ਭਾਰਤ ਦੀ ਸਥਾਨਕ ਸਵੈ-ਸ਼ਾਸਨ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ’ਚ 24 ਅਪ੍ਰੈਲ ਇਕ ਅਹਿਮ ਦਿਨ ਹੈ। ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਨੇ 1993 ’ਚ ਇਸ ਦਿਨ ਦੇਸ਼ ਦੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਦਰਜਾ ਿਦੰਦੇ ਹੋਏ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਤਿੰਨ-ਪੱਧਰੀ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤਬਦੀਲ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਇਸ ਸੋਧ ਦੀ ਅਗਲੀ ਕੜੀ ਵਜੋਂ ਭਾਗ-IX ਨੂੰ ਸੰਵਿਧਾਨ ’ਚ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ। ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੀ 73ਵੀਂ ਸੋਧ ਅੱਜ ਆਪਣੇ 30 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰੇ ਲੋਕਰਾਜ ਲਈ ਥੰਮ੍ਹ ਹਨ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰਨ ਲਈ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਹੇਠ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕਈ ਕਦਮ ਚੁੱਕੇ ਹਨ। ਅੰਮ੍ਰਿਤਕਾਲ ਦੌਰਾਨ ਤਾਂ ਹੋਰ ਵੀ ਵਧੇਰੇ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਐਕਟ ਰਾਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਪ੍ਰਣਾਲੀ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਸ ’ਚ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਕੁਝ ਹਿੱਸਿਆਂ ’ਚ ਸਰਗਰਮ ਰਵਾਇਤੀ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਿਯਮਾਂ ਅਤੇ ਵਿਨਿਯਮਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਮਾਨਤਾ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਸੂਬਿਆਂ ’ਚ ਪੀ. ਈ. ਐੱਸ. ਏ. ਐਕਟ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਬਾਕੀ ਸੂਬਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਲਗਾਤਾਰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ।
ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦੀ ਦੂਰ-ਅੰਦੇਸ਼ੀ ਅਗਵਾਈ ’ਚ, ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਬੁਨਿਆਦੀ ਢਾਂਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਅਤੇ ਵਿਕਾਸ ਦੀਆਂ ਸਰਗਰਮੀਅਾਂ ਨੂੰ ਹਮਾਇਤ ਦੇਣ ਨਾਲ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੇ ਵਿੱਤੀ ਸੋਮਿਆਂ ਦੀ ਵੰਡ ’ਚ ਇਕ ਉੱਚੀ ਛਾਲ ਲਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਅਤੇ ਸ਼ਕਤੀਸ਼ਾਲੀ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਦੀ ਭੂਮਿਕਾ ਅਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਦੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ’ਚ ਵਾਧਾ ਅਤੇ ਸਮਾਵੇਸ਼ੀ ਵਿਕਾਸ, ਆਰਥਿਕ ਵਿਕਾਸ ਅਤੇ 100 ਫੀਸਦੀ ਵਿਕਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੀ.) ਮੁਤਾਬਕ ਨਿਸ਼ਾਨਿਆਂ ਨੂੰ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ’ਚ ਯੋਗਦਾਨ ਪਾਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੀ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ, ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੇ ਢੰਗ ਦੀ ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ’ਚ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕਈ ਪਹਿਲਕਦਮੀਆਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਜੀ ਦਾ ਵਿਜ਼ਨ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਵੈ-ਨਿਰਭਰ ਵੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੋਵੇਗਾ। ਸਾਡਾ ਯਤਨ ਹੈ ਕਿ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰੇ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਦਾ ਖੁਦ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਭਾਈਵਾਲੀ ਨਾਲ ਸਰਕਾਰੀ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਦੀ ਰਕਮ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਲੀਆ ਦੇ ਆਪਣੇ ਸੋਮੇ ਵੀ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਫੰਡਾਂ ’ਚੋਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਲੋੜਾਂ ਮੁਤਾਬਕ ਯੋਜਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲੀ ਰੂਪ ਦੇਣ ਅਤੇ ਲਗਾਤਾਰ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਰਾਹ ’ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿਣ। ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਕੇਂਦਰੀ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਸਥਾਨਕ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਦਾ ਵੀ ਅਨਿੱਖੜਵਾਂ ਹਿੱਸਾ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦੇ ਪਾਰਦਰਸ਼ੀ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹ ਕੰਮ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਸਭ ਹਿੱਤਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਗ੍ਰਾਮ ਸਭਾਵਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿੰਦਾ ਸੰਚਾਲਨ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਹ ਲਗਾਤਾਰ ਯਤਨ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ 73ਵੀਂ ਸੰਵਿਧਾਨਕ ਸੋਧ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਾ ਸਿਰਫ ਸੂਬਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੰਡੇ ਗਏ 29 ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਖੇਤਰ ’ਚ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਸਗੋਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਮਲ ਹੋਣ ਯੋਗ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਕਈ ਸੂਬਿਆਂ ਨੇ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਵਧੀਆ ਯਤਨ ਕੀਤੇ ਹਨ।
ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਖਾਸ ਤੌਰ ’ਤੇ ਜੰਮੂ-ਕਸ਼ਮੀਰ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰ ਦੇ ਮਾਣਯੋਗ ਉਪ ਰਾਜਪਾਲ ਸ਼੍ਰੀ ਮਨੋਜ ਸਿਨ੍ਹਾ ਇਸ ਸਬੰਧੀ ਕੀਤੇ ਗਏ ਗੰਭੀਰ ਯਤਨਾਂ ਲਈ ਸ਼ਲਾਘਾ ਦੇ ਪਾਤਰ ਹਨ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਰਨਾਂ ਸੂਬਿਆਂ/ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਲਈ ਠੋਸ ਕਦਮ ਚੁੱਕਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਾਸ ਨਿਸ਼ਾਨੇ (ਐੱਸ. ਡੀ. ਜੀ.) ਦੇ ਸਥਾਨੀਕਰਨ ਅਤੇ ਇਸ ਲਈ ਗ੍ਰਾਮ ਪੰਚਾਇਤ ਦੀਆਂ ਵਿਕਾਸ ਯੋਜਨਾਵਾਂ (ਜੀ. ਪੀ. ਡੀ. ਪੀ.) ਦੇ ਮੁੜ ਗਠਨ ’ਤੇ ਸਥਾਨਕ ਪੱਧਰ ’ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਦੀ ਰਾਜ ਕਰਨ ਦੀ ਸਮਰੱਥਾ ਦੇ ਨਿਰਮਾਣ ਅਤੇ ਸਿਖਲਾਈ ’ਤੇ ਆਪਣਾ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਸਥਾਨਕ ਸ਼ਾਸਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥਾ, ਪਾਰਦਰਸ਼ਿਤਾ ਅਤੇ ਜਵਾਬਦੇਹੀ ਲਿਆਉਣ ਲਈ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਮੰਤਰਾਲਾ ਨੇ ਯੋਜਨਾ ਰਾਹੀਂ ਭੁਗਤਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਸਭ ਸਰਗਰਮੀਆਂ ਲਈ ਡਿਜੀਟਲ ਮੋਡ ’ਚ ਈ-ਗ੍ਰਾਮ ਸਵਰਾਜ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਰਗੇ ਡਿਜੀਟਲ ਹੱਲ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਦਾ ਡਿਜੀਟਲੀਕਰਨ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਜੀ. ਈ. ਐੱਮ. ’ਤੇ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਵੱਲੋਂ ਵਸਤਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਦੀ ਖਰੀਦ ਦੀ ਤਾਜ਼ਾ ਪਹਿਲ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅੱਜ ਰੀਵਾ, ਮੱਧ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ’ਚ ਮਾਣਯੋਗ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਵਲੋਂ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਪੰਚਾਇਤੀ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਆਨਲਾਈਨ ਆਡਿਟ ਲਈ ਆਡਿਟ ਆਨਲਾਈਨ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤਾ ਿਗਆ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਸਰਕਾਰ ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸ਼ਾਸਨ ਦੇ ਆਦਰਸ਼ ਵਾਕ ਨਾਲ ਈ-ਗਵਰਨੈਂਸ ਦੀ ਪਹਿਲ ਸਥਾਨਕ ਸਰਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਈ ਹੈ ਜੋ ਸਾਡੀ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇਕੋ-ਇਕ ਯੋਗਦਾਨ ਹੈ। ਪੀ. ਐੱਮ. ਸਵੈਮਾਣ ਯੋਜਨਾ ਸਾਡੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਦਾ ਇਕ ਅਾਧੁਨਿਕ ਵਿਚਾਰ, ਸੰਪਤੀ ਕਾਰਡ ਜਾਰੀ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਲਕਾਂ ਨੂੰ ‘ਰਿਕਾਰਡ ਆਫ ਰਾਈਟ’ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਧਿਕਾਰ ਦਾ ਰਿਕਾਰਡ ਪੇਂਡੂ ਖੇਤਰਾਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਦੇ ਮੁਦਰੀਕਰਨ ’ਚ ਗੇਮ ਚੇਂਜਰ ਸਾਬਤ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਇਲਾਵਾ ਪੰਚਾਇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੇੜਲੇ ਭਵਿੱਖ ’ਚ ਆਪਣੇ ਖੁਦ ਦੇ ਮਾਲੀਏ ਦੇ ਸੋਮਿਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨਾਂ ’ਚ ਜਾਇਦਾਦ ਟੈਕਸ ਦਾ ਅਨੁਮਾਨ ਲਾਉਣ ਅਤੇ ਉਸ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ’ਚ ਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕੌਮੀ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਦਿਵਸ ’ਤੇ ਮੈਂ ਸਭ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਪ੍ਰਤੀਨਿਧੀਆਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜ ਅਦਾਰੇ ਦੇ ਅਹੁਦੇਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਵਿਕਾਸ ਨੂੰ ਨਵੀਆਂ ਉਚਾਈਆਂ ਛੂਹਣ ਲਈ ਸ਼ੁੱਭਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ।
ਗਿਰੀਰਾਜ ਸਿੰਘ
ਕੇਂਦਰੀ ਪੇਂਡੂ ਵਿਕਾਸ ਤੇ ਪੰਚਾਇਤੀ ਰਾਜਮੰਤਰੀ
ਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਵੈਮਸੇਵਕ ਸੰਘ ਦਾ ਪੱਥ ਸੰਚਾਲਨ
NEXT STORY 
