਪ੍ਰਤਾਪ ਵੈਦਿਕ
ਵਿਕਾਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਕੁਦਰਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਸੀਂ ਬੌਣੇ
NEXT STORY 
